अन्यथा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास हळूहळू कमी होईल; ‘आयएसी’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांचे सरन्यायाधीशांना पत्र

दैनिक स्थैर्य । दि. ०२ सप्टेंबर २०२२ । मुंबई । राज्यातील सत्तांतरानंतर सत्ता-संघर्षाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. न्यायालयाकडून यासंदर्भात मार्गदर्शक निकाल दिला जाईल.पंरतु, न्यायालयाकडून याचिकांवर ‘तारीख पे तारीख’ दिली जात आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास हळूहळू कमी होण्याची भीती व्यक्त करीत शिवसेना आणि इतर पक्षांचा समावेश असलेल्या राजकीयदृष्टया संवेदनशील खटल्यांच्या सुनावणीला वेग देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिका निकाली काढण्यात विलंब हो असल्याचे त्याचे विपरित परिणाम होण्याची शक्यता इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी शुक्रवारी व्यक्त केली आहे. यासंबंधी त्यांनी सरन्यायाधीश यू.यू.लळित यांना पत्र पाठवून शिवसेनेसह इतर पक्षांच्या प्रलंबित याचिका लवकरात लवकर निकाली काढण्याची विनंती केली आहे.‘मी महाराष्ट्रातील रहिवासी असून राजकीय आणि सामाजिकदृष्टया जागरूक आहे तसेच मी नियमित करदाता आहे.याविषयावर माझी चिंता व्यक्त करण्याचा घटनात्मक अधिकार मला  आहे’’ असे सरन्यायाधीशांना लिहेल्या पत्रातून पाटील यांनी म्हंटले आहे.देशातील न्यायपालिका तसेच सरन्यायाधीश,न्यायाधीशांकडून व्यक्त करण्यात येणारे मतं ,देण्यात येणारे निकालांचा मी आदर करतो. पंरतु, मागील काही महिन्यात विविध राजकीय पखांनी दाखल केलेल्या रीट याचिका प्रलंबित आहेत.ही बाब दुदैवी असून ही बाब आपल्या लक्षात आणून देण्याचा शुद्ध हेतू पत्र लिहण्यामागे असल्याचे पाटील म्हणाले आहे.

दशकांपासून अनेक गंभीर प्रकरणे कुठल्याही वादाविना सर्वोच्च न्यायालयाने सोडवले आहे. त्यामुळे माझ्या सारख्या तमाम भारतीयांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायावर पुर्णपणे विश्वाास आहे. परंतु, राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील शिवसेना आणि शिंदे गटात अलीकडे दाखल करण्यात आलेल्या याचिका प्रलंबित आहेत.पूर्वी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याचिकांवर सुनावणी घेतली. याचिका अशंतः ऐकूण घेतल्यानंतर कुठलेही विशिष्ट निर्देश न देता प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. पाच न्यायमूर्तींचा समावेश असलेल्या घटनापीठाकडून याप्रकरणी तात्काळ निकाल दिला जाईल असे माझ्यासारख्या महाराष्ट्रातील तमान नागरिकांना वाटत असताना प्रत्येक सुनावणीवेळी पक्षकारांचे वकील या प्रकरणाकडे लक्ष देतात आणि सुनावणी पुढे ढकलली जाते.या प्रकरणाची सुनावणी कधी पुर्ण होणार ? आणि यासंबंधी कुठले आदेश दिले जाणार ? यासंबंधी अवघ्या देशाचे लक्ष लागले आहे, अशी भावना पाटील यांनी पत्रातून व्यक्त केली आहे.

विलंबामुळे सर्वोच्च न्यायालय तसेच न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास हळूहळे कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.असे झाल्यास देशवासिय नि:संशसपणे  न्यायासाठी न्यायव्यवस्था अथवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यापासून मागे पुढे बघतील.हे देशाच्या भविष्यासाठी चांगले नाही,अशी भावना पाटील यांनी व्यक्त केली.राज्यात स्थापन झालेले नवीन सरकार राज्यपालांच्या आदेशाने चालत आहेत. राज्यापाल तसेच इतर घटनात्मक अधिकारांच्या न्याय कृती ओळखण्यात माझ्यासारखे असंख्य नागरिक असक्षम आहेत.त्यामुळे शिवसेना आणि इतरांनी दाखल केलेल्या राजकीय चिंतेबद्दल याचिकांच्या विचार करून त्यावर निर्णय घ्यावा, माझ्या आणि माझ्यासारख्या तमात नागरिकांचा नम्र आणि प्रामाणिक विनंतीचा स्वीकार करीत आपण यासंबंधी योग्य तो निर्णय घ्यावा,अशी अपेक्षा पाटील यांनी पत्रातून केली आहे.