महाराष्ट्र पोलीस नागरिकांच्या हिताचे संरक्षणकर्ते, संकटात रस्त्यावर उतरणारे; त्यांच्यावरला ताण कमी करण्यासाठी भौतिक सुविधा देण्यावर शासनाचा भर; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

स्थैर्य, सातारा, दि. २४ : महाराष्ट्र पोलीस हे नागरिकांच्या हिताचे, मालमत्तेचे रक्षण करतात. तसेच कोरोना प्रादुर्भावाच्या संकटात पोलीस हे रस्त्यांवर उतरून शासनाने घातलेल्या निर्बंधाचे पालन नागरिकांकडून करुन घेतात. पोलीसांचा ताण कमी करण्यासाठी त्यांना भौतिक सुविधा देण्यावर शासनाचा भर असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

पाटण तालुक्यातील मल्हारपेठ येथील पोलीस ठाणे व वसाहतीचे ई-भूमीपुजन आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते. या ई-भूमीपुजन समारंभास उपमुख्यमंत्री अजित पवार(ऑनलाईन), गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील (ऑनलाईन), पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील, गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) शंभूराज देसाई, गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील (शहरे) (ऑनलाईन), पोलीस महासंचालक संजय पांडे (ऑनलाईन), पोलीस महासंचालक तथा पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विवेक फणसळकर (ऑनलाईन), विशेष पोलीस महानिरीक्षक मनोज लोहिया, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह (ऑनलाईन), मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा (ऑनलाईन), पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल, अपर पोलीस अधीक्षक धीरज पाटील आदी उपस्थित होते.

पोलीसांचा प्रवासाचा वेळ वाचण्यासाठी पोलीस ठाण्याच्या जवळच पोलीस कर्मचाऱ्यांची घरे असणे खूप महत्वाचे आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले, पोलीसांसाठी विभागवार प्रशिक्षण केंद्र असले पाहिजे. अशा प्रशिक्षण केंद्रांमुळे पोलीसांचे शारीरिक क्षमता व मनोबल वाढण्यास चांगली मदत होते. अशा प्रशिक्षणामुळेच आज महाराष्ट्र पोलीस देशात सर्वोत्तम आहे ती जागात सर्वोत्तम होईल असा विश्वास व्यक्त केला. कोयनानगर येथे प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याची मागणी होत आहे. या प्रशिक्षण केंद्राच्या उभारणीचे सादरीकरण करण्यात यावे.

कोरोनाचा मुकाबला करताना अनेक पोलीसांचे मृत्यु झाले, बरेच बाधीत झाले. जे बाधीत होवून बरे झाले त्यांनी तात्काळ हजर होवून आपले कर्तव्य बजावले. पोलीस विभागाला दिलासा व मनोर्धय वाढविण्याचे राज्य शासन काम करीत आहे. पोलीस विभाग अहोरात्र काम करीत आहे शासन आपल्या पाठीशी खंबरीपणे उभे असल्याचेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, मल्हारपेठ हे बाजारपेठेचे महत्वाचे गाव आहे. येथील लोकसंख्याही वाढली आहे. या ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही यासाठी राज्य शासनाने इथे पोलीस ठाणे वसाहत निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पोलीस ठाण्याबरोबरच वसाहतीचेही काम वेळेत आणि दर्जेदार करा. पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाचे राज्यात चांगले काम सुरु आहे त्यात सातत्य ठेवा. कोरोना संकटाच्या काळात कर्तव्य बजावत असताना कोरोनामुळे मृत्यु व बाधीत झालेल्या पोलीसांसाठी 50 लाखाचे संरक्षण तसेच 55 वर्षावरील पोलीस कर्मचाऱ्यांना फिल्डवर्क न देता कार्यालयातील काम देण्याचा चांगला निर्णय घेतला. पोलीस मित्र म्हणून समाजात काम करीत आहे. चांगल्या सुविधा देण्याचा शासनाचा भर आहे. कोरोना संकट काळात सातारा पोलीस दलाने रस्त्यावर उतरुन उत्कृष्ट असे काम केले. सातारा पोलीस दलाचे अभिनंदन करुन मल्हारपेठतील पोलीस ठाणे व वसाहतीला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे आश्वासनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या कार्यक्रमाप्रसंगी दिले.

मल्हारपेठ हे मुख्य बाजारपेठेचे गाव असल्याने मल्हारपेठ येथे पोलीस ठाणे व्हावे अशी सर्वांची अपेक्षा होती. ठाण्याबरोबरच येथील कर्मचाऱ्यांसाठी वसाहती होत आहे. कोरोना संकटाच्या काळात आरोग्य विभागाबरोबर पोलीस विभागाने पुढाकार घेऊन काम केले. जनतेची संवाद ठेवून कायदा व सुव्यवस्था राखली. जिल्ह्याच्या विकास कामांना नेहमीच राज्य शासनाचे सहकार्य राहिले. येत्या 18 महिन्यात पोलीस ठाणे व वसाहत पूर्ण होईल, असा विश्वास पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केला.

राज्याच्या भौगोलिक, आर्थिक व सामाजिक प्रगतीमध्ये पोलीस विभागाचा मोठा वाटा आहे. पोलीसांच्या वसाहतीचा प्रश्न शासनाने हाती घेतला आहे. पोलीस विभागासाठी भविष्यात आणखीन चांगले उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे गृह राज्यमंत्री (शहरे) सतेज पाटील यांनी या कार्यक्रमाप्रसंगी सांगितले.

मल्हारपेठ येथे पोलीस ठाणे व्हावे यासाठी 1995 पासून प्रयत्न करीत आहे. राज्य शासनाने याला मान्यता देवून पोलीस ठाणे व वसाहतीसाठी निधी उपलब्ध करुन दिला. कोयनानगर येथे पोलीस प्रशिक्षण केंद्राचा प्रस्ताव तयार केला आहे या प्रस्तावालाही मान्यता द्यावी. राज्य शासन पोलीस विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न करीत आहे. अधिकारी, कर्मचारी यांच्या निवास्थानासाठी 700 कोटींपेक्षा जास्त रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतुद करण्यात आली असल्याचे प्रास्ताविकात गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई सांगितले.