शेतीसंबंधित विधेयकांवर पंतप्रधान : नरेंद्र मोदी म्हणाले – अनेक दशकांपासून सत्तेत राहणारे आता शेतकऱ्यांना भडकावण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांना खोट बोलत आहेत
स्थैर्य, दि.१८: शेती बिलांवरील गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी म्हणाले की, संसदेत पारित झालेल्या ऐतिहासिक बिलांमुळे शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळेल. जे अनेक दशके सत्तेत आहेत ते शेतकर्‍यांना फसविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, शेती बिलासंबंधी शेतकऱ्यांशी खोटे बोलत आहेत.
ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांना सर्व काही माहित आहे. मध्यस्थांना कोण आधार देत आहे हे देखील शेतकऱ्यांना माहिती आहे. आमचे सरकार शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनांना योग्य भाव देण्यास कटिबद्ध आहे. एनडीए सरकारने मागील 6 वर्षात शेतकऱ्यांसाठी जेवढे काम केले. तेवढे इतर कोणत्याही सरकारने केलेले नाही.
मोदी म्हणाले – 21 व्या शतकातील शेतकरी बंधनात नाही, मुक्तपणे शेती करेल
मोदी म्हणाले, ‘मी या बिलाविषयी देशभरातील शेतकऱ्यांचे अभिनंदन करतो. शेतकरी आणि ग्राहकांच्या मध्ये जे मध्यस्थ असतात, ते शेतकऱ्यांच्या कमाईचा मोठा भाग स्वतः घेतात, त्यांच्यापासून वाचवण्यासाठी हे विधेयक आणणे खूप आवश्यक होते. शेतकऱ्यांना आपले उत्पादन देशात कुठेही, कोणालाही विकण्याचे स्वातंत्र्य देणे, ऐतिहासिक पाऊल आहे. 21 व्या शतकातील शेतकरी, बंधनामध्ये नाही, तर खुलून शेती करेल. इच्छा असेल तिथे आपले उत्पन्न विकेल. कोणत्याही मध्यस्थाची त्याला गरज राहणार नाही आणि आपले उत्पादन आणि उत्पन्न वाढवेल.
मोदी म्हणाले ‘आमचे सरकार आधारभूत किंमती (एमएसपी) च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना योग्य दर देण्यास वचनबद्ध आहे. आम्ही यासाठी पहिलेही होतो, आजही आहोत आणि यापुढेही राहू. पूर्वीप्रमाणे शासकीय खरेदी सुरूच राहणार आहे. आता असा दुष्प्रचार केला जात आहे की, सरकार शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमतीचा लाभ देणार नाही. असेही म्हटले जात आहे की सरकार धान आणि गहू यासारखे इतर पिके शेतकऱ्यांकडून खरेदी करणार नाही. हे अगदी खोटे आहे. चुकीचे आहे. असे पसरवणे म्हणजे शेतकर्‍यांशी फसवणूक आहे.
3 विधेयकांना विरोध होत आहे
फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड अँड कॉमर्स (प्रमोशन अँड फेसिलिटेशन) बिल
फार्मर्स (एम्पावरमेंट अँड प्रोटेक्शन )अॅग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस अँड फार्म सर्व्हिसेज बिल
एसेंशियल कमोडिटीज (अमेंडमेंट)बिल
या तीन विधेयकांना सरकारने लॉकडाउनच्या दरम्यान 5 जूनला ऑर्डिनेंसच्या माध्यमातून लागू केले होते. तेव्हापासूनच यावर गदारोळ सुरू झाला आहे. केंद्र सरकार याला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा कृषी सुधार म्हणत आहे. मात्र, विरोधी पक्षांना यांमध्ये शेतकऱ्यांचे शोषण आणि कॉरपोरेट्सचा फायदा दिसत आहे.
या विधेयकाच्या विरोधात हरसिमरत कौर बादल यांनी राजीनामा दिला
या विधेयकाचा पंजाबमध्ये विरोध होत आहे. हे पाहता शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर बादल यांनी गुरुवारी अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री पदाचा राजीनामा दिला. राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी शुक्रवारी राजीनामा स्वीकारला. कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांच्याकडे आता अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाचीही जबाबदारी असेल.
