मुंबई पोलिसांचा ‘महान’ वारसा

 

सुशांतसिंग राजपूत याच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर मुंबई पोलिस कमालीच्या वादात सापडले. ते जितके झाकपाक करत गेले, तितके अधिकच गाळात फ़सत गेले. त्यानंतर मग एकूणच महाविकास आघाडीची अगदी राहुल कॉग्रेस होऊन गेली. म्हणजे असे की, राहुल गांधी अध्यक्षपद घेणार नाहीत आणि बाकी कोणाला अध्यक्षपद दिले जाणार नाही. थोडक्यात सुशांतच्या मृत्यूचा तपास नेमका कॉग्रेस पक्षासारखा होऊन गेला. त्याला कोणी अध्यक्ष नव्हता की कोणी निर्णय घेणारा नव्हता. पण ज्या गृहखात्याच्या अखत्यारीत मुंबई पोलिस येतात, ते राज्याचे गृहमंत्री मात्र छाती ठोकून उत्तम तपास चालू असल्याची ग्वाही देत होते. जसा प्रत्येक कॉग्रेसवाला अगत्याने राहुलच पक्षाला विजयापर्यंत घेऊन जातील असे सांगतो. त्यापेक्षा अनिल देशमुख वा शिवसेना नेत्यांची वक्तव्ये अजिबात भिन्न नव्हती. ही मंडळी जिथे तोकडी पडायला लागली, तेव्हा पुढे येऊन राज्यातील सरकारचे कुलगुरू शरद पवारही मुंबई पोलिस म्हणजे सर्वात चाणाक्ष असल्याची ग्वाही देऊ लागले. अगदी जगातल्या कुठल्याही जटील गुन्ह्यांचा तपास शेवटी मुंबई पोलिसांवरच अवलंबून असावा; इतकी हमी दिली जाऊ लागली. पण सुप्रिम कोर्टानेच त्यावर विश्वास ठेवायला नकार देऊन तपासकाम अखेरीस सीबीआयकडे सोपवले. मग या निमीत्ताने मुंबईच्या पोलिसांचा जुना महान गौरवपुर्ण वारसा नेमका काय आहे, ते लोकांना समजावून सांगणे भाग आहे. अर्थातच मुंबई पोलिस या प्रकरणात जितके बेफ़िकीर वा बेपर्वा वागले, तितके नेहमीच वागलेत असे नाही. पण जेव्हा त्यांनी खुप गुंतागुंतीच्या गुन्ह्यांचा उलगडा केला व न्याय दिला, तेव्हा त्यात राजकीय हस्तक्षेप व्हायचा नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. जेव्हा सरकार वा शासनकर्ते नाकर्ते होते व हस्तक्षेप व्हायचा; तेव्हा मुंबई पोलिसांनी कोणालाही मान खाली घालायची पाळी यावी, इतकी अनागोंदी केलेली आहे. हे कोणीतरी सांगायलाच नको काय?

