SEBC प्रकरणी सरकारला अंधारात ठेवून MPSC सर्वोच्च न्यायालयात
स्थैर्य, मुंबई, दि २१: सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू असताना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) एसईबीसी (सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग) आरक्षणास स्थगिती मिळण्यापूर्वीच्या नियुक्त्यांसंदर्भात काय निर्णय घ्यायचा, याविषयी सर्वोच्च न्यायालयास विचारणा केली आहे. याची माहिती मंत्र्यांना दिली नसल्याचे बुधवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पुढे आले. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीत आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाविषयी संताप व्यक्त झाला.
९ सप्टेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्याच्या आधीच्या मराठा आरक्षणाच्या लाभावर परिणाम होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयात तेव्हा आदेशात म्हटले होते. आयोगाच्या काही जागांचे निकाल जाहीर होऊन नियुक्त्या देणे मात्र बाकी राहिलेले होते. या नियुक्त्या कोरोनामुळे रखडल्याने होत्या. त्यामुळे आमच्या नियुक्त्यांना परवानगी द्यावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात विद्यार्थ्यांनी दाखल केली होती. तुमच्यासोबत राहू, असा विश्वास सरकारने या विद्यार्थ्यांना दिला होता. मात्र आयोगाने दुसरी याचिका न्यायालयात दाखल केली.
या याचिकेत आयोगाने स्थगितीपूर्वीच्या जागांच्या नियुक्त्यांसंदर्भातील निकालासंदर्भात परवानगी मागितली आहे. या निकालात मराठा आरक्षण लाभ (एसईबीसी) वगळण्याची परवानगी आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागितल्याचे समजते आहे.
गेल्या शुक्रवारीच याचिका
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची ही याचिका शुक्रवारीच (ता.१५) दाखल झाली होती. बुधवारी हा प्रकार उजेडात आला. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी याबाबत बैठक घेऊन याचिका मागे घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. त्यासाठी खूप धावाधाव झाली. मुख्यमंत्र्यांपर्यंत फोन गेले. सरकारला अंधारात ठेवून आयोगाचे अधिकारी आपल्या मर्जीने कारभार करत असल्याचे उघड झाले आहे.
मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्रीही भडकले
राज्य लोकसेवा आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्याच्या मुद्द्यावरून मंत्रिमंडळ बैठकीत बुधवारी संतापाचा सूर पाहायला मिळाला. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्री भडकले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध मंत्रिमंडळाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले असून संबंधितांविरुद्ध कारवाई होण्याचे संकेत आहेत. वर्ष २०१८ पासूनचे एमपीएससीचे उत्तीर्ण विद्यार्थी सध्या नियुक्त्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत. एमपीएससीने नियुक्त्यांसंदर्भात न्यायालयाकडे विचारणा केल्याने या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
