फलटण नगरपरिषदेचा १५५ कोटी ११ लाखांचा अर्थसंकल्प मंजूर : प्रशासक संजय गायकवाड
दैनिक स्थैर्य । दि. २८ फेब्रुवारी २०२२ । फलटण । फलटण पालिकेच्या इतिहासात प्रथमच प्रशासकीय राजवटीत सन 2022 – 23 या आर्थिक वर्षासाठी 155 कोटी 11 लाखांचा अर्थसंकल्प मंजुर करण्यात आला.
या अर्थसंकल्पात भागातील पायाभुत सुविधांसाठी तरतुद करण्यात आली आहे. सलग तिसर्या वर्षी कोणत्याही प्रकारची करवाढ न झाल्याने सर्वसमान्य नागरीकांना मात्र मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच जे फलटण शहरातील कर दाते आहेत त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीच्या अंत्यसंस्कारासाठी लागणारा खर्च फलटण नगरपरिषदेच्या तर्फे करण्याबाबत अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.
फलटण नगरपरिषदेच्या श्रीमंत संजीवराजे नाईक निंबाळकर सभागृहामध्ये सोमवारी दि. २८ फेब्रुवारी रोजी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी तथा प्रशासक संजय गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थसंकल्पीय सभा पार पडली. या सभेला मुख्य लेखापाल महेश सावंत, सहायक लेखापाल ज्ञानदेव खामगळ, मुख्य अभियंता पंढरीनाथ साठे, लेखा विभाग लिपीक राजेंद्र पवार, वसुली अधीक्षक वर्षा बडदरे यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.
या सभेत सर्वप्रथम आरोग्य, पाणीपुरवठा, आस्थापना, जन्ममृत्यु व शहर विकास विभागाच्या यंदाच्या आर्थिक वर्षाच्या मागण्यांचा गायकवाड यांनी आढावा घेतला.
मुख्य लेखापाल महेश सावंत यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर गायकवाड यांनी बीजभाषण केले. फलटण शहरातील पायाभूत सुविधांसह शहरातील रस्ते, गटारे, पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती आदीसाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतुद करण्यात आली आहे.
शहरातील खुल्या जागा चौक यांचे सुशोभीकरण करून शहराचा कायापालट केला जाईल असे नगरपरिषेदेचे मुख्याधिकारी तथा प्रशासक संजय गायकवाड यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या ठळक तरतूदी पुढील प्रमाणे आहेत.
- बाणगंगा नदी संवर्धन – 1,00,00,000 /-
- अमृत शहर योजना – 25,00,000 /-
- आरोग्य सुविधा – 5,42,00,000 /-
- पाणीपुरवठा विषयक सुविधा – 4,26,00,000 /-
- माझी वसुंधरा अभियान 2022 – 50,00,000 /-
- दिव्यांग कल्याण योजना 5 % – 27,66,203 /-
- महिला बालकल्याण योजना 5% – 27,66,203 /-
- मागासवर्गीय दुर्बलघटक 5% – 27,66,203 /-
कोराना काळात घटलेली वसुली, चतुर्थ वार्षिक पाहणीचा खोळंबा, मोठ्या विकासकामांच्या योजनांची लोकवर्गणीमूळे खर्च यामुळे फलटण पालिकेच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण पडणार आहे. पालिकेने सलग तिसर्या वर्षी कोणत्याही प्रकारची करवाढ न केल्याने नागरीकांना दिलासा दिला आहे. तसेच मुद्रांक शुल्क, रस्ता अनुदान आणि कोर्ट अनुदान यांच्या थकबाकी रकमेतून नगर पालिकेस 5 कोटी रुपये मिळणार आहेत.
