‘मातोश्री’बाहेर ६ ऑक्टोबरला आंदोलन
स्थैर्य, मुंबई, दि.१: मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने मराठा आरक्षण संघर्ष समितीने येत्या १० ऑक्टोबरला ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक दिली आहे. ६ ऑक्टोबरला मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान असलेल्या ‘मातोश्री’बाहेर आंदोलन, तर १० ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र बंद करण्याचा इशारा मराठा संघर्ष समितीने दिला आहे.
संघर्ष समितीने मुंबई मराठी पत्रकार संघात गुरुवारी पत्रकार परिषद घेतली. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण मिळालेले थांबले. राज्य सरकारला येत्या ९ ऑक्टोबरपर्यंत अल्टिमेटम दिला आहे. तो पर्यंत मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर १० तारखेला महाराष्ट्र कडकडीत बंद ठेवण्यात येणार असल्याचा इशारा मराठा समितीच्या नेत्यांनी दिला.
जबरदस्तीने परीक्षा घेतल्यास परीक्षा केंद्र फोडू
मराठा आरक्षण प्रश्नी निर्णय होईपर्यंत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षा पुढे ढकलाव्यात अशी मागणी करतानाच जबरदस्तीने परीक्षा घेण्याचा प्रयत्न केला तर परीक्षा केंद्र फोडू, असा इशारा मराठा समाजाचे नेते आबा पाटील यांनी दिला.
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे विविध शैक्षणिक प्रवेश तसेच स्पर्धा परीक्षांबाबत काही प्रश्न तयार झाले आहेत. राज्य सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा जाहीर केली आहे. या परीक्षा पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी मागणी करताना आबा पाटील म्हणाले, राज्य सरकारने पाच ऑक्टोबरपर्यंत यासंदर्भात निर्णय घ्यावा. आम्ही त्यांना ५ ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत देत आहोत. या काळात निर्णय घेतला नाही तर सहा तारखेला मुंबईत मातोश्रीसमोर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.
ते म्हणाले, या परीक्षा पुढे न ढकलता जबरदस्तीने घेण्याचा प्रयत्न केला तर परीक्षा केंद्र फोडण्यात येईल असा इशारा देताना ते म्हणाले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आता मातोश्रीतून बाहेर पडण्याची गरज आहे. मराठा समाजाशी संवाद साधून त्यांचे प्रश्न जाणून घेण्याची आवश्यकता आहे. तसे झाले तरच त्यांना मराठा आरक्षणाचे गांभीर्य लक्षात येणार आहे.
दरम्यान, मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या आधीच्या निर्णयास राज्य शासनाने स्थगिती दिली आहे. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार अन्य सवलती मात्र लागू करण्यात येणार आहेत. मराठा समाजाच्या एसईबीसी आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर ईडब्ल्यूएसच्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ द्यावा, अशी भूमिका शासनाने आधी घेतलेली होती. मात्र, त्याबाबत मतभेद असल्याचे मराठा आरक्षणासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले आहे.