मुंबईत पहिलेवहिले पोलिस खाते ब्रिटीशांचे सरकार येण्यापुर्वीच स्थापन झालेले होते. तेव्हा मुंबईतल्या गुन्हेगार व्यक्तीला पकडले तरी कोर्टात हजर करण्यासाठी मुंबईत न्यायाधीशही नव्हते. आरोपीला नजिकच्या वसई येथे न्यावे लागत होते. तेव्हा मुंबईचे बेट पोर्तुगीजांची मालमत्ता होती आणि एका करारामुळे त्याची मालकी ब्रिटीशांना मिळाली. पुढे मुंबईचा बेटसमुह एक शहर म्हणून आकार घेत गेला. त्यानंतरच मुंबईतले स्वतंत्र पोलिस खाते अस्तित्वात आले. तेव्हा डेप्युटी ऑफ़ पोलिस हे मुंबईचे पोलिसप्रमुख म्हणून काम बघू लागले. १७८० मध्ये हे पद निर्माण झाले आणि त्या जागी जेम्स टॉड नावाच्या ब्रिटीश अधिकार्‍याची नेमणूक झालेली होती. पुढली दहा वर्षे हे टॉड नामे अधिकारी मुंबईचे पोलिसप्रमुख होते. थोडक्यात आज जे मुंबई पोलिस आयुक्तपदी बसतात, त्यांच्या वारशाचे हे मूळ पुरूष होते असे मानायला हरकत नाही. ह्या जेम्स टॉड यांनी पुढल्या मुंबई पोलिस पिढ्यांसाठी कोणता भव्यदिव्य महान वारसा निर्माण करून ठेवला; त्याचा थांगपत्ता तरी आज मुंबई पोलिसांचा गुणगौरव करणार्‍यांना आहे काय? जेम्स टॉड हे दहा वर्षे पहिले पोलिसप्रमुख म्हणून काम केल्यावर सन्मानपुर्वक निवृत्त झाले नाहीत. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. ज्युरीकरवी तपासणी झाली आणि त्यांना थेट निलंबित करण्यात आलेले होते. हाच तो महान वारसा आहे. पण तो बहुधा आजच्या राज्यकर्त्यांना ठाऊक नसावा. किंवा सीबीआयला नावे ठेवणार्‍यांना माहिती नसावा. कदाचित त्यांना १७९० सालात मुंबईच नव्हती किंवा मुंबई पोलिस नावाची काही संस्थाच नव्हती; असे वाटत असावे. कारण त्याच वर्षी मुंबईच्या ह्या पहिल्यावहिल्या पोलिसप्रमुखाला निलंबित करून हाकलून लावण्यात आलेले होते. आजचे पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांना तरी हा महान वारसा ठाऊक आहे काय? की तोच चालवला जातो आहे?

अर्थात ही एकमेव किंवा खुप जुनीपुराणी गोष्ट आहे, असेही मानायचे कारण नाही. अवघ्या १७ वर्षापुर्वी याच मुंबईचे पोलिस आयुक्त रणजितसिंग शर्मा होते. त्यांनी कोणता पवित्र पायंडा पाडला आणि आपल्या पदाची सुत्रे सोडलेली होती? निदान पवारसाहेबांना तरी त्याबाबतीत माहिती असायला हवी ना? कारण हा विषय गाजू लागला, तेव्हा तेच मुंबई पोलिसांच्या गुणवत्तेचे प्रमाणपत्र द्यायला पुढे सरसावलेले होते. त्यांना तेलगी घोटाळा माहितीच नाही काय? त्या घोटाळ्यातला आरोपी अब्दुल करीम तेलगी याला कोठडीत ठेवायचे असताना मुंबईचे कोणी वरीष्ठ अधिकारी त्याची पंचतारांकित बडदास्त ठेवत असल्याचे उघडकीस येऊन गदारोळ माजला होता. शर्मा तेव्हाच मुंबईचे पोलिस आयुक्त होते. अखेरीस ते प्रकरण इतके शिगेला जाऊन पोहोचले, की बढती देऊन शर्मांना आयुक्तपद सोडायला भाग पाडण्यात आले. तेवढ्याने भागले नाही. या प्रकरणाच्या तपासासाठी नेमलेल्या एसआयटीने शर्मांना ताब्यात घेऊन कसोशीने त्यांची झाडाझडती केलेली होती. यापैकी कोणालाच काहीही ठाऊक नाही का? मुंबई पोलिसांना स्कॉटलंड यार्डात नेवुन बसवणार्‍या भंगाराच्या व्यापार्‍यांना ह्यातले काहीच माहिती नसेल का? माहिती सर्व काही आहे आणि असते, पण सांगण्यापेक्षा लपवाछपवीच करायची असली, मग निवडक विस्मृतीच्या आहारी जाण्याला पर्याय नसतो. तेव्हाही अनेक घोटाळे झालेले होते आणि मुंबईचे पोलिस नको तितके बदनाम झालेले होते. योगायोग किती चमत्कारीक असतात बघा मित्रांनो. आज पोलिसांचे सर्वात वरीष्ठ असे राज्याचे पोलिस महासंचालक आहेत, त्यांनीही सुशांत प्रकरणात मुंबई पोलिसांचा बचाव एकदाही केला नाही. तो योगायोग अजिबात नव्हता. त्यांना मुंबई पोलिसांची कर्तव्यदक्षता नेमकी ठाऊक आहे. कारण तेलगी प्रकरणी नेमलेल्या त्या खास पथकातून त्यांनीच माजी पोलिस आयुक्त शर्मा यांची तपासणी व जबानी घेतलेली होती. त्यांचे नाव सुबोध जायस्वाल आहे.

