ठाकरे सरकारचा मराठी बाणा; शासनाचा संपूर्ण कारभार मराठी भाषेत !
स्थैर्य, मुंबई, दि.१६: मराठी भाषेचा दर्जा जपण्यासाठी त्याचा अधिकाधिक वापर होणे गरजेचे आहे. याकरता प्रशासकीय कारभारात मराठी भाषा अनिवार्य करण्यासाठी पूर्वीच्या व सध्याच्या सरकारने प्रयत्न केलेले दिसतात. असे असले तरी मराठी भाषेचा वापर राज्याच्या कारभार मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्यसरकार आता ५५ वर्षांपूर्वीच्या कायद्यात बदल करण्याच्या तयारीत आहे. १९६४ चा महाराष्ट्र राजभाषा कायदा अधिक कडक करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे राज्याचा संपूर्ण कारभार अर्धन्यायिक निर्णय, संकेतस्थळे व महामंडळाचा कारभार हा मराठीतूनच व्हायला हवा, याकरता राज्यसरकार पावले टाकत आहे.
