निरा-देवघरच्या बचत होणार्‍या ३ टीएमसी पाण्यासंदर्भात आमदार श्रीमंत रामराजेंची विधानसभेत लक्षवेधी
दैनिक स्थैर्य | दि. २४ मार्च २०२३ | फलटण |
विधान परिषदेचे माजी सभापती व विद्यमान आमदार श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी मंगळवारी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली. या लक्षवेधीत श्रीमंत रामराजे यांनी धोम-बलकवडी व निरा-देवघर धरणातील बचत होणार्‍या ३ टीएमसी पाण्याचे समन्यायी तत्त्वावर वाटप करण्याबाबत राज्य शासनाने निर्णय घ्यावा. तसेच हे पाणी फलटण-खंडाळा तालुक्यांतील लाभक्षेत्रात द्यावे, अशी मागणी केली.
विधानसभेत लक्षवेधी मांडताना विधान परिषदेचे माजी सभापती व विद्यमान आमदार श्रीमंत रामराजे म्हणाले की, धरणातील पाणी पाईपलाईनद्वारे पीडीएन पद्धतीने पाणीपुरवठा करताना आपल्याला राज्यावर धोरण घ्यायचे आहे. माझा विषय निरा खोर्‍यातील धोम धरणाविषयी आहे. देवघर धरण हे १९९६ नंतर झाले. २००७ साली त्याचा पाणीपुरवठा झाला. भाटघर धरण १०० वर्षांपूर्वी झालेले धरण आहे. ही निरा नदीवर झालेली दोन धरणे आहेत. निरा-देवघर धरण झाले तेव्हा लवादाचे प्रश्न निर्माण झाले होते. लवादामध्ये पाणी वाटपाचे नियोजन होणे, ते शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचविणे आणि धरणांमध्ये पाणी साठवण होणे अत्यंत महत्त्वाचे होते. त्यानुसार निरा-देवघर धरणाचे पाणी वीर धरणातील स्टोरेज टँकमध्ये घालून ते पाणी निरा उजवा व निरा डावा कालव्यात देण्यात आले. प्रश्न असा आहे की, आता आपण निरा-देवघर धरणातील ४ टीएमसी पाण्याची बचत घडवून आणली आहे. त्याचे खरे कारण असे की, खंडाळा व फलटण तालुक्यांतील एमआयडीसी आणि पाईपलाईन. याच्यामुळे ४ टीएमसी पैकी .९३ टीएमसी पाणी धोम-बलकवडी धरणात जाणार आहे. साधारणत: ३ टीएमसी पाणी याची बचत होणार आहे. उपमुख्यमंत्रीमहोदय इतके दिवस निरा-देवघरचं पाणी उजव्या कालव्यातून खंडाळा, फलटण, माळशिरस, सांगोला व पंढरपूर या तालुक्यांतील लाभक्षेत्रात जात आहे. या पाण्याचा वापर करून तेथे उसाचे पीक घेतले जात आहे. निरा-देवघरचं अ‍ॅडिशनल पाणी जर लाभक्षेत्राच्या बाहेर जाणार नसेल तर बचतीचे हे ३ टीएमसी पाणी कशाला जाणार आहे, कुठे जाणार आहे? निरा-देवघरचे समांतर असे दोन कॅनॉल झालेले असल्यामुळे आपण हे लक्षात घ्यावे की, निरा-देवघरचे लाभक्षेत्र हे निरा उजव्या कालव्याच्या सिंचन योजनेचे लाभक्षेत्र हे एकमेकाला ओव्हरलॅपिंग आहे. या सगळ्याचा विचार करून निरा-देवघर धरणासाठी त्याग केलेली लोकं ही खंडाळा आणि फलटणमध्ये आहेत. जवळजवळ ८०० लोकांचे पुनर्वसन हे फलटण आणि खंडाळा तालुक्यांत झालेले आहे. समन्यायी तत्त्वाने जर हे पाणी वाटप होणार असेल तर ते कोणाकडे जाणार आहे? याचा एक निर्णय होणे आवश्यक आहे. माझी मागणी एकच आहे की, लाभक्षेत्राच्या बाहेर हे पाणी पीडीएनचे द्यायचे की नाही, याबाबत काही निर्णय झाला असेल तो क्लिअर व्हावा. न पेक्षा या धरणाला, या इंटिग्रेटेड प्रोजेक्टला एक अपवाद म्हणून निरा-देवघर धरणाचे बचत होणारे पाणी हे फलटण तालुक्याला मिळावे, अशी माझी अपेक्षा आहे. हे पाणी निरा उजव्यात कालव्यात देण्याचा आपला विचार आहे का?
