वीज देयकांसंदर्भातील नवे धोरण लवकरच – डॉ.नितीन राऊत

दैनिक स्थैर्य । दि.२५ मार्च २०२२ । मुंबई । राज्यातील महावितरणच्या कामाचे विकेंद्रीकरण करून कोकण, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर अशी चार प्रादेशिक कार्यालये स्थापन करण्यात आले असून महावितरण अंतर्गत 16 परिमंडळ आहेत. महावितरणकडे आजमितीस 80 हजार कर्मचारी कार्यरत असून 2 कोटी 89 लाख ग्राहक आहेत.  जानेवारी 2022 अखेर वीज थकबाकीपोटी उच्चदाब वर्गवारीतील 42269 कोटी रूपये तर लघुदाब वर्गवारी थकबाकी 66817 कोटी आहे. ही थकबाकी वसुली संबंधाने राज्य सरकारने कृषी वीज जोडणी धोरण आणले असून यात अंतर्भूत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी 50 टक्के वीज दर शुल्क निर्लेखित करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे वीजबिल भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना विलंब आकारही माफ करण्यात आला आहे. तथापि, या योजनेला पाहिजे तसा प्रतिसाद न मिळाल्याने नवीन योजना आणली जाईल, त्यात वीज बीलसंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. त्याचप्रमाणे लिफ्ट एरिगेशनबाबत धोरण लवकरच आणले जाईल, असे आश्वासन ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिले.

कोविडच्या टाळेबंदी काळात महावितरणने 24×7 काम केले आहे. कुठेही वीजकपात करण्यात आली नाही, असे सांगून ते पुढे म्हणाले की, शासकीय विभागाकडून 18 हजार कोटी रूपये येणे बाकी आहे. यासंदर्भात शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक सुरू असून याबाबत तात्काळ तोडगा काढला जाईल.

यासंदर्भातील प्रश्न विधान परिषद सदस्य सर्वश्री विलास पोतनीस, सुनिल शिंदे, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपस्थित केला होता.