मोदी सरकारचा चीनला आणखी मोठा दणका? अ‍ॅप्स बंदीनंतर आता ‘चायनीज हँडसेट’ रडारवर
स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि.१५: पबजीसह ११८ चिनी अ‍ॅपवर बंदी घालण्याच्या भारताने घेतलेल्या निर्णयाचा चीनने जोरदार निषेध केला आहे. चिनी गुंतवणूकदारांच्या न्याय्य हक्कांवर भारताच्या निर्णयामुळे गदा आली असल्याची टीका चीनने केली आहे. मात्र, भारताने आपली भूमिका बदलली नसून चीनी अ‍ॅपनंतर आता चायना मोबाइल हॅण्डसेटवरही बंदी घालण्याचा विचार भारत सरकार करत आहे. १९ सप्टेंबर रोजी होणाºया बैठकीत डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशनकडून डेटाची प्रायव्हसी आणि सुरक्षेच्या सिफारशींना हिरवा कंदील मिळण्याची शक्यता आहे.
भारतामधील डेटाची चोरी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन भारताने ११८ चायना अ‍ॅपवर बंदी घातली होती. त्यामध्ये पबजी अ‍ॅपवरही बॅन करण्यात आलाय. या बंदी घातलेल्या मोबाईल अ‍ॅपपैकी एकट्या पबजीचे भारतात ५ कोटी वापरकर्ते होते. याआधीही भारताने चिनी बनावटीच्या ५९ अ‍ॅपवर बंदी घातली होती. आता, भारताकडून चायना कंपनीच्या मोबाईल हँण्डसेटवरही बंदी घालण्यात येणार असल्याची सुत्रांची माहिती आहे. ट्रायच्या शिफारसीनुसार, हँण्डसेट कंपन्यांना ग्राहकांच्या डेटाच्या सुरक्षेची जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. ट्रायने २०१८ मध्ये यासंदर्भात शिफारस केली होती. ट्रायकडून डेटाच्या प्रायव्हसी, सुरक्षा संदर्भात शिफारस करण्यात आली होती.
आयसीएने ट्रायच्या शिफारसींचा विरोध केला होता, या शिफिरसीनुसार एप्स, ऑपरेटींग सिस्टीम, मोबाईल हॅण्डसेटला ग्राहकांच्या डेटाची सुरक्षा करणे बंधनकारक असेल. कंपन्यांना आपले सर्व्हर भारतातच लावावे लागतील, असे म्हटले होते. सध्या देशातील ७४ टक्के बाजारात चायना मोबाईल विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.
आत्मनिर्भर भारत
भारतीय स्टार्ट अप कंपन्यांनी विविध अ‍ॅप विकसित करावीत, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच केले होते. विविध सरकारी प्रकल्पांची कामे चिनी कंपन्यांना न देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने अवलंबले आहे. पंतप्रधान मोदींनी आत्मनिर्भरचा नारा दिल्यानंतर काही दिवसांतच, केंद्र सरकारने चायना अ‍ॅपवर बंदी घालत आपली भूमिका दाखवून दिली. विशेष म्हणजे रेल्वे खात्याशी संबंधित काही कामांची कंत्राटे चिनी कंपन्यांना मिळण्याची शक्यता दिसल्यावर संपूर्ण निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्यात आली होती. अशा प्रकारे केंद्र सरकार एक- एक पाऊल पुढे टाकत चीनवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
