राज्यातील जनतेच्या सुरक्षेला प्राधान्य – गृह राज्यमंत्री शंभुराज देसाई

दैनिक स्थैर्य । दि. २९ डिसेंबर २०२१ । मुंबई । जनतेच्या सुरक्षेला प्राधान्य देऊन राज्यातील जनतेचे रक्षण करण्यासाठी पोलीस अहोरात्र काम करीत आहेत. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी राज्यातील जनतेचे रक्षण करण्यासाठी आपले पोलीस सक्षम आहेत, असे गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर विधानपरिषदेत उत्तर देताना सांगितले.

सातारा जिल्ह्यातील पायलट प्रोजेक्ट संपूर्ण राज्यात सुरु करण्याचा मानस

महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात सातारा जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर पायलट प्रोजेक्ट चार महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते सुरु करण्यात आला. यामुळे गुन्हेगारीला आळा बसला आहे. याच धर्तीवर संपूर्ण राज्यात हा प्रकल्प राबविणार असल्याचे, गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर उत्तर देताना सांगितले.

लॉकडाऊनच्या कालावधीनंतर बलात्काराच्या व विनयभंगाच्या घटनेमध्ये 2019-20  च्या तुलनेत मोठी घट झाली आहे. पोलीस महिला प्रशिक्षकांकडून महिलांना संरक्षण कसे करायचे याबाबतचे धडे देण्यात आले. यामुळे यासारख्या महिलांमध्ये आत्मविश्वास जागृत झाला. यामुळे कॉलेज आवार, कॅन्टीन, सार्वजनिक ठिकाणी गुन्ह्याला आळा बसला.

सन 2020-21 च्या दोन्ही अर्थसंकल्पात  पोलीसांसाठी भरीव निधीची  तरतूद करण्यात आली. तसेच जिल्हा नियोजन समितीमधूनही पोलीसांसाठी तरतूद करण्यात आली. पोलीसांना चांगली वाहने उपलब्ध करुन देण्यात आली. त्याचबरोबर पोलीसांच्या घरांसाठी अर्थसंकल्पात 775 कोटींची तरतूद केली आहे.

श्रीमती कल्पिता पिंपळे यांच्यावर हल्ला झाला. यात हल्लेखोर बाहेरचे होते. त्यांच्याकडे परवाने नव्हते. अशा हल्लेखोरावर भारतीय दंड विधानान्वये नियमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

डी.एन.ए. अहवाल तपासासाठी, या अहवालाला गती  मिळण्यासाठी नागपूर येथे नवीन लॅब सुरु करण्यात आली आहे.  त्याच धर्तीवर विभागीय स्तरावर अशा प्रकारच्या लॅब सुरु करण्याचा मानस आहे.

रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. वर्ग -1 आणि वर्ग -2 पदाची भरती सुरु करण्यासाठी एमपीएससीला कळविले आहे. नागपूरच्या कॉलेजमधील बोगस सर्टिफिकेटबाबत चौकशी प्रगतीपथावर आहे. यामध्ये 3 ते 4 सर्टिफिकेटस बोगस असल्याचे आढळून आले. कुठलाही बोगसपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

ॲट्रॉसिटी अंतर्गत नोंद होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये घट झाली आहे, वाळू माफियांवर कडक कारवाई करण्याबाबत धोरण आणणार आहे.  देवस्थानच्या जमिनी हडपण्याच्या तक्रारी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करणार,   शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाचा आरखडा तयार असून निधीची कमतरता नाही, सर्टिफिकेट,  कोकणाच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार, असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून दर्जेदार वाहतूकीच्या सेवा देण्याचे काम प्रगतीपथावर – नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे

मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या प्रकल्पाची कामे प्रगतीपथावर असून एमएमआरडीए, एमएसआयडीसी, मुंबई महानगरपालिकेकडून पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी दर्जेदार वाहतूकीच्या सेवा देण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे, असे नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी अंतीम आठवडा प्रस्तावावर उत्तर देताना सांगितले.

मुंबई ट्रान्सहार्बरचे काम 65 टक्के पूर्ण झाले असून सप्टेंबर 2023 पर्यंत काम पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. शिवडी-वरळी उन्नत मार्गाचे काम 4.3 किमी झाले आहे. यावर ब्रिज बांधण्याचे काम सुरु आहे. अंधेरी ते घाटकोपर, गोरेगाव लिंकरोडचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. याचे 50 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. हा प्रकल्प 2022 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. कोस्टल रोडचे काम प्रगतीपथावर आहे. मुंबई मेट्रोचा पहिला टप्पा केंद्र सरकारच्या परवानगीनंतर लवकरच सुरु होईल. याबाबतचे काम प्रगतीपथावर असून याबाबत चांगल्या सुविधा देण्याचा मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वाळू चोरीच्या घटनांना आळा बसावा यासाठी नवीन वाळू धोरण आणणार – महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार

राज्यामध्ये वाळू चोरीच्या प्रकरणांमध्ये कुठलीही दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही. यामध्ये जे कोणी दोषी आढळून येतील. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. तसेच अशा प्रकरणांना आळा बसावा यासाठी नवीन वाळू धोरण आणणार असल्याचे महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर उत्तर देताना सांगितले.

राज्यामध्ये जमिन विक्रीबाबत अनियमितता आढळून आल्यास  विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी केली जाईल. नकाशामध्ये झालेला बदल यासंदर्भात जमाबंदी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येऊन याप्रकरणी दोषी आढळलेल्यांवर कारवाई करण्यात येईल.

देवस्थान जमिनीचे खोटे दस्तावेज तयार करुन फसवणूक करणाऱ्यांवर कमिटी नेमून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असेही श्री.सत्तार यांनी उत्तरात सांगितले.

अंतिम आठवडा प्रस्तावावर विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य सर्वश्री विजय ऊर्फ भाई गिरकर, प्रसाद लाड, डॉ.परिणय फुके, सदाशिव खोत, विनायक मेटे, गोपीचंद पडळकर, गिरीशचंद्र व्यास, निलय नाईक, रमेश पाटील, निरंजन डावखरे, अमोल मिटकरी, अभिजित वंजारी, गोपीकिशन बाजोरीया, शशिकांत शिंदे, मनीषा कांयदे, विक्रम काळे, सतीश चव्हाण आदींनी या चर्चेत सहभाग घेतला.