इको टुरिझमच्या कामांना गती देण्याचे वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे निर्देश

दैनिक स्थैर्य । दि.१९ जानेवारी २०२२ । मुंबई । पर्यावरणपूरक पर्यटन (इको टुरिझम) अंतर्गत कामांना गती देऊन वन विभागातील 2 हजार 762 रिक्त पदभरतीसंदर्भात विभागाने तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.

मंत्रालयातील दालनात वन विभागातील रिक्त पदे तसेच इकोटुरिझम प्रस्तावासंदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे बोलत होते. या बैठकीला नागपूर येथील महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विकास गुप्ता, वन विभागाचे उपसचिव गजेंद्र नरवणे यावेळी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री श्री.भरणे म्हणाले, निसर्ग पर्यटन विकास मंडळांतर्गत इकोटुरिझमचे प्रस्ताव वन विभागाकडे आहेत या प्रस्तावासाठी निधीची आवश्यकता आहे हे लक्षात घेता याबाबत वित्त विभागाकडे वन विभागाने मागणी करावी. नांदेड जिल्ह्यातील टिटवी निसर्ग पर्यटन केंद्र, पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातील मिरवडी, अकोला जिल्ह्यातील कुटासा, कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्यातील वडगांव, पुणे जिल्ह्यातील श्रीक्षेत्र भामचंद्र डोंगर, पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील मौजे वाल्हा येथील श्री भवानीमाता परिसर, पुणे जिल्ह्यातील शंभु महादेव हरेश्वर मंदिर, अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी तालुक्यातील सिंरोंभा येथील अप्पर वर्धा धरण, लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर येथील संजिवनी बेट, पुणे जिल्ह्यातील वाडे बिल्होई, धुळे जिल्ह्यातील लांडोर बंगला, वसई येथील तुंगारेश्वर देवस्थान या प्रलंबित प्रस्तावाबाबत वन विभागाने केलेल्या कार्यवाहीचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला.

राज्यमंत्री श्री.भरणे यांनी वनसरंक्षक व सर्वेक्षक संवर्गातील रिक्त पदे,पशुसंवर्धन सहायक आयुक्त, उपायुक्त गट अ पदभरती, वनपाल संवर्गातून वनक्षेत्रपाल संवर्गात तदर्थ पदोन्नती देणे, शाखा अभियंता या संवर्गातून उपवनअभियंता या संवर्गात तदर्थ पदोन्नती देणे, वन परिक्षेत्र अधिकारी संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करणे, वन अधिकाऱ्यांच्या विभागीय परीक्षा नियमात सुधारणा करणे, वनपाल व वनरक्षक संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करणे, वन विभागात जलद कृती दल स्थापन करण्याच्या प्रस्तावासंदर्भातील सद्यस्थिती, वन परिक्षेत्र अधिकारी संवर्गाची राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सूची, वनसंरक्षणाचे काम करताना मृत्यू झालेले अधिकारी कर्मचारी यांना नुकसान भरपाई व आर्थिक मदत देण्याबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला.