नूतन प्रशासकीय इमारत उभारणीत सोयीसुविधांना प्राधान्य द्या – आ. शिवेंद्रसिंहराजे
दैनिक स्थैर्य । दि.२८ जानेवारी २०२२ । सातारा । लोकांची गर्दी आणि त्यामुळे होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी तहसीलदार, प्रांताधिकारी कार्यालयासह त्या परिसरातील इतर सर्वच कार्यालयांसाठी आ. श्रीमंत छ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या पाठपुराव्यामुळे नवीन सुसज्ज प्रशासकीय इमारत उभारण्यासाठी मान्यता मिळाली आहे. नूतन प्रशासकीय इमारतीच्या आराखड्याची आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी पाहणी केली असून नूतन वास्तू उभारताना कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांसाठी विविध सोयीसुविधा, सुनियोजित पार्किंग व्यवस्था करण्याच्या सूचना आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या.
सातारा येथील उप विभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी कार्यालय, तहसिल कार्यालय हे पोवई नाका जवळील १.१० हे.आर. इतक्या कमी जागेत आहे. याच ठिकाणी अधिक्षक भूमी अभिलेख सातारा, उपअधिक्षक भूमि अभिलेख सातारा, दुय्यम निबंधक सातारा, नगर भूमापन अधिकारी सातारा, मुद्रांक जिल्हाधिकारी सातारा, सेतु कार्यालय, ३१ स्टॅप व्हेंडर/ पिटीशन रायटर व कॅन्टीन आहे. कामानिमित्त या परिसरारच्या आवारात दररोज येणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी असून उपलब्ध जागा अत्यंत कमी पडते. अंतर्गत वाहनांची पार्किंग व्यवस्था पुरेशी करता येत नाही आणि छोटी कार्यालये पाहता याठिकाणी नागरिकांसह शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची मोठी गैरसोय होत असते. सर्वच कार्यालयांतील कामकाजामध्ये सुसूत्रता आणि सुलभता येऊन त्याचा फायदा नागरिकांसह अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना व्हावा यासाठी प्रांताधिकारी कार्यालय व तहसिल कार्यालय सातारा यासह सदर जागेतील सर्व कार्यालयांसाठी एक सुसज्ज प्रशासकीय इमारत बांधण्यात यावी, अशी मागणी आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी उपमुख्यमंत्री ना. अजित पवार यांच्याकडे केली होती.
आ. शिवेंद्रसिंहराजेंच्या पाठपुराव्यामुळे नूतन प्रशासकीय इमारतीला मान्यता मिळाली असून या प्रस्तावित प्रशासकीय इमारतीच्या आराखड्याची पाहणी आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात जाऊन केली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य राजू भोसले, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता शंकर दराडे, उप अभियंता राहुल अहिरे, शाखा अभियंता रवी आंबेकर आदी उपस्थित होते. राधिका रोडवरील शासकीय जागेत नूतन प्रांत आणि तहसील कार्यालयासाठी प्रशासकीय इमारत उभारण्यास मान्यता मिळाली असून सदर कामाचा (३५ कोटीचा) प्रस्ताव प्रांत कार्यालयाकडून राज्याच्या महसूल विभागाकडे तातडीने पाठवा, ना. अजित पवार यांच्या सहकार्याने त्याला प्रशासकीय मान्यता घेऊ, असे आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी सांगितले.
आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या सूचनेनुसार प्रशासकीय इमारत बांधणीसाठी प्रशासकीय मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्याचा निर्णय झाला. दरम्यान, प्रशासकीय इमारत उभारणीवेळी त्याठिकाणी कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांसाठी आवश्यक त्या सर्व सोयीसुविधांची उभारणी करा. सुसज्ज आणि सुनियोजित पार्किंग व्यवस्था, स्वच्छतागृह व इतर सुविधांनी परिपूर्ण अशी प्रशासकीय इमारत उभारून नागरिकांना चांगली सेवा कशी देता येईल याकडे लक्ष ठेवा, अशा सूचना आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या.
