फळपीक विमा योजनेत अधिकाधिक संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांचा समावेश व्हावा -पालकमंत्री

स्थैर्य, अमरावती, दि. 16 : सातत्याने बदलते हवामान लक्षात घेता फळ उत्पादक शेतकरी बांधवांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी विमा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. फळ पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत जिल्ह्यातील अधिकाधिक फळ उत्पादक शेतकऱ्यांचा समावेश होण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करण्याचे निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज येथे दिले.

जिल्ह्यातील मोर्शी, वरूड, धामणगाव, चांदूर रेल्वे, नांदगाव खंडेश्वर, अचलपूर व चांदूर बाजार आदी तालुक्यांत सुमारे 70 हजार हेक्टरवर संत्रा पीक घेतले जाते. त्यात 40 ते 50 टक्के क्षेत्र मृग बहाराचे आहे.  अमरावती जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना 2020-21,2021-22 व 2022-23 या तीन वर्षांसाठी मृग बहाराकरिता संत्रा, मोसंबी, डाळिंब व लिंबू यासाठी व आंबिया बहारात संत्रा, मोसंबी, केळी या फळपीकांसाठी राबविण्यास मान्यता मिळाली आहे.

शेतकरी बांधवांचे नैसर्गिक आपत्ती व हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य  अबाधित राखणे हा योजनेचा हेतू आहे. जिल्ह्यात गत काही वर्षांत हवामान बदलामुळे फळपिकांचे नुकसान होण्याचा संभव असतो. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकरी बांधवांचा समावेश होण्याच्या दृष्टीने कृषी विभागाने प्रयत्न करण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिले.

अमरावती जिल्ह्यात संत्रा, मोसंबी, लिंबू व डाळिंब या अधिसूचित पिकांसाठी योजना लागू आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील खातेदार किंवा भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी भाग घेण्यासाठी पात्र आहेत. ही योजना कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक करण्यात आली आहे. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांच्या योजनेतील विमा सहभागाचा अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख संत्रा उत्पादकांसाठी 20 जून आहे. जिल्ह्यात संत्रा उत्पादकांचेच मोठे प्रमाण आहे. त्यामुळे या योजनेत सहभाग वाढविण्याबाबत ठिकठिकाणी व गावपातळीवर कृषी सहायकामार्फत प्रयत्न व्हावेत व सर्वदूर प्रसिद्धी करावी, असे निर्देश पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिले.

संत्रा व मोसंबी पिकासाठी 80 हजार रूपये प्रतिहेक्टर विमा संरक्षण आहे. शेतकरी बांधवांनी प्रतिहेक्टर 4 हजार रूपये हप्ता भरावयाचा आहे. जिल्ह्यासाठी एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. या कंपनीचा ग्राहक सेवा टोल फ्री क्रमांक 022-6234 6234 असा आहे. लिंबू व मोसंबी पीकासाठी 30 जून व डाळिंबासाठी 14 जुलै, तसेच आंबिया बहारासाठी 30 नोव्हेंबर अशी अर्ज करण्याची मुदत आहे. लिंबू पीकासाठी प्रतिहेक्टर 70 हजार रूपये विमा संरक्षण असून, 3500 रुपये प्रतिहेक्टर हप्ता भरावा लागतो. डाळिंबासाठी 1 लाख 30 हजार विमा संरक्षण व 6हजार 500 रु. हप्ता भरावा लागतो. आंबिया बहारातील केळी पीकासाठी 1 लाख 40 हजार विमा संरक्षण व शेतक-यांनी भरावयाचा हप्ता 7 हजार रूपये आहे, अशी माहिती जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी विजय चवाळे यांनी दिली.

जिल्ह्यात संत्रा पीकासाठी अंजनगाव सुर्जी व अचलपूरमधील सर्व महसूल मंडळे, अमरावतीतील वलगाव व शिराळा वगळता सर्व महसूल मंडळ, चांदूर बाजार व चांदूर रेल्वेमधील सर्व महसूल मंडळे, चिखलदरा तालुक्यातील चिखलदरा, सेमाडोह व टेंब्रुसोंडा, तिवस्यातील तिवसा, मोझरी, व-हा, क-हा, वरखेड, धामणगाव रेल्वे, नांदगाव खंडेश्वरमधील सर्व महसूल मंडळे, भातकुलीतील निंभा महसूल मंडळ, मोर्शी, वरूडमधील सर्व महसूल मंडळे समाविष्ट आहेत. 

मोसंबीसाठी अमरावतीतील बडनेरा, डवरगाव, माहुली जहाँगीर, नांदगावपेठ, तिवस्यातील तिवसा, वरखेड, व-हा व मोझरी, धामणगाव रेल्वेमधील धामणगाव रे., चिंचोली, अंजनसिंगी व मोर्शी- वरूडमधील सर्व महसूल मंडळे समाविष्ट आहेत. डाळिंबासाठी मोर्शीतील रिद्धपूर व धामणगाव व वरूडमधील शेंदुरजना घाट, राजुरा बा. व बेनोडा महसूल मंडळ समाविष्ट आहे. लिंबू पीकासाठी अंजनगाव सुर्जीमधील भंडारज, सातेगाव व विहिगाव ही मंडळे, तर केळीसाठी अंजनगाव सुर्जीतील सर्व महसूल मंडळ समाविष्ट असल्याची माहितीही श्री. चवाळे यांनी दिली. 

योजनेत सहभागासाठी शेतकरी बांधवांनी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, मंडळ कृषि अधिकारी यापैकी कुठल्याही कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.