मुंबई उच्च न्यायालयाचा महाविकास आघाडीला दणका; ‘ती’ फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळली
स्थैर्य,मुंबई,दि. ६: महाविकास आघाडीचं सरकार महाराष्ट्रात सत्तेत येण्यापुर्वी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. याच काळात राज्य सरकारच्या संमतीेने कंत्राटदार कंपनीला 358 कोटी रूपये देण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला होता. हा निर्णय मागे घेण्यात यासाठीची विनंती याचिका महाविकास आघाडीच्या सरकारने केली होती.
नोब्हेंबर 2019 मध्ये राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. याच काळात कंत्राटदार कंपनीच्या केसवर न्यायालयाने निकाल दिला होता. या निकालात समितीने न्यायालयात ठेवलेल्या मुद्यांवरून निकालावर देण्यात आला. या निकालात सरकारने कंत्राटदार कंपनीला 358 कोटी देण्यात यावेत, असा निकाल दिला होता. मात्र ठाकरे सरकारने यावर नापसंती दर्शवत मुंबई उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली होती. मात्र ही फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावत सरकारला दणका दिय
मनोज टोलवेज कंपनीला राज्यात दोन महामार्गाविषयीचे कंत्राट दिले गेले होते. त्यानंतर पैशाच्या मुद्यावरून सरकार आणि कंपनीमध्ये वाद झाला होता. 2015 मध्ये हे प्रकरण न्यायालयात गेलं. हा वाद वाढल्यानंतर सरकारने यासाठी समिती गठीत केली. या समितीने न्यायालयासमोर मुद्दे मांडले होते. त्यानंतर न्यायालयात कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला होता.
दरम्यान, हा निर्णय राष्ट्रपती राजवटीमध्ये घेण्यात आला. शिवाय समितीचे मुद्दे घाईघाईत मांडण्यात आले आहेत. तर नव्या सरकराची मान्यता देखील घेण्यात आली नव्हती. त्यामुुळे हा निर्णय मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी ठाकरे सरकारने केली होती.
