
शेती महामंडळ कंपन्यांकडून हजारो रुपये भाडे आकारत असताना मूळ शेतकऱ्यांवर अन्याय का? – लक्ष्मणराव नाईक निंबाळकर
स्थैर्य, फलटण, दि. ११ सप्टेंबर : “शेतकऱ्यांच्या परत मिळालेल्या जमिनीचा १९८२ ते २०१२ या ३० वर्षांचा थकीत खंड (भाडे) शेती महामंडळाने तात्काळ अदा करावा,” अशी जोरदार मागणी खंडकरी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष लक्ष्मणराव नाईक निंबाळकर यांनी केली आहे. महाराष्ट्रातील सातारा, सोलापूर, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील हजारो खंडकरी शेतकऱ्यांच्या वतीने हे आवाहन करण्यात आले आहे.
संघटनेने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांच्या ७२ वर्षांच्या लढ्यानंतर २०१२-१३ साली सुमारे २८,००० एकर जमीन परत मिळाली. मात्र, शासनाने १९८२ साली खंड देणे बंद केले होते, त्यामुळे १९८२ ते २०१२ या काळातील ३० वर्षांचा खंड अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. हा थकीत खंड मिळणे हा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे.
लक्ष्मणराव नाईक निंबाळकर यांनी निदर्शनास आणून दिले की, सध्या शेती महामंडळ उर्वरित जमीन मोठ्या कंपन्यांना आणि कारखान्यांना संयुक्त शेतीच्या नावाखाली एकरी २० ते २२ हजार रुपये वार्षिक भाड्याने देत आहे. “जर महामंडळाला इतके उत्पन्न मिळत असेल, तर मग मूळ खंडकरी शेतकऱ्यांची थकीत देणी देण्यास टाळाटाळ का केली जात आहे?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
कै. माधवराव गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली १९५२ साली सुरू झालेला हा लढा अनेक वर्षांच्या शांततापूर्ण संघर्षानंतर यशस्वी झाला. आता थकीत खंडाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी संघटना पुन्हा एकदा सरसावली आहे. याबाबत महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांशी चर्चा झाली असून, लवकरच महसूल मंत्र्यांनाही निवेदन दिले जाणार आहे. तरी सर्व खंडकरी शेतकऱ्यांनी आपले मागणी अर्ज सादर करण्यासाठी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही नाईक निंबाळकर यांनी केले आहे.