“‘कॉन्ट्रॅक्टर’ नगरसेवक नकोच”; नागरिकांमधून स्पष्ट भावना
स्थैर्य, फलटण, दि. 11 नोव्हेंबर : संपूर्ण राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरलेली फलटण नगरपरिषदेची निवडणूक पुन्हा एकदा लक्षवेधी ठरू पाहत आहे. गेली साडेचार वर्षे प्रशासकीय राजवटीचा अनुभव घेतल्यानंतर आता १३ प्रभागांमधून २७ नगरसेवक आणि एक लोकनियुक्त नगराध्यक्ष निवडण्यासाठी फलटणकर आतुर आहेत. सुमारे ४५ हजार मतदार यंदा मतदानाचा हक्क बजावणार असून, ‘शहराला नेता हवा, ठेकेदार नको’ अशी स्पष्ट भूमिका नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
सुमारे १५७ वर्षांची स्थापना असलेल्या या नगरपरिषदेत आजवर अनेक मान्यवरांनी योगदान दिले आहे. मात्र, सत्तेत केवळ पैसा मिळवण्याच्या हेतूने राजकारणात येण्यापेक्षा, विकासात्मक कामे राबवण्याचा दृष्टिकोन आणि जबाबदारीची जाणीव असणारा उमेदवारच निवडून देण्याची गरज नागरिक व्यक्त करत आहेत. उमेदवाराला शासनाच्या योजनांची माहिती, निधी उपलब्धतेचे मार्ग आणि विकासाचा प्राधान्यक्रम ठरवता येणे आवश्यक आहे.
अनेकदा ‘ठेकेदार’ वृत्तीचे लोकप्रतिनिधी प्रशासनावर वरचष्मा गाजवतात. असे नगरसेवक आणि प्रशासन यांची एक भक्कम ‘ताकत’ तयार होते, जी नंतर पक्षनेतृत्वालाही जुमानत नाही. मग निवडणुकीतील आश्वासने, लोकांच्या अपेक्षा आणि शासनाचे निकष या सर्वांना बाजूला सारून केवळ स्वतःच्या सोयीच्या योजना राबवण्यावर भर दिला जातो, असा अनुभव काहींनी व्यक्त केला आहे.
याचा थेट परिणाम शहराच्या विकासावर होतो. कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होऊनही विकासकामे योग्य पद्धतीने पूर्णत्वास जात नाहीत आणि शहराचा बकालपणा वाढत जातो. त्यामुळेच मतदारांनी दाखवलेल्या विश्वासावर निष्ठा ठेवून काम करणारे आणि पारदर्शक कारभाराची आवड असणारे उमेदवारच या निवडणुकीत दिले जावेत, अशी सर्वसामान्य नागरिकांची अपेक्षा आहे.
विकासकामांचा दर्जा का घसरतो?
एखादे विकासकाम मंजूर झाल्यानंतर त्याचा ठेका अनुभवी व्यक्तीऐवजी ‘बगलबच्च्यांना’ दिला जातो. यामुळे निधी खर्च होतो, पण कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होते आणि नागरिकांना अपेक्षित सुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळे लोकांच्या प्रश्नांशी बांधिलकी जपणारा आणि विकास प्रक्रियेची सखोल माहिती घेऊन ती सक्षमपणे राबविणारा उमेदवारच लोकांसमोर देण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांवर आहे.
‘बदल हवा अन्यथा मागचे पाढे पंचांवन्न’
फलटण शहराची वाढती लोकवस्ती पाहता नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय रचनेत (स्टाफ पॅटर्न) अद्याप अमुलाग्र बदल झालेले नाहीत. बांधकाम, आरोग्य, पाणीपुरवठा यांसारखे महत्त्वाचे विभाग अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांअभावी सक्षम नाहीत. यावर कायमस्वरूपी उपाय न करता ‘ठेकेदारी’ पद्धत स्वीकारल्याने जबाबदारी झटकण्याचे प्रकार वाढले. यात बदल न झाल्यास ‘मागचे पाढे पंचांवन्न’ असेच सुरू राहील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
आगामी काळात निवडून येणाऱ्या सत्ताधारी आणि विरोधकांनी केवळ संघर्ष न करता शहराच्या हितासाठी समन्वय साधणे गरजेचे आहे. चांगल्या योजनांना पाठिंबा देणे आणि चुकीच्या योजनांमध्ये आवश्यक सुधारणा सुचवून त्या प्रशासनाकडून करवून घेणारी यंत्रणा निर्माण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शहराला ‘ठेकेदार’ वृत्तीच्या नव्हे, तर ‘नेता’ म्हणून काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची गरज आहे.