श्रीमंत रामराजे यांनी केलेल्या लक्षवेधीतील मागणीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, विधान परिषदेचे माजी सभापती व विद्यमान सदस्य श्रीमंत रामराजे हे या विभागाचे स्वत: मंत्री होते. त्यांना या विभागाचा संपूर्ण अनुभव आहे. त्यांना या प्रोजेक्टच्या प्लॅनिंगविषयी पूर्ण माहिती आहे. आता आपण सगळीकडे पीडीएन पद्धत स्वीकारली आहे. पीडीएन पद्धतीमुळे अतिरिक्त पाणी सगळीकडे उपलब्ध होत आहे. मग हे अतिरिक्त पाणी कुठे द्यायचे, यासंदर्भात चारी बाजूंनी मागण्या येत आहेत. निरा-देवघर धरणाच्या पाण्यासाठीही आपण पीडीएन पद्धत स्वीकारली आहे. त्यामुळे साधारणत: येथेही ४ टीएमसी पाणी बचत होत आहे. मध्यंतरीच्या काळात याबाबत आपली एक बैठक झाली होती. या ठिकाणचे आपले खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनीदेखील ही मागणी केली होती की, यासंदर्भात .९३ टीएमसी पाणी धोम-बलकवडीला चारमाही ऐवजी आठमाही करता द्यायचे. उरलेले जे ३ टीएमसी पाणी आहे, ते सांगोला, पंढरपूर आणि माळशिरस या भागाला देण्यासंदर्भातील मागणी त्यांनी केली होती. या पाणीवाटपाला आम्ही जी फेर प्रशासकीय मान्यता दिली, ती मान्यता देताना आम्ही या गोष्टीची नोंद घेतली आहे की, .९३ हे पाणी आहे ते पाणी आपल्याला धोम-बलकवडीला द्यायचे आहे आणि उरलेले ३ टीएमसी पाणी अभ्यास करून खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांची जी मागणी आलेली आहे त्यासंदर्भात हे पाणी कुठे कुठे द्यायचे आहे, ते किती प्रमाणात देता येईल, ते देता येणे शक्य आहे का, याचा विचार करून ते देण्यासंदर्भात कॅबिनेटने निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे आतातरी मी आपल्याला एवढेच सांगू शकतो की, जरी तत्त्वत: निर्णय झालेला असला तरी याचा पूर्ण अभ्यास आम्ही करू आणि त्या अभ्यासाअंतीच आम्ही हा निर्णय घेऊ. हे करताना आपल्यासारख्या ज्येष्ठ सदस्यांचा ज्यांचा यासंदर्भात संपूर्ण अभ्यास आहे, त्यांच्याही काही सूचना असतील तर त्याही सूचना आम्ही प्राप्त करून त्या सूचनाही आम्ही यामध्ये सामील करून घेऊ.
यावर श्रीमंत रामराजे म्हणाले की, विषय असा हे की, निरा उजव्या कालव्यावर जेथे लिफ्ट आहे तेथेच निरा-देवघरचे लाभक्षेत्र आहे. निरा-देवघरच्या लाभक्षेत्रात जर हे बचतीचे पाणी आले तर निरा-देवघरचे लिफ्टचे पाणी बचत होणार आहे. हा गुंतागुंतीचा विषय झालेला आहे. मला बोलायची संधी द्या. निरा-देवघरचे एकंदरीत जे चित्र काल रंगवले गेले आहे, त्याच्यावरही सोल्युशन माझ्यावर आहे. पण, ते मला रेकॉर्डवर आणायचे नाही. निरेचे खोर्‍यात पश्चिमेकडे जाणारे जे पाणी आहे ते आपल्याला ते सहज आपल्याकडे वळविता येईल आणि तसा प्रस्ताव आज कृष्णा महामंडळाकडे माझा आहे, तो मागवून घेऊन संयुक्त बैठक घ्यावी, अशी माझी विनंती आहे.
याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, श्रीमंत रामराजे साहेबांनी जे काही विषय मांडलेले आहेत, ते मी स्वत: त्यांच्यासोबत बसेन, ते विषय मी समजून घेईन आणि त्यासंदर्भात अधिकार्‍यांनादेखील बोलवीन. त्यासंदर्भात आपण उचित निर्णय त्यावेळी घेऊ, असे उत्तर दिले.
