राज्यात किती कुल जार पाणी विकणारे उत्पादक आहेत याची माहिती जमविण्याचे आदेश – एनजीटीचा दणका

स्थैर्य, पुणे, दि. २८ : थंड पाण्याचे जार आणि कॅन्स विकणाऱ्या उत्पादकांची संपूर्ण महाराष्ट्रातील माहिती एकत्रित करून सादर करण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाने राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगर परिषदा तसेच पंचायतींना दिले आहेत. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकारणात (एनजीटी मध्ये) विजयसिंग दुब्बल यांनी ॲड. असीम सरोदे यांच्या मदतीने दाखल केलेल्या पर्यावरण हित याचिकेतून थंड पाणी जार आणि कॅन्समध्ये विकणारे अनियंत्रित पाण्याचा उपसा करून आरोग्याला घातक थंड केलेले पाणी बेकायदेशीरपणे विकत असल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन एनजीटीचे जस्टीस शेव कुमार सिंग व सिद्धांता दास यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिनांक 19 जून 2020 रोजी आदेश दिले की, कुल जारमध्ये भरून पाणी विक्री व उत्पादन करणाऱ्या महाराष्ट्रातील सगळ्यांची माहिती दोन महिन्यात सादर करावी त्यामुळे आता संपूर्ण यंत्रणा राज्यभर कामाला लागली आहे. 

या पर्यावरण याचिकेतील वकील ॲड. असीम सरोदे म्हणाले की, कुल जार पाणी हे पॅकेज ड्रिंकिंग वॉटर नसल्याने त्याला आयएसआय मार्क नाही व त्यामुळे या पाण्याचा ब्युरो ऑफ इंडियन स्टॅण्डर्ड्स सोबत संबंध नाही, हे अतिथंड जार पाणी ‘अन्न’ या व्याख्येत येत नाही त्यामुळे आमचा संबंध नाही अशी भूमिका अन्न व औषध प्रशासनाने घेतली आहे तर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची या पाण्यासाठी कोणतीही नियमावली नाही व आरोग्य विभाग सुद्धा या पाण्याने होणाऱ्या आरोग्य धोक्यांबाबत कारवाई करीत नाही अश्या परिस्थिती कुल जार पाणी निर्माते अनियंत्रित पद्धतीने पाण्याचा धंदा करीत आहेत. पाण्याचा अनिनियंत्रीत वापर, पाण्याचा उपसा, प्रक्रिया आणि विक्री याबाबत ठोस धोरण नसल्याबाबतचे हे प्रातिनिधिक प्रकरण आहे. पाण्याची बेसुमार तस्करी सुरू आहे. 

याचिकाकर्ते विजयसिह डुब्बल म्हणाले की, अतीगार करून कुठलेही पाणी विकताना पाण्याच्या दर्जा व गुणवत्तेबाबत कोणतीच यंत्रणा जबाबदारी घेणार नसेल तर कोल्ड-जार पाण्यामुळे सामान्य लोकांचे आरोग्य धोक्यात टाकले जात आहे. महाराष्ट्रातील पाण्याचे असे गैरव्यवहार त्वरित बंद झाले पाहिजेत.