निवडणुकांवर टांगती तलवार! सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी टळली; आता शुक्रवारी होणार फैसला. ५०% मर्यादेचा पेच कायम… वाचा सविस्तर

• ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणी शुक्रवारी (२८ नोव्हेंबर) होणार

• सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी मागितली मुदतवाढ

• ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा

स्थैर्य, फलटण, दि. 25 नोव्हेंबर : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी (Maharashtra Local Body Election 2025) कळीचा मुद्दा ठरलेल्या ओबीसी आरक्षणावरील (OBC Reservation) सुनावणी आज पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी (दि. २८ नोव्हेंबर) निश्चित केली आहे. त्यामुळे सुनावणी लांबल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर असलेली टांगती तलवार तूर्तास कायम आहे.

आज सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडताना वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली, जी न्यायालयाने मान्य केली.

न्यायालयात आज काय घडले?

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, “आम्ही सद्हेतूने कोर्टाच्या आदेशाचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला असून, आम्ही अजून माहिती घेत आहोत. त्यामुळे एक दिवस नंतर सुनावणी ठेवावी.” राज्यात २ डिसेंबरला नगरपंचायत आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका आहेत. यामध्ये २४६ परिषद आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा समावेश आहे, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

५० टक्के मर्यादेचा पेच

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी बाजू मांडली. “निवडणुका आधीच जाहीर झाल्या असून अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे,” असे त्यांनी सांगितले. तसेच, ४० टक्के नगरपरिषदेत ५० टक्के आरक्षणाचे उल्लंघन झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, “आज आम्ही कोणतेही मत मांडत नाही, परंतु शेवटी या प्रकरणातील आदेशाला बांधील राहूनच निवडणुका होतील.”

नेमका वाद काय?

विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण घटनात्मक ५० टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त ठेवण्यात आले आहे, जे कायद्याचे उल्लंघन आहे. दुसरीकडे, बांठिया आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ घेत आरक्षणाची रचना योग्य असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे.

कुठे ओलांडली जातेय ५०% मर्यादा? (आकडेवारी)

याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यानुसार खालील ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे:

• जिल्हा परिषद: ३२ पैकी १७ जिल्हा परिषदांमध्ये

• पंचायत समिती: ३३६ पैकी ८३ पंचायत समित्यांमध्ये

• नगरपालिका: २४२ पैकी ४० नगरपालिका क्षेत्रात

• नगर पंचायत: ४६ पैकी १७ नगरपंचायतींमध्ये

• महापालिका: २९ पैकी २ महापालिका क्षेत्रात

आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी दुपारी १२ वाजता होणार असून, त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.