कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपतींचे शिक्कामोर्तब

 

स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि.२८: संसदेच्या
दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळालेल्या तीन कृषी विधेयकांविरोधात देशभरात
शेतक-यांची आंदोलने सुरु असतानाच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शेतकरी
आणि शेतीशी संबंधित या विधेयकांना आपल्या सहीसह मान्यता दिली आहे. त्यामुळे
आता या तिन्ही विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. या कृषी
विधेयकांवरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विरोधकांनी मोठा गदारोळ केला होता.
मात्र, तरी देखील मोदी सरकारने आपल्या बहुमताच्या जोरावर तीनही कृषी
विधेयके मंजूर करून घेतली.

शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य
(प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार
आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) या तीनही विधेयकांना शेतकरी आणि विरोधी
पक्षांनी जोरदार विरोध केला. विविध राज्यांमध्ये लाखो शेतकरी या
विधेयकांविरोधात रस्त्यावर उतरले होते. त्यांनी आपला निषेध दर्शवण्यासाठी
दोनच दिवसांपूर्वी भारत बंद पुकारला होता. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी
राष्ट्रपतींची भेट घेऊन त्यांना विधेयकांवर स्वाक्षरी न करण्याची विनंती
केली होती. मात्र याचा कोणतीही उपयोग झालेला नाही. कोविंद यांनी तीन
विधेयकांवर स्वाक्षरी केली आहे.

कृषी विधेयकांना भाजपचा मित्रपक्ष
असलेल्या शिरोमणी अकाली दलानेही जोरदार विरोध केला. अकाली दलाच्या नेत्या
आणि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.
मात्र त्यानंतरही मोदी सरकारच्या भूमिकेत कोणताही बदल झाला नाही. कृषी
विधेयके संसदेत मंजूर करून घेण्यात आली. राज्यसभेत प्रचंड गोंधळ झाला.
विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. माईकची मोडतोड
केली. उपसभापतींसमोरील नियम पुस्तिका फाडली. यानंतर आवाजी मतदानाने विधेयके
मंजूर करण्यात आली. याच्या निषेधार्थ अकाली दलाने भाजप प्रणित राष्ट्रीय
लोकशाही आघाडीतून (एनडीए) बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. मोदी सरकारने ५
जूनला तीन अध्यादेश काढले होते. तेव्हाही विरोधकांकडून जोरदार विरोध झाला.

यानंतर पावसाळी अधिवेशनात सरकारने तीन
विधेयकं मांडली. ही तिन्ही विधेयके संसदेत मंजूर झाली. मात्र राज्यसभेत
मतदानावेळी मोठे रणकंदन झाले. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूंनी ८
खासदारांना निलंबित केले. राज्यसभेतले विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार
गुलाम नबी आझाद यांनी विरोधी पक्षांच्या वतीने राष्ट्रपती कोविंद यांची
भेट घेतली. विरोधी पक्षांशी संवाद न साधता सरकारने कृषी विधेयके आणली असा
आक्षेप आझाद यांनी नोंदवला. कृषी विधेयके ना निवड समितीकडे पाठवली गेली, ना
स्थायी समितीकडे पाठवली गेली. पाच वेगवेगळे प्रस्ताव देण्यात आले. यासाठी
विरोधी पक्ष सातत्याने निदर्शने करत आहे. शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलने
करत आहेत. शेतकरी घाम गाळून अन्न पिकवतो. तो देशाचा कणा आहे, असे आझाद
यांनी राष्ट्रपतींच्या भेटीनंतर म्हटले होते. तसेच या कृषी विधेयकांवरुन
देशभरात शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.