प्रॉपर्टी कार्डही मिळणार लवकरच ऑनलाईन

मिळकत पत्रिकेच्या शुल्क निश्चितीबाबत राज्य शासनाकडून निर्णय जारी

स्थैर्य, सोलापूर, दि. 6 : डिजिटल स्वाक्षरी असलेली मिळकत पत्रिका (प्रॉपर्टीकार्ड) आता लवकरच ऑनलाईन मिळू शकणार आहे. राज्याच्या वन आणि महसूल विभागामार्फत यासाठी E-PCIS ही संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या संगणक प्रणालीवरुन नागरिक डिजीटल प्रॉपर्टीकार्ड मिळवू शकतात पण त्यासाठी महानगरपालिकेच्या हद्दीत 135 रुपये, नगरपालिकांच्या हद्दित 90 तर ग्रामीण हद्दीत 45 रुपयांचे शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी आज सांगितले.

याबाबत राज्यशासनाच्या महसूल आणि वन विभागाचे सहसचिव डॉ.संतोष भोगले यांनी शासन निर्णय जारी केला आहे. याबाबत अधिक माहिती देताना भूमी अभिलेख अधीक्षक हेमंत सानप यांनी सांगितले की, इज ऑफ डुईंग बिझनेस या धोरणानुसार नागरी भूमापनाच्या अधिकाराबाबत म्हणजेच मिळकत प्रत्रिकांबाबत ऑनलाईन ई-फेरफारची प्रणाली लागू केली जात आहे. मात्र संगणकीकृत मिळकत पत्रिकेसाठी नक्कल शुल्क ठरविण्यात आले नव्हते. ते शुल्क या शासन निर्णयाद्वारे निश्चित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर नक्कल शुल्काचा हिस्सा देखील निश्चित करण्यात आला आहे. महाभूलेख संकेतस्थळावरुन मिळकत पत्रिका डाऊनलोड केल्यास महानगरपालिका क्षेत्रासाठी 135 रुपये, अ,ब,क वर्ग नगरपालिका आणि नगरपंचायतीसाठी 90 रुपये तर ग्रामीण क्षेत्रासाठी 45 रुपये असेल. वरील शुल्काच्या दोन तृतीयांश हिस्सा राज्यशासनास तर एक तृतीयांश हिस्सा जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख यांच्या लेख्यात जमा होईल.

महाभूलेख संकेतस्थळावरुन डिजिटल स्वाक्षरीने जुन्या अभिलेखांच्या नकला आणि डिजीटायईज्ड नकाशांच्या नकलांसाठीही शुल्क आकारण्यात येणार आहे. स्कॅनिंग करण्यात आलेल्या अभिलेखांच्या प्रति फाईलसाठी तीस रुपये आकारले जातील. त्याचप्रमाणे डिजीटाईज्ड नकाशांच्या प्रती फाईलसाठीही 30 रुपये आकारले जाणार आहेत. या शुल्काची विभागणीही दोन तृतीयांश राज्यशासन आणि एक तृतीयांश जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख यांच्या लेखात जमा होईल. असे सानप यांनी सांगितले.

सोलापूर जिल्ह्यात मिळकत पत्रिकेंचे संगणकीकरण करण्याचे काम सूरु आहे. याबाबतची डाटाएंट्री करण्याचे आणि भरलेला डाटा पडताळणी करण्याचे काम सुरु आहे. जिल्ह्यातील जुन्या भूमी अभिलेखांचे स्कॅनिंग करण्याचे काम पुर्ण झाले झाले आहे. सदरचे स्कॅनिंग केलेली कागदपत्रे स्टेट डाटा सेंटरवर अपलोड केली जात आहेत. हे दोन्ही कामे पुर्ण झाल्यानंतर मिळकत पत्रिका ऑनलाईन उपलब्ध होईल तसेच जूने रेकॉर्डही उपलब्ध होईल या कामासाठी सुमारे आणखी तीन ते चार महिने लागू शकतात, असे सानप यांनी सांगितले.

जमाबंदी आयुक्त यांच्या लेख्यात जमा होणारी रक्कम स्वीकारण्यासाठी शुल्क व्यवस्थापन प्रणाली (Online Accountancy system) विकसित करावी, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. या लेख्यात जमा होणाऱ्या रक्कमेतून जमाबंदी आयुक्त राज्यशासनाच्या खरेदी आणि सेवा याबाबतच्या विहित कार्यपध्दतीनूसार  खर्च करु शकतात, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.