माजी अग्निवीरांना सरकारी नोकरीत १० टक्के आरक्षण; राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय
माजी अग्निवीरांना राज्यातील शासकीय नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. २९ सप्टेंबर : केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेअंतर्गत चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून बाहेर पडणाऱ्या महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. राज्यातील शासकीय नोकऱ्यांमधील गट-क अंतर्गत येणाऱ्या गणवेशधारी सेवांमध्ये माजी अग्निवीरांना १० टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सैन्यातील सेवा बजावून परतणाऱ्या राज्यातील हजारो तरुणांना रोजगाराची भक्कम संधी उपलब्ध होणार आहे.
गणवेशधारी पदांवर मिळणार प्राधान्य
मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार पोलीस दल, होमगार्ड, वनरक्षक आणि राज्य उत्पादन शुल्क यांसारख्या विविध गणवेशधारी विभागांमधील भरती प्रक्रियेत माजी अग्निवीरांना १० टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातील. चार वर्षांचे कठोर लष्करी प्रशिक्षण आणि सेवा बजावलेल्या सैनिकांच्या अनुभवाचा फायदा राज्य प्रशासनाला व्हावा, या उद्देशाने ही तरतूद करण्यात आली आहे.
वय आणि शारीरिक चाचणीत सवलती
आरक्षणासोबतच माजी अग्निवीरांना शासकीय भरती प्रक्रियेत वयोमर्यादेत सूट आणि शारीरिक पात्रतेच्या निकषांमध्ये विशेष सवलत दिली जाणार आहे. सैन्यातील शिस्त आणि शारीरिक क्षमतेचा विचार करता थेट पोलीस दलात व इतर संबंधित विभागांत समावेश होण्याचा मार्ग सुकर झाल्याने तरुणांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