मुद्दा इतकाच, की मुंबई पोलिसांचा इतिहास थोडाथोडका नाही तब्बल २४० वर्षांचा आहे आणि त्यामध्ये अनेकविध चढउतार आलेले आहेत. अतिशय जटील व गुंतागुंतीच्या प्रकरणात डोके चालणार नाही, तेव्हा मुंबईच्याच पोलिसांनी त्याचा छडा लावल्याच्या अनेक घटना आहेत. त्याला पराक्रमच म्हटले पाहिजे. त्यांच्यासारख्या पोलिस अधिकार्‍यांनी मुंबईच्या पोलिस खात्याला जगभर प्रतिष्ठा मिळवून दिली. त्यांच्यामुळेच मुंबईची तुलना स्कॉटलंड यार्डशी होऊ शकलेली आहे. ज्याप्रकारे आजच्या मुंबई पोलिस वा बांद्रा ठाण्यातील पोलिसांनी सुशांतच्या मृत्यूचे प्रकरण हाताळले, त्यामुळे ही प्रतिष्ठा मुंबईला लाभलेली नाही. किंबहूना बांद्रा पोलिस तर असल्या एकाहून एक खटल्यात व प्रकरणात गुन्हेगारांना पंखाखाली आश्रय देण्यासाठी अनेकदा बदनाम झालेले आहेत. आज त्यांना इतके प्रचंड पुरावे असताना रिया चक्रवर्ती वा अन्य साथीदारांना समोर बसवून जबानी घ्यायची इच्छा झाली नाही. काही वर्षापुर्वी मद्याच्या धुंदीत सलमान खान नावाच्या अभिनेत्याने पदपथावर झोपलेल्यांना बेफ़ाम गाडी हाकून जिवानिशी मारले, तेव्हा करी बांद्रा पोलिसांनी किती कर्तव्यदक्षता दाखवलेली होती? त्यांच्यासाठी सुशांतचे प्रकरण नवे असले तरी पहिले अजिबात नव्हते. पण क्राईम रिपोर्टर ते संपादक असा दिर्घकालीन प्रवास करणारे आज मुंबई पोलिसांना प्रमाणपत्र देत आहेत. त्यांना मुंबई पोलिसांचा इतिहास माहिती नाही किंवा वर्तमानही त्यांच्या गावी नाही. मुद्दा आजवर मुंबई पोलिसांनी कोणते कर्तृत्व गाजवले त्याचा नसून, विद्यमान प्रकरणात काय पराक्रम गाजवला तो मुद्दा आहे. तिथे सगळ्या बाजूने नाकर्तेपणा डोळ्यात भरणार असेल तर जुन्या प्रमाणपत्राने कोणाची सुटका होऊ शकत नाही. किंबहूना सुशांत प्रकरणी पुन्हा एकदा मुंबई पोलिसांची अब्रु चव्हाट्यावर येते आहे. त्यापासून आता त्यांना कोणी वाचवू शकणार नाही. उलट मुंबई पोलिसांच्या बेअब्रूसोबत त्यांचे राजकीय नेतेही बदनाम होऊन जाणार आहेत. मग त्यात कोणी अडको किंवा निर्दोष सुटका होवो.