प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांच्या त्वरित निपटाऱ्यासाठी आराखडा करावा – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
दैनिक स्थैर्य । दि. ०१ नोव्हेंबर २०२२ । मुंबई । राज्यातील न्यायालयीन प्रकरणांचा लवकर निपटारा व्हावा आणि जनतेला न्याय मिळावा यासाठी या प्रलंबित प्रकरणांचा जिल्हानिहाय आराखडा तयार करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.
मंत्रालयात विधी व न्याय विभागाची आढावा बैठक उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीला विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे, प्रधान सचिव (विधी सल्लागार विधी न्याय) राजेंद्र सावंत, धर्मादाय आयुक्त महेंद्र महाजन, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव श्रीकर परदेशी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकरणांचे टप्यानुसार नियोजन करुन सूची तयार करावी. याचा निपटारा लवकर होण्यासाठी कालबद्ध नियोजन करण्यात यावे.
धर्मादाय रुग्णालयात निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी मोफत व सवलतीच्या दराने वैद्यकीय उपचार देण्यात येतात. रुग्णांना वेळेत उपचार मिळावेत यासाठी ऑनलाईन डॅशबोर्ड तयार करुन मंत्रालय स्तरावर नियंत्रण करण्यात येईल, असे सांगून धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचे कामकाज ऑनलाईन करण्यासाठी गती देण्यात यावी, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
बैठकीमध्ये विधी व न्याय विभागातील कामकाज, रिक्त पदे, ऑनलाईन कामकाज, भागीदारी संस्था या विषयांचा आढावा घेण्यात आला.
