मराठा आरक्षण : मराठा जातीचा सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीयात समावेश करा, न्यायिक परिषदेत मागणी

 

स्थैर्य, कोल्हापूर, दि.४: महाराष्ट्र शासन व राज्यपाल यांच्या माध्यमातून 102 व्या घटना दुरुस्ती प्रमाणे 342 ए प्रमाणे मराठा जात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय यादीमध्ये समाविष्ट करावी, असा ठराव सकल मराठा समाजाच्या वतीने आयोजित न्यायिक परिषदेत करण्यात आला. 

कोल्हापूरात सकल मराठा समाजाच्या वतीने न्यायिक परिषद झाली. परिषदेत विविध सात ठराव झाले. यात सुप्रीम कोर्टामध्ये कोल्हापूर सकल मराठा समाजाच्या वतीने जेष्ठ विधिज्ञ नेमणे. एमपीएससी व इतर राज्य सरकारच्या नोकरीसाठी सर्वांच्या वयोमर्यादा दोन वर्षे वाढवून द्यावी. महाराष्ट्र सरकारच्या व खासगी शैक्षणिक संस्था यामध्ये झालेल्या प्रवेशाना संरक्षित करावे त्यासाठी आवश्यक त्या जागा वाढवाव्यात तसेच आर्थिक तरतूद (आवश्यक असल्यास) करावी तसेच ओबीसी च्या अनुषंगिक व तत्सम लाभ मराठा समाजाला मिळावेत, एसईबीसीच्या यादीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश करून नवीन यादी राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे पाठवावी, याकरिता राज्यपालांची भेट घ्यावी. 50 टक्के आरक्षण कोटा काढून टाकणेबाबत राज्यघटनेत दुरुस्ती करणे बाबत महाराष्ट्र विधानसभेने विशेष सत्र बोलावून ठराव करावा. तो कायदेमंडळास व पंतप्रधानांना पाठवावा अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणे. आरक्षणाचा लढा हा एसईबीसीचा असावा आपण इडब्ल्यूसी मध्ये समाविष्ट होऊ नये. यात समाविष्ट झाल्याने कदाचित सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. असे सात ठराव मांडण्यात आले.