राज्यातील शहरांसाठी ‘क्लायमेट फॅारवर्ड महाराष्ट्र’ उपक्रम राबविण्याचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांचे आवाहन
दैनिक स्थैर्य । दि. १८ मे २०२३ । मुंबई । केंद्र सरकारच्या 15 व्या वित्त आयोगानुसार शहराच्या पर्यावरण विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीचा वापर करून महाराष्ट्रातील 43 ‘अमृत’ शहरांमध्ये वातावरणीय बदल उपाययोजना कृती आराखडे तयार करून या कार्यक्रमास गती द्यावी ‘क्लायमेट फॉरवर्ड महाराष्ट्र’ हे ध्येय साध्य करण्याचे आवाहन पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी केले.
पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाच्या वतीने महाराष्ट्रातील 43 ‘अमृत’ शहरांमध्ये वातावरणीय बदल कृती कार्यक्रमास गती देणे व महाराष्ट्रातील शहरांची कार्बननिरास (डिकार्बनायझेशन) रूपरेषा ठरविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भागीदारांसह ‘क्लायमेट फॉरवर्ड महाराष्ट्र’ या उपक्रमांच्या अनुषंगाने कार्यशाळेचे आयोजन आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले.
महाराष्ट्रातील 43 अमृत शहरांमध्ये वातावरणीय बदल कृती कार्यक्रमास गती देणे (Accelerating Climate Action in ४३ AMRUT Cities, WRI India) व महाराष्ट्रातील शहरांची कार्बननिरास रूपरेषा बनविणे (City Decarbonization Roadmap of Maharashtra. C४०) या दोन उपक्रमाचे उद्घाटन प्रधान सचिव श्री. दराडे यांच्या हस्ते यावेळी करण्यात आले.
या संदर्भात नागरी भागांसाठीची वातावरणीय बदल कृती कार्यक्रमाची रूपरेषा ठरवून ती तातडीने राबविण्यासाठी ‘डब्लूआरआय इंडिया (WRI India) आणि सी-40 सीटीज क्लायमेंट लीडरशिप गृप (C४० Climate Leadership Group) या दोन संस्थांसोबत करार करण्यात आला.
श्री. दराडे म्हणाले की, माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत हे उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. पर्यावरण विभागांतर्गत पर्यावरण सुरक्षा, प्लास्टिक वेस्ट कमी करणे, हवेची गुणवत्ता सुधारावी यासाठी सर्व महानगर कृती आराखडा तयार करावा. वातावरणीय बदलाच्या अनुषंगाने आपापल्या शहरांमध्ये पर्यावरणाच्या दृष्टीने मिशन मोडवर काम करून हे ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करावे. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत ग्राम स्तरावर हे उपक्रम राबवून याबाबत जनजागृती करावी.या उपक्रमासाठी पर्यावरण विभागाच्या वतीने आवश्यक सहकार्य केले जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
आंतरराष्ट्रीय परिषदेत भारताचे प्रधानमंत्री यांनी २०७० पर्यंत भारताचे “नेट झिरो इमिशन” (निव्वळ शून्य उत्सर्जन अर्थात “कार्बन न्यूट्रल”) करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केलेले आहे. प्रधानमंत्री यांनी जाहीर केलेले कार्बन न्यूट्रल उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, भारतातील सर्व राज्यांनी वातावरणीय बदल कृती कार्यक्रमावर तसेच, कार्बन न्यूट्रल होण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊन कार्यवाही करणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.
केंद्र शासनाची ध्येय धोरणे व कार्यक्रम राबविण्यात महाराष्ट्र राज्य नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. त्यानुसार, आताही पर्यावरण आणि वातावरणीय बदलावर काम करण्यात पुढाकार घेऊन वाटचाल करण्याची महाराष्ट्र राज्याची महत्वाकांक्षा आहे. भारत सरकारच्या नेट-झिरो ध्येयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात वातावरणीय बदल कृती-केंद्रित रूपरेषा तयार करण्यासाठी पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाग हा विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून तांत्रिक सहाय्य घेत आहे. त्यामध्ये, डब्लूआरआय इंडिया (WRI India)आणि ‘सी-40 सीटीज क्लायमेट लीडरशिप ग्रुप (C४o Climate Leadership Group) या संस्थांचा समावेश आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्राच्या वातावणीय बदलावरील नियोजनात पुढील वाटचाल करण्याची सुरुवात राज्यातील ४३ अमृत शहरांपासून करण्यात या आंतरराष्ट्रीय संस्था मदत करणार आहेत.
‘सी-40 सीटीज च्या विभागीय संचालक श्रुती नारायणन, डब्लूआरआय इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी माधव पै, इंडिया क्लायमेट कॉलबरेटेडच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्लोका दास, डब्लूआरआय इंडियाचे महेश हारहरे, राज्यातील महानगर पालिकेचे आयुक्त यावेळी उपस्थित होते.
