अपयश झाकण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी : केशव उपाध्ये

 

स्थैर्य, मुंबई, दि. १० : कोरोना विरोधातील लढाई, शेतकऱ्यांना न्याय यासह सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरलेल्या राज्यातील आघाडी सरकार आता जनतेतील असंतोष दडपशाही करून दाबण्याचा प्रयत्न करीत आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या कारभाराविरोधात वार्तांकन करणारे पत्रकार तसेच सत्ताधारी नेत्यांविरोधात समाज माध्यमांतून मतप्रदर्शन करणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटण्याचे प्रयत्न सरकारी यंत्रणेद्वारे सुरु आहेत, असा आरोप भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केला आहे.

आपले विचार मांडण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे व मांडलेला विचार पटला नाही तर त्याविरोधात कायदेशीर मार्गाने दाद मागता येते मात्र सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करून इथे दडपशाही सुरू आहे. सरकार आणि सत्ताधारी नेत्यांविरुद्धची टीका सहन न करण्याच्या असहिष्णुतेबाबत राज्यातील विचारवंत, पत्रकार मंडळी गप्प का आहेत, असा सवालही श्री. उपाध्ये यांनी केला आहे. श्री उपाध्ये यांनी म्हटले आहे की, कोरोना प्रसारामुळे उद्भवलेली स्थिती हाताळण्यासाठी संभाजीनगर येथे सरकारी यंत्रणेकडून केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांमधील गैरकारभार उजेडात आणणारी वृत्तमालिका दिव्य मराठी या दैनिकामधून प्रसिद्ध झाली होती. या बातम्यांची सत्यता तपासून संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी दिव्या मराठी च्या संपादकांसह शेखर मगर, रोशनी शिंपी या बातमीदारांसह 6 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले.

मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचा पत्रकारांनी एकेरी उल्लेख केला म्हणून शरद पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली पण याच पत्रकाराविरोधात सरकारने आघाडी उघडली होती. त्यांना न्यायालयात जाऊन न्याय मिळवावा लागला हे वास्तव आहे.

सरकारी कारभारातील गैरकारभार प्रकाशात आणणे हा गुन्हा आहे अशी समजूत करून घेऊन महाआघाडी सरकारने आपल्याविरोधातील आवाज दडपण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. बीड येथील एका वृत्तपत्राच्या संपादकाला तर थेट अटक केली गेली. लॉकडाऊन काळात सरकारविरोधात बातम्या देणाऱ्या 18 जणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. महाराष्ट्राने अशा प्रकारची दडपशाही कधी पाहिली नव्हती. यापूर्वी एबीपी माझा वाहिनीचे प्रतिनिधी राहुल कुलकर्णी यांना एका बातमीबद्दल अटक केली गेली. मात्र त्यांच्या बातमीचा व बांद्रा घटनेचा काही संबंध नव्हता असे आता स्पष्ट झाले आहे. सरकारविरुद्ध बोलाल तर याद राखा, असेच सत्ताधारी नेत्यांचे वर्तन आहे.

समाज माध्यमांमधून सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांविरोधात भूमिका मांडणाऱ्याचा विरोधात पोलिस गुन्हे दाखल करीत आहेत. समाजामाघ्यमावरील अनेकांना नोटीसा दिल्या जात आहेत. गुन्हे दाखल केले जात आहेत.