महाविकास आघाडीचे सरकार ओबीसींच्या विरोधात : खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर
दैनिक स्थैर्य । दि. १५ सप्टेंबर २०२१ । फलटण । राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार हे ओबीसी बांधवाच्या विरोघात आहे. राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक मा. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू योग्य रित्या न मांडल्याने ओबीसी आरक्षण टिकू शकले नाही. राज्य सरकारने एम्पिरिकल डेटा तयार न केल्याने मा. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षण टिकू शकलेले नाही, अशी घणाघाती टीका माढा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी केली.
संपुर्ण राज्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने ओबीसी बांधवांना आरक्षण मिळालेच पाहिजे या विषयावर आंदोलन करित निवेदने देण्यात येत आहेत. फलटण तालुक्यात खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली फलटण उपविभागीय कार्यालयातील नायब तहसीलदार चांदगुडे यांना ओबीसी आरक्षणाबाबतचे सविस्तर निवेदन देण्यात आले. यावेळी भाजपा सातारा जिल्हा उपाध्यक्ष जयकुमार शिंदे, नगरसेवक अशोकराव जाधव, स्वराज नागरी सहकारी पतसंस्थेचे चेअरमन अभिजीत नाईक निंबाळकर, नगरसेवक सचिन अहिवळे, भाजपा तालुकाध्यक्ष बजरंग गावडे, शहराध्यक्ष अमोल सस्ते यांच्यासह मान्यवरांची प्रमुख उपस्थिती होती.
महाविकास आघाडीच्या सरकारने सत्तेवर येताच ओबीसी बांधवांचा विश्वासघात केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी समाजाचे हक्काचे आरक्षण रद्द करत मा. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी समाजाची सक्षमपणे बाजू मांडली नाही. ओबीसी समाजावर अन्याय करायचा असल्याची भुमिका राज्य सरकार घेतली त्यामुळे आता आगामी काळात होणार्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी बांधवांना न्याय मिळणार नाही. ओबीसी बांधवांवर केलेला अन्याय दुर न झाल्यास आगामी काळामध्ये तिव्र स्वरूपाचे आरक्षण छेडू, असा इशारा सुध्दा खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी यावेळी दिला.
