राज्यातील खाजगी शैक्षणिक संस्थाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

दैनिक स्थैर्य । दि. २४ मे २०२२ । मुंबई । राज्यातील खाजगी शैक्षणिक संस्थाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली.

या बैठकीस जलसपंदा मंत्री जयंत पाटील, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत, गृहनिर्माण राज्यमंत्री सतेज पाटील, सहकार राज्यमंत्री विश्वजित कदम, आमदार अमरीश पटेल, आमदार समीर मेघे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ. पी. गुप्ता, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार, नगर विकास विभागाचे  अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंद कुमार, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास रस्तोगी, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, विधी व न्याय विभागाचे सचिव व वरिष्ठ विधी सल्लागार राजेंद्र सावंत, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव अनुप कुमार यादव, उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक धनराज माने, तंत्र शिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. अभय वाघ, तसेच खासगी शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

राज्याच्या स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठ कायद्यामध्ये कृषी आणि वैद्यकीय शिक्षण व त्यांच्या संलग्न अभ्यासक्रमाचा समावेश करणे, विनाअनुदानित व्यावसायिक महाविद्यालये, वैद्यकीय आणि संलग्न महाविद्यालये आणि कृषी महाविद्यालयांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, शुल्क प्रतिपूर्ती रक्कम, कृषी व संलग्न महाविद्यालयांमधील केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया इतर व्यावसायिक तंत्र अभ्यासक्रम, स्कूल बसेससाठी परिवहन कराप्रमाणे कर आकारणी बरोबरच अन्य राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात विशेष शिक्षण देणारे शहरे निर्माण करण्याची तरतूद करणे, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची २०२० (NEP) महाराष्ट्रात अंमलबजावणी, शिक्षक व शिक्षकेतर भरती करणे. वेतनेतर अनुदान सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे करून मिळावे, सातव्या वेतन आयोगामध्ये कर्मचाऱ्यांना, आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, इत्यादी विषयावर यावेळी चर्चा करण्यात आली.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, खासगी शैक्षणिक संस्थांनी  सगळ्या मागण्या एकत्र करुन प्रस्ताव सादर करण्याचे संबंधितांना निर्देश दिले.