राज्यात ऊस गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून, मात्र १५ रुपये प्रति टन कपातीने शेतकरी नाराज

स्थैर्य, राजाळे, दि. 3 ऑक्टोबर : राज्यातील ऊस गाळप हंगाम यंदा १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय मंत्रालयात झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. पूर आणि अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर हंगाम लवकर सुरू होत असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असला, तरी ऊस बिलातून प्रति टन १५ रुपये कपात करण्याच्या निर्णयामुळे शेतकरी वर्गात तीव्र नाराजी पसरली आहे.

हंगाम लवकर, पण निर्णयाने चिंता

राज्यात अनेक ठिकाणी झालेल्या नुकसानीमुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. अशा परिस्थितीत गाळप हंगाम लवकर सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांची जमीन रब्बी हंगामातील पिकांसाठी लवकर मोकळी होईल आणि उसाची रिकव्हरी चांगली मिळण्यास मदत होईल. मात्र, याच बैठकीत शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून प्रति टन १० रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी आणि ५ रुपये पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी कपात करण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे.

शेतकऱ्यांचा निर्णयाला तीव्र विरोध

या कपातीच्या निर्णयाला शेतकरी संघटना आणि विरोधकांनी कडाडून विरोध केला आहे. अनेक ऊस उत्पादक शेतकरी स्वतःच पूरग्रस्त असताना त्यांच्याकडूनच मदतीच्या नावाखाली वसुली करणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. खते, बियाणे आणि मजुरीच्या वाढत्या खर्चाचा सामना करत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातून परस्पर कपात करण्याचा सरकारला अधिकार आहे का, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी ५ रुपयांची कपात केली जात होती, मात्र आता ती एकूण १५ रुपये करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांवरील भार तिपटीने वाढला आहे.

फलटण तालुक्यात दराकडे लक्ष

दरम्यान, फलटण तालुक्यात ऊस उत्पादनात मोठी वाढ झाली असून, कारखान्यांमध्ये गाळपासाठी आणि दरासाठी तीव्र स्पर्धा असते. यंदाच्या हंगामात ही नवी कपात लागू होणार असल्याने, कोणता कारखाना सर्वाधिक दर देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देणार, याकडे तालुक्यातील ऊस उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.