फलटण तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायत थेट सरपंच पदांचे आरक्षण गुरुवारी सोडणार : तहसीलदार डॉ. अभिजित जाधव

दैनिक स्थैर्य | दि. 19 एप्रिल 2025 | फलटण | राज्याच्या ग्रामविकास विभागाच्या अवर सचिवांच्या दिनांक ५ मार्च २०२५ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार तसेच जिल्हाधिकारी सातारा यांच्या निर्देशांनुसार फलटण तालुक्यातील येत्या २०२५ ते २०३० या काळात होणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायत निवडणुका “थेट सरपंच आरक्षण” योजनेतून होण्याची कार्यवाही गुरुवार, २४ एप्रिल २०२५ रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून पंचायत समिती सभागृह, फलटण येथे करण्यात येणार आहे. या महत्त्वाच्या बैठकीची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी, अशी माहिती फलटणचे तहसीलदार डॉ. अभिजित जाधव यांनी दिली आहे.

या आरक्षणाच्या निर्णयानुसार फलटण तालुक्यातील ग्रामपंचायत थेट सरपंच पदांसाठी निश्चित केलेले आरक्षण पुढील पंचवार्षिक निवडणुकीत (२०२५-२०३०) कायम राहील. हा निर्णय ग्रामविकास विभागाच्या धोरणानुसार सामाजिक न्याय, स्थानिक नेतृत्वाचा विकास व सर्वसमावेशक प्रतिनिधित्व यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. या आरक्षणामुळे महिला, मागास वर्ग, जनजाती तसेच इतर सामाजिक घटक यांना थेट सरपंच पदावर संधी मिळून स्थानिक प्रशासनात त्यांच्या सहभागाला चालना मिळेल.

फलटण तालुक्यातील ग्रामपंचायतीत थेट सरपंच पदांसाठी आरक्षण सुसंगतपणे अंमलात आणण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी व तहसीलदार कार्यालयाने घेतला असून, यासाठी संबंधित अधिकारी व निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत नियोजन व अंमलबजावणीसाठी बैठक घेतली जाणार आहे.

फलटण तालुक्याच्या 131 ग्रामपंचायतींमध्ये या आरक्षणाच्या सुस्पष्ट धोरणामुळे आगामी पंचवार्षिक निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता व सामाजिक समावेश वाढेल. तसेच या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवर नेतृत्वाचे स्तर सुधारणे अपेक्षित आहे. ग्रामविकास विभागाच्या अधिसूचनेनुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीतील सरपंच पदाच्या आरक्षणाची नोंदणी करण्याची जबाबदारीही तहसीलदार व संबंधित अधिकारी पार पाडतील.

या बैठकीत पंचायत समितीचे अधिकारी, ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांबरोबरच सामाजिक कार्यकर्ते व स्थानिक प्रतिनिधी उपस्थित राहतील. याचा उद्देश आरक्षण योजनेतील अडचणी व शंका दूर करून निवडणूक प्रक्रियेला गती देणे आहे, असे तहसीलदार डॉ. जाधव यांनी स्पष्ट केले.

या निर्णयामुळे फलटण तालुक्यातील ग्रामीण नेतृत्व अधिक समावेशक, जबाबदार व सक्षम होण्याच्या दिशेने मोठा टप्पा गाठण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींच्या विकासात महत्वाची वाढ होण्याची शक्यता आहे.