प्रत्यक्ष करातील मुंबईचे एकतृतीयांश योगदान अभिमानास्पद – राज्यपाल रमेश बैस
दैनिक स्थैर्य । दि. २५ जुलै २०२३ । मुंबई । “संपूर्ण देशाच्या १६ लाख कोटी प्रत्यक्ष करापैकी एकट्या मुंबईचे योगदान पाच लाख कोटी इतके आहे. एकूण आयकरातील एकतृतीयांश योगदान एकट्या मुंबईचे असणे राज्यासाठी अभिमानास्पद आहे”, असे नमूद करून आगामी काळात देशात करसंस्कृती विकसित करण्यासाठी आयकर विभागाने नागरिकांमध्ये आणि विशेषतः युवकांमध्ये कर साक्षरता निर्माण करावी असे आवाहन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केले.
राज्यपाल श्री.बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत १६४ वा आयकर दिवस साजरा करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाचे आयोजन मुंबईच्या आयकर विभागातर्फे करण्यात आले होते.
गेल्या ९ वर्षांमध्ये सरकारने आयकर भरणे तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अधिक सुलभ केले असून आयकरदाते वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे. या कालावधीत आयकरापासून मिळणारे उत्पन्न १६७ टक्क्यांनी वाढले आहे, तर आयकर परताव्याची संख्या २.९६ कोटींहून ७.६३ कोटी इतकी वाढली असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा दबदबा वाढत आहे. भारताला व्यापारस्नेही देश बनवणे आपले उद्दिष्ट आहे. या दृष्टीने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर प्रशासकांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. देशाला ५ ट्रिलियन डॉलर व राज्याला १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी तसेच ‘ब्रँड इंडिया’ बनविण्यासाठी प्रत्येकाला प्रामाणिकपणा, सत्यनिष्ठा, पारदर्शकता व देशाप्रति बांधिलकी जपावी लागेल, असे राज्यपालांनी सांगितले.
कृत्रिम प्रज्ञेमुळे आयकर निर्धारण अधिक जलद व अचूक होईल : एन चंद्रशेखरन
देशाच्या विकासात आयकर विभागाच्या योगदानाचे टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन यांनी भरभरून कौतुक केले. आगामी काळात कृत्रिम प्रज्ञा सर्व क्षेत्रात येणार असून योग्य वापर केल्यास देशातील करदात्यांच्या संख्येत वाढ होईल, करनिर्धारण अचूक होईल, कार्यक्षमता वाढेल व कर परतावादेखील योग्य इतका व वेळेत मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
भारत जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होण्याकडे वाटचाल करत असून अनेक वर्षांपर्यंत भारत सर्वात गतीने वाढणारी अर्थव्यवस्था असेल, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे भारतातील दरडोई उत्पन्न वाढेल, देशात रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण होतील, एकूणच संपन्नता वाढेल व भारताच्या प्रगतीमुळे इतर देशांच्या प्रगतीवरदेखील सकारात्मक परिणाम होईल असे त्यांनी सांगितले.
करामुळे पायाभूत सुविधा विकसित करणे, सार्वजनिक सेवा, आरोग्य व शिक्षण देणे शक्य होते, असे सांगून करोना काळात जनसामान्यांना मोफत अन्नधान्य देणे व लसीकरण मोहीम राबवणे करामुळे शक्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले. चांगल्या कर प्रणालीमुळे देशात प्रामाणिकपणा व उत्तरदायित्वासारखी मूल्ये रुजतात, असे त्यांनी सांगितले.
स्वातंत्र्यानंतर ७६ वर्षानंतर आजदेखील आपण काही बाबतीत आदर्श म्हणून इंग्लंड, अमेरिकेकडे पाहतो. परंतु भारताने ज्या पद्धतीने आर्थिक व्यवहारांसाठी सर्वसमावेशक डिजिटल व्यासपीठ निर्माण करून अंगिकारले आहे त्यामुळे वास्तविक इतर देशांनी भारताकडून शिकावे, असे काम आपण केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबईच्या प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त गीता रविचन्द्रन यांनी प्रास्ताविक केले, तर नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार चौहान यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. बँक ऑफ बडोदाचे मुख्याधिकारी देबदत्त चांद, आयकर आयुक्त विनय सिन्हा, अतिरिक्त आयुक्त सौरभ देशपांडे, व्यापार संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच आयकर विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
