फलटण शहरात अतिक्रमण हटाव मोहिम : गोरगरिबांवर अन्याय ?
दैनिक स्थैर्य | दि. ०८ जानेवारी २०२४ | फलटण | फलटण शहरात वाहतूक समस्या व अतिक्रमणे या मुद्द्यावर घेतलेल्या निर्णयानुसार, नगरपरिषदेकडून अनधिकृत व्यवसाय व अतिक्रमणे काढून टाकण्याची कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे. या संबंधित निर्देश मुख्याधिकारी निखिल मोरे यांनी दिले आहेत. मात्र, या मोहिमेत पक्षपातीपणा असल्याचे आरोप विविध पक्षांकडून करण्यात येत आहेत.
फलटण शहरातील मुख्य चौक, मुख्य रस्ते व अंतर्गत रस्त्यांवर दिवसेंदिवस वाहतुकीची समस्या वाढत आहे. साखर कारखाने व लहान-मोठे उद्योग मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे ट्रक, ऊसाची वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर व इतर अवजड वाहनांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर होत आहे, ज्यामुळे वाहतुकीची कोंडी निर्माण होत आहे. या समस्येची कोंडी कमी करण्यासाठी तहसीलदार डॉ. अभिजित जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्णय घेतला गेला आहे.
भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते अमीर शेख यांनी या मोहिमेत पक्षपातीपणा असल्याचे आरोप केले आहेत. त्यांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले की, “फलटण शहरातील अनेक बिल्डिंग यांना पार्किंग बिल्डिंगच्या पाठीमागे आहे आणि दुकानांचे गाळे रोडच्या कडेला आहेत. या दुकानात येणारे ग्राहक यांची गाडी बिल्डिंगच्या पाठीमागे असणाऱ्या पार्किंग मध्ये गाडी पार्क झाली पाहिजे, पण तसं न होता त्या ग्राहकाची गाडी रस्त्यावर पार्क होती. अनेक रस्त्यावर हॉटेल व्यवसाय आहेत त्यांच्या सुद्धा हॉटेलला पार्किंग नाही, हॉस्पिटलला पार्किंग नाही. तळमजल्यातल्या पार्किंग मध्ये अतिक्रमण झाले आहे या गोष्टींकडे मुख्याधिकारी साहेबांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. तरच या अतिक्रमण मोहीमला महत्त्व राहील.”
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष युवराज शिंदे यांनीही या मोहिमेत पक्षपातीपणा असल्याचे आरोप केले आहेत. त्यांनी सांगितले की, “फलटण पालिकेची अतिक्रमांना बाबतीत पक्षपाती भूमिका आहे. गोर गरिबांवर हातोडा आणि श्रीमंता पुढे हात जोडा या नुसार फलटण नगरपालिका कार्यरत आहे.”
४५ एकर जमीन त्वरित विकणे आहे
फलटण - सातारा रोडवर मलवडी गावाच्या
रस्त्यालगत, निसर्गरम्य, वीज, पाणी असलेली
प्रदूषणमुक्त ४५ एकर जमीन योग्य किमतींस
त्वरित विकणे आहे.
संपर्क : 8888006611 (WhatsApp)
नगरपरिषदेकडून येणाऱ्या दिवसांमध्ये अतिक्रमणे काढून टाकण्याची कारवाई वाढवण्यात येणार आहे. या कारवाईतून वाहतूक समस्या कमी करणे व शहराची स्वच्छता राखणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. मात्र, आरोपांचा विचार करून न्यायपूर्ण कारवाई करण्याची गरज आहे.
