दैनिक स्थैर्य । दि. १० फेब्रुवारी २०२१ । मुंबई । करोना संकटातून सावरत उभारी घेणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसमोर महागाईने नवं आव्हान उभं केले आहे. महागाईला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून रिव्हर्स रेपोदर वाढवला जाण्याची शक्यता व्यक्त होती. मात्र ती फोल ठरली. बँकेने व्याजदर जैसे थे ठेवले. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आज गुरुवारी पतधोरणात घोषणा केली. रेपो दर ४ टक्के आणि रिव्हर्स रेपो ३.३५ टक्क्यांवर कायम ठेवला. सलग दहाव्यांदा बँकेने व्याजदर स्थिर ठेवला आहे.
करोना संकटाने बेजार झालेल्या अर्थव्यवस्थेला उर्जितावस्था देण्यासाठी मागील नऊ पतधोरणात व्याजदर स्थिर ठेवले होते. बाजारात रोकड सुलभता राहावी, म्हणून बँकेकडून विविध उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. या काळात पतधोरणातील प्रमुखव्याजदर जैसे थे ठेवण्यात आले.
मात्र मागील दोन महिन्यात घाऊक आणि किरकोळ बाजारात महागाईचा भडका उडाला आहे. अमेरिकेत महागाईने ४० वर्षांचा उच्चांकी स्तर गाठला. तेथील केंद्रीय बँक असलेल्या फेडरल रिझर्व्हने बॉण्ड खरेदी आटोपती घेऊन व्याजदर वाढण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. याच भूमिकेचे रिझर्व्ह बँकेकडून अनुकरण केले जाईल, अशी शक्यता बँकिंग क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केली होती.
आजच्या पतधोरणात प्रामुख्याने रिव्हर्स रेपो दरात वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सने केलेल्या सर्व्हेनुसार आजच्या पतधोरणात रिव्हर्स रेपो ०.१५ ते ०.४० टक्के इतका वाढला जाईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. काहींनी यावेळीदेखील बँक पतधोरण जैसे थे ठेवेल असेही म्हटलं आहे. अर्थसंकल्पात सरकारने व्यक्त केलेला जीडीपीचा अंदाज लक्षात घेता आज रिझर्व्ह बँकी जीडीपीबाबत काय भाष्य करणार याकडे भांडवली बाजाराचे लक्ष लागले होते.
यापूर्वी मे २०२० मध्ये रिझर्व्ह बँकेने प्रमुख व्याजदर कमी केला होता. करोना संकटात ग्राहकांना स्वस्त दरात कर्जे मिळावीत म्हणून बँकेने व्याजदर कपात केली होती. या कपातीनंतर बँकेचा व्याजदर नीचांकी पातळीवर आला होता. डिसेंबरमध्ये झालेल्या पतधोरणात आरबीआयने रेपो दर ४ टक्के आणि रिव्हर्स रेपो ३.३५ टक्क्यांवर कायम ठेवला होता.
रिव्हर्स रेपो दरवाढीचा काय होतो परिणाम
रिव्हर्स रेपो हा व्याजदर बँकांसाठी आहे. वाणिज्य बँका रिझर्व्ह बँकेकडे त्यांच्याकडील पैसे ठेवत असतात. या निधीवर बँकांना रिव्हर्स रेपो व्याजदर लागू होतो. बँकांसाठी हे व्याज उपन्न असते. रिव्हर्स रेपो दर वाढला तर बँकांसाठी फायदेशीर असते.
महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी बाजारातील मुबलक पैसा कमी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडून रिव्हर्स रेपो दरात वाढ केली जाऊ शकते. ज्यामुळे बँका त्यांच्याकडील जास्तीत जास्त पैसा आरबीआयकडे ठेवतील आणि रोकड पुरवठा काही प्रमाणात नियंत्रणात येईल.