कुलभूषण जाधव यांच्या मृत्यूदंड शिक्षेचा पाकिस्तान करणार पुनर्विचार
स्थैर्य, इस्लामाबाद, दि.२२: भारतीय नौदलातील सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना सुनावण्यात
आलेल्या फाशीच्या शिक्षेचा पाकिस्तान अखेर पुनर्विचार करणार आहे. तुरुंगात
कैद असलेल्या कुलभूषण यांच्या फाशीच्या शिक्षेचा पुनर्विचार करावा, असा
प्रस्ताव पाकिस्तान सरकारने सादर केलेला प्रस्ताव संसदीय समितीने मंजूर
केला आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या आदेशानुसार कुलभूषण यांना
सुनावलेल्या शिक्षेचे पालन करणे पाकिस्तानला बंधनकारक आहे. भारताच्या
प्रयत्नांसाठी हा मोठा विजय मानला जात आहे.
कुलभूषण जाधव यांच्या शिक्षेचा पुनर्विचार
करण्याचे विधेयक हे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन
करण्यासाठी असल्याचे पाकिस्तानचे कायदा आणि न्याय मंत्री फरोघ नसीम यांनी
संसदेत सांगितले. संसदेने हे विधेयक संमत केले नाही, तर आंतरराष्ट्रीय
न्यायालयाच्या निर्बंधाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही नसीम यांनी दिला.
कुलभूषण यांच्या मृत्यूदंडाचा पुनर्विचार करणा-या विधेयकाला पाकिस्तान
मुस्लीम लीग-नवाझ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आणि जमियात उलेमा-इ-इस्लामने
विरोध केला आहे. माध्यमांतील वृत्तानुसार, इंटरनॅशनल कोर्ट आॅफ जस्टिस
(समिक्षा आणि पुनर्विचार) अध्यादेश, असे या विधेयकाचे नाव आहे. या
विधेयकाला पाकिस्तानच्या संसदेत (नॅशनल असेंब्ली) विरोधकांचा मोठा विरोध
असतानाही कायदा आणि न्यायसंबंधी स्थायी समितीने चर्चा करुन मंजुरी दिली.
कुलभूषण जाधव (वय ५५) यांना पाकिस्तानच्या
लष्करी न्यायालयाने हेर ठरवून एप्रिल २०१७ मध्ये मृत्यूदंडाची शिक्षा
ठोठावली आहे. या शिक्षेवर भारताने आक्षेप घेत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव
घेतली होती. कुलभुषण यांना वकील देण्याची पाकिस्तानने परवानगी नाकारल्याचे
भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात म्हटले होते. या न्यायालयाने जुलै २०१९
मध्ये कुलभूषण जाधव यांना सुनावलेल्या मृत्यूदंडाचा पुनर्विचार आणि
पुनरावलोकन करावे, असा निकाल दिला होता. तसेच कोणतीही दिरंगाई न करता
कुलभूषण यांना वकील देण्याची परवानगी द्यावे, असे न्यायालयाने पाकिस्तानला
निर्देश दिले होते.
संबंधित समितीच्या चर्चेत भाग घेताना
पाकिस्तानचे न्याय आणि कायदा मंत्री फरोग नसीम म्हणाले, ‘हे विधेयक
आंतरराष्ट्रीय कोर्टाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी आणण्यात आले आहे. जर
या विधेयकाला नॅशनल असेंब्लीमध्ये मंजुरी मिळाली नसती तर पाकिस्तानला
आंतराराष्ट्रीय कोर्टाच्या निर्णयाचे पालन न करण्याबद्दल प्रतिबंधांचा
सामना करावा लागला असता.
हेग येथे असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने
जुलै २०१९ मध्ये दिलेल्या निर्णयात पाकिस्तानने जाधव यांच्या शिक्षेबाबत
समिक्षा आणि पुनर्विचार करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर कोर्टाने
भारताला विनाविलंब जाधव यांच्यापर्यंत कायदेशीर मदत पोहोचवण्याचे आदेश दिले
होते.