दरम्यान, निरा-देवघरच्या पाण्यासंदर्भात आ. रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनीही विधानसभेत मंगळवारी आपला प्रश्न मांडला की, उपमुख्यमंत्री साहेबांना माझी विनंती आहे की, निरा-देवघरचे जे पाणी शिल्लक राहणार आहे, ते शिल्लक पाणी लाभक्षेत्रातील चार-पाच तालुक्यातील काही गावांना जे ओपन कॅनॉलद्वारे पाणी देत होतो, त्यामुळे ते पाणी त्यांना पोहोचू शकत नव्हते. आता आपण पाईपलाईनद्वारे पाणी देणार आहोत. या तीन-चार तालुक्यात निरा-देवघरच्या पाण्यापासून वंचित राहणारी जी गावे आहेत, अगदी माळशिरस तालुक्यातील १३-१४ गावे पाण्यापासून वंचित राहणार आहेत, त्या गावांंचाही समावेश या पाणीवाटपात करणार का, अशी माझी विनंती आहे.
आ. रणजितसिंहांच्या विनंतीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आ. रणजितसिंह मोहिते-पाटलांनी जो विषय उपस्थित केलेला आहे तो मुळातच आपण जे म्हणता आहात ती वस्तुस्थिती आहे. पाणी वाटपाचे नियोजन करताना कुठल्या गावांपर्यंत लाभक्षेत्र जाऊ शकते, याचा विचार आपण केला. आता पाणी वाढल्यानंतर साहजिकच आता ही मागणी येत आहे की, लाभक्षेत्राचाही विस्तार केला पाहिजे. आहे त्या लाभक्षेत्राला पूर्ण पाणी देऊन जर पाणी आपले वाचत असेल तर अ‍ॅडिशनल लाभक्षेत्र आपल्याला घेतले पाहिजे. यासंदर्भातील मागणीला आमची ना नाही. आपण जी मागणी केलेली आहे त्यासंदर्भात खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी जी मागणी केलेली आहे त्यास आम्ही तत्त्वत: मान्यता दिलेली आहे; परंतु त्याचा नीट अभ्यास आपल्याला करावा लागेल. आपण ज्या गावांची मागणी केलेली ती गावे जर यात बसत असतील तर त्यांचाही समावेश यामध्ये केला जाईल.
त्यानंतर आमदार शशिकांत शिंदेंनीही निरा-देवघरच्या पाण्यासंदर्भात आपला प्रश्न मांडला की, धरणाच्या बाबतीतला साठा हा निश्चित झाल्यानंतर त्या धरणातील योजनेमध्ये प्रथम आपण वेगवेगळी गावे समाविष्ट करतो आणि लाभक्षेत्र ठरवितो. त्यानंतर हद्द वाढत जाते. ती इतकी वाढत जाते की, आपण काय करतो की यासंदर्भात बैठका घेतो, प्रस्ताव सादर करतो, त्याप्रमाणे आपण नियोजन करतो. चार महिन्यांची योजना आठ महिने होते. त्यानंतर काही गावांचा समावेश केला जातो. कार्यक्षेत्र वाढते. मात्र, यामुळे वाद निर्माण होतो. त्यांना दिले मग आम्हाला का नाही? याचा लोकप्रतिनिधींना त्रास होतो. याबाबतीत काहीतरी धोरण ठरविले पाहिजे. प्रथम धरणातील बाधित गावांना पाणी देण्याचा निर्णय होणे गरजेचे आहे, म्हणून त्यासंदर्भात निर्णय होणार का? दुसरा विषय असा आहे की, जोपर्यंत योजनेचा अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत प्रस्तावासंदर्भात काही निर्णय घेणार का, याबाबत माझा प्रश्न आहे.
यास उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुळातच आपण योजनेसंदर्भात प्राधान्य देताना प्रथम एखादी गोष्ट शक्य आहे का, ते पाहतो, पण अंतिम निर्णय अहवाल आल्यानंतरच घेतो. कारण शेवटी या प्रश्नाला अनेक कंगोरे असतात. लाभक्षेत्राबाहेरची गावे घेताना ती सगळी येऊ शकतात का? धरणाचे पाणी आपण तेथे पोहोचवू शकतो का? पाणी पोहोचवताना आधीचे लाभक्षेत्रावर त्याचा काही परिणाम होतोय का? या सगळ्याचा आपण विचार करतो. त्यासाठी आपल्याकडे वेगवेगळे फोरम आहेत. प्रथमद़ृष्ट्या आपण काही तत्त्वत: निर्णय घेतो, मात्र, अंतिम निर्णय अहवाल आल्यानंतर घेतो.
