एसटी महामंडळाची अतिरिक्त जमीन भाडेतत्त्वावर; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
थेट WhatsApp वर मिळवा
एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी अतिरिक्त जमिनींचा पीपीपी मॉडेलद्वारे ४९ अधिक ४९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने व्यापारी विकास करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. १० ऑक्टोबर : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची (MSRTC) बिकट आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. एसटी महामंडळाच्या ताब्यातील अतिरिक्त जमिनींचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलद्वारे commercial विकास करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या धोरणांतर्गत संबंधित जमिनी ४९ वर्षे आणि पुढील ४९ वर्षे अशा एकूण ९८ वर्षांच्या दीर्घकालीन भाडेपट्ट्याने खाजगी विकासकांना उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
व्यापारी संकुलांसह बस स्थानकांचे आधुनिकीकरण
या योजनेअंतर्गत एसटीच्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या जमिनींवर आधुनिक बस स्थानकांसोबतच व्यापारी संकुले, मॉल्स आणि कार्यालये उभारली जाणार आहेत. यामुळे प्रवाशांना अद्ययावत सुविधा मिळण्यास मदत होणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) तत्त्वावर जमिनींचा विकास केला जाईल, ज्याद्वारे महामंडळाला नियमित आणि मोठा महसूल उपलब्ध होईल.
उत्पन्नवाढीसाठी धोरणात्मक पाऊल
गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या एसटी महामंडळाला कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि दैनंदिन खर्चासाठी शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यामुळे या जमिनींच्या व्यापारी वापरामुळे एसटी महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. तसेच राज्यातील विविध शहरांमधील मध्यवर्ती बस स्थानकांचा कायापालट या निर्णयामुळे होणार आहे.
