पर्यावरणातील समतोल राखण्यासाठी ग्रामीण भाग केंद्र मानून शाश्वत विकास आराखडा तयार करा – विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे
दैनिक स्थैर्य । दि. २० फेब्रुवारी २०२२ । सातारा । वातावरणातील बदलामुळे संपूर्ण ऋतुचक्र बदलले आहे. कधीही पाऊस पडतो, गारपीट, ढग फुटी अशा संकटांना सर्वांनाच सामारे जावे लागत आहे. यामुळे जैवविविधतेवर परिणाम होत आहे. महसूल विभागाने वातावरणातील बदल रोखण्यासाठी आराखडा तयार करावा. ग्रामीण भागात सामाजिक काम करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांचा सहभाग घेऊन पाणी व्यवस्थापन, बायोगॅस, सौर ऊर्जा, इतिहासकालीन पाण्याचे स्त्रोत यांचे संरक्षण व संवर्धन, सांडपाणी व्यवस्थापन,पर्यावरण प्रेमी पर्यटन या उपक्रमाबाबत ग्रामीण भाग केंद्र मानून शाश्वत आराखडा तयार करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला दिल्या असल्याचे विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मंथन परिषदेतून पुढे आलेले सातही विषयांना सामायिक होतील असे आणि राज्य पातळीवर लागू होतील असे कृती आराखड्याचे प्रमुख मुद्दे:
१) विविध शासकीय विभागांची सक्रीयता आणि समन्वय
१.१ वातावरणीय बदल आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे हा विषय विविध शासकीय विभागांशी संबंधित आहे. त्यामुळे कोणत्याही योजनेच्या, उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी / कृतीसाठी संबंधित विभागांचा समन्वय असण्याची गरज आहे.
१.२ प्रत्येक विभागाने वातावरणीय बदल रोखणे आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे साधणे यासाठीचे नियोजन करावे. बजेटप्रमाणे ते विधिमंडळ अधिवेशनात सादर करावे. तसे केल्याने त्यांच्यावर वैधानिक जबाबदारी राहील.
२) वातावरणीय बदल रोखणे आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे साधणे यासाठी गावांत जी कामे करावी लागतील, ती स्थानिक लोकांकडून करून घ्यावी.
उदा: कचरा व्यवस्थापन, पाणी व्यवस्थापन बायोगॅस आणि गोबरगॅस निर्मिती, सोलर पॅनल देखभाल, परसबागा निर्मिती आणि संवर्धन, पाणीसाठ्यांचे पुनर्भरण, पारंपरिक जलस्त्रोतांचे संवर्धन, गावांचे पर्यावरणीय नकाशे करणे, जैवविविधता नोंदवही तयार करणे वगैरे
२.१ त्यासाठी रोहयोची व्याप्ती वाढवावा. आणि त्या कामांचा समावेश रोहयोत करावा. यातून लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल. आणि कामेही होतील.
२.२ या कामात स्त्रियांचे मत, विचार घेतले जावे आणि कामांतही स्त्रियांना अग्रक्रम द्यावा. काही कामांत मुलामुलींची मदत अवश्य घेतली जाईल, हे बघावे.
३) हरित शपथ फक्त ऑनलाइन नसावी. तर ती गावे आणि शहरांत विविध सार्वजनिक ठिकाणी सहजपणे वाचता / बघता येईल अशा प्रकारे पोस्टर / भित्तीचित्रे रूपात लावली जावी.
४) गावांच्या आणि शहरांच्या विकास आराखड्यांत वातावरणीय बदल रोखणे आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे साधणे या दोन्हीला प्राधान्य देणे सक्तीचे करावे.
४.१ आपत्ती व्यवस्थापन नियोजन हा विकास आरखड्याचा अनिवार्य भाग असावा.
४.२ आपत्तीग्रस्तांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था गाव, तालुका, जिल्हा आणि महसूल विभाग या सर्व पातळ्यांवर केली जावी.
४.३आपत्तीग्रस्तांना पुरवायच्या जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये स्त्रिया आणि बालकं यांना लागणारे कपडे (दूध पावडर, अंतर्वस्त्रे, सॅनिटरी नॅपकिन यासह) आणि पदार्थांचा समावेश असावा.
५) सध्या प्रत्येक अंगणवाडीच्या भोवताली परसबाग केली जावी असा आदेश आहे. त्याच प्रकारे गावांत लोकसंख्येच्या प्रमाणात परसबागा रुजवण्याचा निर्णय घ्यावा. बीबियाणे सरकारने द्यावे. आणि माती, जैविक खते, पाणी इ व्यवस्था गावाने करावी.
६) पूर्वी यशस्वी ठरलेल्या संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता योजनेप्रमाणे एखादी स्पर्धात्मक योजना गावांसाठी आखावी. वातावरणीय बदल रोखणे आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे साधणे यात अव्वल ठरणार्‍या गावांना बक्षिसे दिली जावीत.
७) सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पर्यावरणीय ऑडिट सक्तीचे करावे. कचरा विलगीकरण आणि व्यवस्थापन पाण्याची बचत, सोलर वीज, देशी झाडांची लागवड वगैरे निकषांवर आधारित हे ऑडिट असावे.
८) खासदार, आमदार आणि नगरसेवक यांच्या विकासनिधीतील २० ते २५ टक्के रक्कम वातावरणीय बदल रोखणे आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे साधणे या कामांसाठी खर्च केली जावी, असा नियम करावा.
९) आमदारांनी आणि नगरसेवकांनी त्यांच्या मतदारसंघांत नागरिकांचे वसुंधरा मंच तयार करावेत. आणि त्यांच्याशी सल्लामसलत करून आणि त्यांचा सहभाग घेऊन वातावरणीय बदल रोखणे आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे साधणे यासाठीची कामांचे नियोजन करावे. यासाठी लोकांनी त्या त्या लोकप्रतिनिधींकडे आग्रह धरावा.
१०) राज्यातील ११४ अवर्षणग्रस्त तालुक्यांचा एक गट करून तिथे वातावरणीय बदल रोखणे आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे साधणे यासाठीच्या कामांच्या नियोजनाची निराळी रणनीती ठरवावी. आणि या तालुक्यांना प्रत्येक बाबतीत प्राधान्य द्यावे.
११) वातावरणीय बदल रोखणे आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे साधणे हा जीवनमरणाचा प्रश्न आहे – याची जाणीव लोकांना व्हावी यासाठी आक्रमकपणे जागृती केली जावी.
