महाविकास आघाडी सरकारची ओबीसी आरक्षण देण्याची इच्छाच नव्हती – आमदार जयकुमार गोरे यांची साताऱ्यात राष्ट्रवादीवर टीका

दैनिक स्थैर्य । दि. २२ जुलै २०२२ । सातारा । ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात इंपिरिकल डेटा केंद्र शासनाने द्यावयाचा आहे असे सांगण्यात महाविकास आघाडी सरकारने अडीच वर्ष घालवली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्वच निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा त्यांचा डाव होता विशेषतः यामध्ये महाआघाडीतील घटक पक्ष राष्ट्रवादी आघाडीवर होता, अशी टीका आमदार व भाजपचे जिल्हाध्यक्ष जयकुमार गोरे यांनी साताऱ्यात पत्रकार परिषदेत केली.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सातत्याने संघर्ष करून ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात मोठी भूमिका बजावली याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे गोरे यांनी आभार मानले.

पत्रकार परिषदेत बोलताना ते पुढे म्हणाले , “सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात जो निकाल दिला आहे तो अत्यंत समाधानकारक आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील राजकीय अनिश्चितता संपली आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने इंपिरिकल डेटाच्या नावाखाली अडीच वर्ष केंद्र सरकारकडे बोटे दाखवण्यात घालवली. मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षणाची विश्लेषणात्मक आणि शास्त्रीय मांडणी सुप्रीम कोर्टासमोर योग्य पद्धतीने होणे गरजेचे होते. मात्र, दुर्दैवाने तसे झाले नाही आता. ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाल्यानंतर सर्वच महाविकास आघाडीतील नेते श्रेयवादाच्या राजकीय वल्गना करत आहेत. महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये छगन भुजबळांसारखा ओबीसी चा नेता असताना देखील त्यांना आरक्षण मिळू शकले नाही.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपले सरकार आल्यानंतर चार महिन्यात आरक्षण लागू करू असे आश्वासन दिले होते आणि ते त्यांनी पाळले देखील फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर पहिली बैठक ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातच घेतली या संदर्भात मी सातारा जिल्ह्याच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मनापासून अभिनंदन करतो. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होणार असल्याने या आरक्षणासंदर्भातील राजकीय अनिश्चितता आता संपुष्टात आली आहे. आपण यंदा स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत. गेल्या 75 वर्षात मराठा समाजाचे अनेक मुख्यमंत्री झाले पण आरक्षण देण्यासाठी भाजपचे सरकार यायला लागले. फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजालाही आरक्षण दिले होते. या आरक्षणाच्या माध्यमातून ज्यांना ज्यांना नोकरी मिळाल्यात त्यांना राज्य शासनाने संरक्षण देखील दिले. मात्र महाविकास आघाडीचे सरकार जसे आले तसे एका मागून एक राज्यावर संकटे कोसळत गेली. आता पुन्हा सत्तांतर होऊन शिवसेना व भाजप युतीचे सरकार आल्यापासून सर्व राजकीय प्रश्नात सुटू लागले आहेत. राज्य शासनाने इम्प्रिकल डेटा सादर करताना तो विहित नमुन्यात सादर केला नव्हता. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर डेटा दिला गेला पाहिजे होता. त्यामुळे राज्य सरकार गंभीर नाही अशी टिपणी कोर्टाने सरकारवर केली होती. सरकार जागेवर आणायचे काम विरोधी पक्ष करत असतो ते काम तो कसे करतो हे देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या कामाच्या माध्यमातून दाखवून दिले आहे.

राष्ट्रवादीला गेल्या अडीच वर्षात ओबीसी आरक्षणाची शहाणपण का सुचले नाही मुळात या महाविकास आघाडीतील सरकारची ओबीसी आरक्षण देण्याची इच्छाच नव्हती. त्यामध्ये राष्ट्रवादीचेच नेते आघाडीवर होते, अशी सडकून टीका गोरे यांनी केली. काही ठिकाणी लोकसंख्येच्या निकषावर ओबीसी आरक्षण निश्चित करण्यात आल्याने 0.3% ओबीसी आरक्षण कमी झाले आहे. मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण मिळालेच पाहिजे, यासाठी भाजप प्रयत्न करणारच आहे असे आमदार जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.

मान धुळदेव एमआयडीसी संदर्भात बोलताना जयकुमार गोरे म्हणाले म्हसवडची एमआयडीसी कोरेगावला स्थलांतरित होणार याविषयी उलट सुलट चर्चा सुरू झाल्या होता . मात्र ही एमआयडीसी कुठेही स्थलांतरित होणार नाही. या एमआयडीसीच्या पाठीमागे गेल्या दहा वर्षाचा संघर्ष आहे. मुंबई बेंगलोर कॉरीडॉर होत असताना म्हसवड एमआयडीसी आहे, त्याच जागेवर राहील. यामध्ये कोणतीही शंका नाही. ती एमआयडीसी स्थलांतरित होणार आहे असे देवेंद्र फडणवीस यांनी कधीही म्हणले नव्हते. मी भाजपमध्ये प्रवेश करत असताना उरमोडीचे पाणी मांणला देणे, जिहे कठापूर योजनेला प्रशासकीय मान्यता मिळवणे आणि म्हसवड एमआयडीसी विस्तार करणे या तीन अटींवरच प्रवेश केला होता. माण तालुक्यातील जे दलाल आहेत त्यांना या स्थलांतराची मोठी चिंता आहे. ज्यांनी हजारो एकर जमीन खरेदी करून समिती स्थापन करून जो काही बनाव केला आहे त्यांना स्थलांतराची काळजी आहे. मात्र चिंता करू नका तुम्हाला जी दलाली मिळत असते ती तुमची मिळत राहील, असा टोला गोरे यांनी राष्ट्रवादीचे नेते प्रभाकर देशमुख यांचे नाव न घेता लगावला. जिहे कटापूरच्या टेंडर संदर्भातही ते बोलताना म्हणाले येत्या दहा दिवसात जिहे कठापुरचे टेंडर निघेल व पुढील महिन्याभरात पाणी माण तालुक्यातील आंधळी तलावात पोहोचवले जाईल. अडीच तीन वर्षांमध्ये संपूर्ण तालुक्याला पाणी देण्याचे काम होईल मी मंत्री होण्यापेक्षा माण तालुक्याचा पाणी प्रश्न सुटणे महत्त्वाचे आहे त्यासाठी मी आमदार आहे. त्यासाठी मी काम करत राहणार आहे. उरमोडीचे पाणी आल्यावर मी फेटा काढून ठेवला होता. तो पुन्हा डोक्यावर ठेवण्याची वेळ आली आहे असे गोरे म्हणाले. सातारा जिल्ह्यात सगळ्या पालिका भाजप चिन्हावर लढण्याची तयारी करत आहे. वरिष्ठ कार्यकारणीशी बोलून या संदर्भात वेळ पडल्यावर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल असे गोरे यांनी स्पष्ट केले.