मराठा आरक्षण : निकालाच्या समीक्षेसाठी कायदेतज्ज्ञांची समिती

स्थैर्य, मुंबई, दि. ०८: सामाजिक व शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) प्रवर्गाच्या प्रलंबित नोकर भरती प्रक्रियेचा मुख्य सचिव येत्या सोमवारपासून संबंधित विभागाच्या सचिवांकडून आढावा घेणार असून, मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची समीक्षा करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी जाहीर केले आहे.

सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी ही माहिती दिली. श्री. चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दि.९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेल्या नियुक्त्यांना संरक्षित केले आहे. परंतु, नोकर भरती प्रक्रियेत निवड आणि नियुक्ती अशा दोन बाबी आहेत. या पार्श्वभूमीवर पूर्ण झालेल्या व अपूर्ण अशा दोन्ही भरती प्रक्रियांचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिव संबंधित विभागांच्या सचिवांसमवेत तातडीने बैठकी घेणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे प्रभावित झालेल्या उमेदवारांना न्याय देण्याबाबत राज्यशासन अनुकूल असून, मुख्य सचिवांच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय घेतले जातील.

श्री.चव्हाण म्हणाले, मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या साडे पाचशेहून अधिक पानांच्या निकालपत्राचे कायदेपंडितांच्या माध्यमातून विस्तृत विश्लेषण करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील दोन दिवसांत सहा किंवा सात सदस्यांची समिती नेमली जाईल. ही समिती या निर्णयाचा बारकाईने अभ्यास करून आपले निष्कर्ष तसेच उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांबाबत राज्य सरकारला शिफारसी करेल. या समितीचा अहवाल १५ दिवसांत प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा आहे. पुनर्विचार याचिकेसंदर्भात सदर समितीच्या शिफारसीनुसार निर्णय घेतला जाईल, असेही श्री.चव्हाण यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राहिलेले नाहीत, असे म्हटले आहे. परंतु, त्यापूर्वी संसदेच्या विशेषाधिकार समितीने या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांच्या अधिकारांवर बाधा येणार नसल्याचे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान अॅटर्नी जनरल यांनी प्रारंभी राज्यांना अधिकार नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर सॉलिसिटर जनरल यांनी राज्यांना अधिकार आहेत, असे सांगितले. सरतेशेवटी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने ३ विरूद्ध २ मतांनी राज्यांना अधिकार नसल्याचा निर्णय दिला. राज्यांना अधिकार नसतील तर मग मराठा आरक्षणाबाबत केंद्रीय पातळीवरूनच आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी विनंती करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना पत्र लिहिण्याच्या अनुषंगाने याप्रसंगी चर्चा झाल्याची माहिती मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.

नोकरभरती प्रक्रियेसंदर्भात अडचणी मांडण्यासाठी राज्यभरातील एसईबीसी उमेदवारांचे रोज अनेक दूरध्वनी येत आहेत. या उमेदवारांच्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यातील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विशेष कार्य अधिकारी म्हणून काम पाहतील. एसईबीसी उमेदवारांनी या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आपल्या अडचणी मांडाव्यात. जिल्ह्याच्या स्तरावर त्याचे निराकरण न झाल्यास संबंधित प्रकरण मुख्य सचिवांकडे मागवून त्यावर निर्णय घेतले जातील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय आजच्या बैठकीत झाल्याचे श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने मराठा समाजासाठी यापूर्वी घेतलेल्या विविध निर्णयांच्या सद्य:स्थितीचा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमिती आढावा घेणार असल्याचे ते म्हणाले. मराठा आरक्षणाचा अजून लढा संपलेला नाही. राज्य सरकार यापुढेही प्रयत्न सुरूच ठेवणार आहे. परंतु, काही मंडळी उद्रेकाची भाषा करीत आहेत. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. त्यामुळे आंदोलनाची भूमिका आश्चर्यकारक असून, हे केवळ राजकारणासाठी सुरू असल्याची खंतही श्री. चव्हाण यांनी व्यक्त केली.

पोलिसांवर ताण आणणारे कृत्य करू नका : गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील

मराठा आरक्षण हा अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे. यामध्ये कोणीही भडक वक्तव्ये करून समाजामध्ये विद्वेष निर्माण करू नये. यासंदर्भात पोलीस यंत्रणा परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. सध्या राज्यात कोरोनाची परिस्थिती गंभीर असून, पोलीस त्यामध्ये व्यस्त आहेत. त्यांचा ताण वाढेल, असे कृत्य करणे योग्य ठरणार नाही. आरक्षणाच्या संदर्भात भावना कितीही तीव्र असल्या तरी रस्त्यावर उतरून अशांतता निर्माण करू नये, असे आवाहन करून उपसमितीचे सदस्य तथा गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी हा विषय चर्चा करून कायदेशीर मार्गाने सोडवता येईल, असे पत्रकार परिषदेत सांगितले.

मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी कटिबद्धः एकनाथ शिंदे

मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल धक्कादायक व अनपेक्षित आहे. मराठा समाजाच्या हितासाठी राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकमताने हा कायदा पारीत केला होता. अजूनही राज्य सरकार यासंदर्भात सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. या विषयावर कोणीही राजकारण न करता एकदिलाने काम करावे. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असे उपसमितीचे सदस्य तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याप्रसंगी सांगितले.

या बैठकीला उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, विशेष विधीज्ञ अॅड. विजयसिंह थोरात, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर, विधी व न्याय विभागाचे सचिव भुपेंद्र गुरव, उपसचिव संजय देशमुख, राज्य शासनाचे वकील अॅड. अक्षय शिंदे, अॅड. वैभव सुगदरे, राज्य शासनाने नेमलेल्या मराठा समाजातील खासगी वकिलांच्या समन्वय समितीचे सदस्य अॅड. आशिषराजे गायकवाड, अॅड. अभिजीत पाटील आदी यावेळी उपस्थित होते. मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य तथा मदत व पूनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार दूरदृश्य प्रणाली  (व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग) च्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.