दैनिक स्थैर्य । दि. ०४ जुलै २०२२ । मुंबई । राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेले सत्तांतराच्या महानाट्यासंबंधी दाखल विविध याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.सोमवारी देखील शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गटाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करीत नवनिर्वाचीत विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यवाहीलाच आव्हान देण्यात आले आहे. पंरतु,सर्व निकाल हे शिंदे-फडणवीस (ईडी) सरकारच्या बाजूने लागण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे ‘ईडी’ सरकार ला कायदेशीर बळ मिळेल.महाविकास आघाडी सरकारने त्यामुळे कायदेशी मार्ग अवलंबण्याऐवजी जनमानसा समोर उभी झालेली त्यांची प्रतिमा सुधारण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी केले. न्यायालपालिकेवर संपूर्ण विश्वास आहे,असे देखील ते म्हणाले.
विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणूकीत पक्षाचा व्हीप झुगारून पक्षविरोधात मतदान केल्याचा ठपका ठेवत शिवसेनेने शिंदे गटातील आमदारांवर कारवाईची मागणी केली आहे.पंरतु, नवनिर्वाचीत विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांना शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता दिली आहे.शिंदे गट आणि उर्वरित शिवसेना असा संघर्ष त्यामुळे पेटण्याची शक्यता आहे.याचे पडसाद दिल्लीपर्यंत पोहचले आहेत. विधिमंडळातील या पेचप्रसंगात न्यायालयाची भूमिका महत्वाची आहे.न्यायालयाच्या निकालाकडे त्यामुळे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.पुढील आठवड्याच्या सुरवातीला बंडखोर आमदार आणि शिवसेनेच्या दावांवर न्यायालयात तोडगा निघण्याची शक्यता असल्याचे पाटील म्हणाले
अशात महाविकास आघाडीतील उरलीसुरली शिवसेना,राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस यांनी त्यांची प्रतिमा सुधारण्याकडे लक्ष द्यावे.समाजकारण करीत राजकारण सुधारण्याची ही वेळ आहे.या पक्षांतील नेत्यांना त्यांचे अस्तित्व वाचवण्याची वेळ आली आहे.विधिमंडळातील वाद लवकर निकाली लागावे, अशी मागणी देखील पाटील यांनी यावेळी केली. शिंदे गटाकडे निम्याहून अधिक आमदारांचा पाठिंबा आहे. त्यांनी ठरवलेला ठराव हा ग्राह्य मानला जाण्याची शक्यता अधिक आहे.त्यामुळे गोगावले यांची नियुक्ती ला न्यायालयाकडून हिरवा सिंग्नल मिळण्याची दाट शक्यता असल्याचे पाटील म्हणाले.