प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीसाठी पात्र शेतकर्‍यांच्या सर्व बाबींची पूर्तता करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश
दैनिक स्थैर्य | दि. १९ ऑगस्ट २०२३ | फलटण |
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाकडून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीसाठी राज्यातील पात्र शेतकर्‍यांच्या भूमी अभिलेख नोंदी अद्ययावत करणे, ई-केवायसी व बँक खाते आधार संलग्न करणे या बाबींची पूर्तता करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
पी.एम. किसान योजनेंतर्गत राज्यात सद्य:स्थितीत एकूण ११७.६१ लाख नोंदणीकृत लाभार्थींपैकी ९७.९९ लाख लाभार्थी पात्र आहेत. तथापि, केंद्र शासनाने अनिवार्य केलेल्या भूमी अभिलेख नोंदी अद्ययावत करणे व बँक खाते आधार संलग्न या बाबींच्या पूर्तता केलेल्या राज्यातील ८५.६६ लाख लाभार्थींना योजनेच्या १४ व्या हप्त्याचा लाभ अदा झालेला असून १२.३३ लाख पात्र लाभार्थी पूर्ततेअभावी लाभापासून वंचित राहिले आहेत.
पी.एम. किसान योजनेसाठी ई-केवायसी प्रमाणीकरण व बँक खाते आधार संलग्न करणे या बाबी जरी शेतकर्‍यांनी स्वत: करावयाच्या असल्या तरी शेतकर्‍यांकडील मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा, संगणकीय प्रणालीबद्दलची अनभिज्ञता यामुळे या अनिवार्य बाबींची पूर्तता करण्यास अडचणी निर्माण होतात व परिणामी शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहतो. त्यामुळे पी.एम. किसान योजनेचा ऑगस्ट ते नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीत वितरित होणार्‍या १५ व्या हप्त्याच्या लाभापासून राज्यातील कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये यासाठी राज्यात विशेष मोहीम आयोजित करून प्रलंबित लाभार्थींच्या सर्व बाबींची पूर्तता करण्याचे निर्देश कृषी मंत्र्यांनी दिलेले आहेत.
या मोहिमेसाठी कृषी विभागाच्या सर्व क्षेत्रीय अधिकारी, कर्मचार्‍यांना निर्देश देण्यात आलेले आहेत. तसेच तालुकास्तरावर तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी व भूमि अभिलेख अधिकारी यांची संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात यावी. गावपातळीवर तलाठी, कृषी सहाय्यक व ग्रामसेवक यांनी प्रलंबित बाबींची प्रत्यक्षात कार्यपूर्तता करावी, असे म्हटले आहे.
दरम्यान, या मोहिमेबाबत माहिती देताना फलटणचे तहसीलदार डॉ. अभिजित जाधव म्हणाले की, पीएम किसान योजना ही कृषी विभागाकडील असल्याचे शासनाने तत्वतः मान्य केले आहे. सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंतर महसूल विभागाचे कामकाज केवळ अर्जदाराकडे जमीन उपलब्ध आहे का, म्हणजेच तो त्या गावातील खातेदार आहे का? हे तपासणी इतकेच होते. तथापि, पीएम किसान योजनेबाबत वरील शासन निर्णय हा दिनांक १५ जून २०२३ रोजी निर्गमित झाला आहे. या दिनांकापूर्वीच पीएम किसान १४ वा हप्ता देण्याची कार्यवाही सुरू झाली असल्याने त्यावेळी केवळ महसूल विभागाकडे या योजनेचे लॉगिन उपलब्ध होते. सर्व खातेदारांना वेळेवर हप्ता पोहोचणे गरजेचे होते. त्यामुळे केवळ सदर हप्त्याचे वाटप संपेपर्यंत महसूल विभागाचे लॉगिनमधून या योजनेचे संपूर्ण कामकाज चालणार आहे. आणि कृषी तसेच ग्रामविकास विभागासाठी स्वतंत्र लॉगिन १४ वा हप्ता वाटपाचे कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर उपलब्ध होणार असल्याचे शासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
त्यामुळे आज रोजी ग्रामविकास विभागाकडून मयत व्यक्तींचे मृत्यू दाखले प्राप्त करून घेऊन ते अपलोड करण्याचे काम महसूल विभाग त्यांच्या लॉगिनमधून करत आहे. आधार सीडिंग आणि इ-केवायसीचे कामकाज हे आजरोजी पूर्णपणे कृषी विभाग सांभाळत आहे. याबाबत संबंधित खातेदाराने कृषी विभागाकडे संपर्क करणे अपेक्षित आहे.
तसेच कृषी विभागाच्या अभिप्रायानुसार प्रत्येक खातेदार पात्र अथवा अपात्र ठरवण्याचे कामकाज देखील महसूल विभाग आपल्या लॉगिन मधून करत आहे. तथापि सदर १४ वे हप्त्याचे वितरण कामकाज संपल्यानंतर प्रत्येक विभागाने ज्यांचे त्यांचे कामकाज स्वतःचे लॉगिन मधून करायचे आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेसाठी महसूल विभागाच्या अंतर्गत असणारे सर्व कामकाज तालुक्यातील सर्व तलाठी करण्यास तयार आहेत. यापुढे जाऊन प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेमध्ये शासन निर्णयानुसार महसूल विभागाचे जे जे कामकाज आहे, ते ते कामकाज करण्यासाठी आम्ही तयार आहे. तरी शासन निर्णयानुसार कामकाज सर्वच विभागांच्यावतीने करावे. तालुक्यातील शेतकर्‍यांचे नुकसान होवू नये म्हणून आम्ही आता कार्यरत आहोत; परंतु आगामी काळामध्ये आम्ही शासन निर्णयानुसार आम्ही कामकाज करणार आहे, असे मत फलटण तालुका तलाठी संघटनेचे अध्यक्ष लक्ष्मण अहिवळे यांनी केले आहे.
