महाराष्ट्र अर्थसंकल्प : बजेट : महिलांसाठी सोहळा; आघाडीचा पालिकांवर डोळा, शेतकऱ्यांना दिलासा
स्थैर्य, मुंबई, दि. ९: कोरोनाचे संकट आणि लॉकडाऊनची कुऱ्हाड यात भरडलेल्या अर्थव्यवस्थेचे प्रतिबिंब महाविकास आघाडी सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात उमटले. ६६ हजार ६४१ कोटींच्या त्रुटीचा अर्थसंकल्प सादर करताना, जागतिक महिला दिनाचे औचित्य आणि येऊ घातलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला.
“घर दोघांचे’ हे सूत्र प्रत्यक्षात आणत महिलांच्या नावे घर खरेदीत मुद्रांक शुल्कात सवलत देणारी राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना, राज्यातील ४० लाख असंघटित महिला घरकामगारांसाठी संत जनाबाई सामाजिक सुरक्षा योजना, राज्य राखीव दलात स्वतंत्र महिला गटांची स्थापना यांसारख्या महिलाकेंद्री योजना आणि घोषणांची सुरुवात करीत महिला शक्तीला मानवंदना देत महाविकास आघाडी सरकारचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत, तर राज्यमंत्री शंभूराजे देसाई यांनी विधान परिषदेत मांडला. महिला दिनानिमित्ताने “जेंडर बजेट’ची संधी साधत असतानाच, महाविकास आघाडी सरकारने आगामी महापालिका निवडणुकीकडे लक्ष ठेवून या अर्थसंकल्पानिमित्ताने मुंबईवरही कोट्यवधींच्या योजनांचा वर्षाव केला.
तूट वाढणार : २०२०- २१ च्या अर्थसंकल्पातील महसूल ३ लाख ४७ हजार ४५७ कोटी अपेक्षित होता. केंद्र सरकारकडे थकीत १४ हजार ३६६ कोटींची अधिक घट झाली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात १० हजार २६६ कोटींची महसुली तूट असून अर्थव्यवस्थेला गती देणे व रोजगार निर्मितीसाठी मूलभूत बाबींवर खर्च करण्यासाठी ५६ हजार ७४८ कोटींची तरतूद आहे. त्यामुळे राजकोषीय तूट ६६ हजार ६४१ कोटी रुपये आहे.
मिशन : बहुजन सुखाय
शेतकऱ्यांसाठी शून्य व्याजदराने पीक विमा *मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठी २०० कोटी *महाज्योती, बार्टी, सारथी या संस्थांसाठी प्रत्येकी १५० कोटी *अण्णासाहेब पाटील महामंडळासाठी १०० कोटी *वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळ १०० कोटी *इतर मागासवर्ग विकास महामंडळासाठी १०० कोटी
मिशन : मुंबई महापालिका
मुंबईतील उड्डाणपुलांसाठी ४० हजार कोटी *ठाण्याच्या कोस्टल रोड साठी १ हजार २५० कोटी *गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड साठी ६ हजार ६०० कोटी *सांडपाणी प्रक्रियेसाठी १९ हजार ५०० कोटी *बाळासाहेब ठाकरे स्मारकासाठी ४०० कोटी *वरळीतील दुग्ध संकुलाच्या जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन संकुल
विभागनिहाय तरतुदी
उत्तर महाराष्ट्र : जळगाव, धुळ्याकडे दुर्लक्ष
नाशिक येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापणार *नाशिक येथे २१०० कोटींच्या नाशिक मेट्रो निओ प्रकल्पाचे काम सुरू होणार *शिर्डी विमानतळ विस्तार.
मुंबई : राजधानीसाठी बजेटमध्ये भरपूर तरतुदी
मुलुंड येथील कुणबी समाजोन्नती संघाच्या वसतिगृहासाठी ५ कोटींचा निधी *विरार ते अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉरसाठी भूसंपादन करणार *वसई ते कल्याण जलमार्गावर कोलशेत, काल्हेर, डोंबिवली, मीरा-भाईंदर येथे जेट्टी उभारणी *मुंब्रा बायपास, शीळ कल्याण फाटा, शीळफाटा, कल्याणफाटा जंक्शनवर उड्डाणपुलांची निर्मिती. * १४ मेट्रो लाइन्सची कामे २०२१ पर्यंत पूर्ण करणार * लोहमार्गावर सात उड्डाणपूल.
प. महाराष्ट्र : पुणे शहर व जिल्ह्यावर तरतुदींचा वर्षाव
सातारा येथे शा.वैद्यकीय महाविद्यालय * मंगळवेढा (जि. सोलापूर) येथे संत बसवेश्वर महाराज स्मरणार्थ स्मारक *मोशी (पुणे) येथे अन्न व औषध प्रशासन कायद्यांसाठी प्रशिक्षण केंद्र *बोरामणी (सोलापूर) येथे ग्रीनफील्ड विमानतळ विकसित करणार *पुणे येथे नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळास मान्यता *उजळाईवाडी (कोल्हापूर) विमानतळ विस्तारीकरण *पुण्यात साखर संग्रहालय.
विदर्भ : अमरावती जिल्हा, नागपूरला झुकते माप
अमरावती येथे शा.वैद्यकीय महाविद्यालय *वरुड मोर्शी (अमरावती) येथे संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प *गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी १००० कोटी * वर्धा, रामटेक, भंडारा रोड व नरखेड शहरे मेट्रो मार्गाने नागपूरला जोडणार *अमरावतीतील बेलोरा, अकोलातील शिवणी विमानतळांचा विस्तार होणार *नागपूर -मुंबई समृद्धी महामार्गावर ई-व्हेइकल चार्जिंग सेंटर उभारणार *लोणार सरोवर विकासासाठी निधी देणार.
मराठवाडा : विभागाचा अनुशेष कायम राहणार
उस्मानाबाद, परभणी येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय *नांदेड ते जालना द्रुतगती जोड महामार्ग *खंडोबा मंदिर सातारा (औरंगाबाद), भगवान पुरुषोत्तम मंदिर, पुरुषोत्तमपुरी(माजलगाव), मंदिराचे जतन व संवर्धनासाठी निधी *परळी वैजनाथ, आैंढा नागनाथ, नारायणगड, गहिनीनाथ गड (बीड) तीर्थक्षेत्र विकासासाठी निधी देणार *नर्सी नामदेव (हिंगोली) तीर्थक्षेत्र विकास आरखड्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणार.
राष्ट्रमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना
कुटुंबातील महिला किंवा महिलांच्या नावाने होणाऱ्या घर खरेदीला किंवा विक्री करारपत्र दस्त नोंदणी केल्यास प्रचलित मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत देण्यात येणार आहे. एक एप्रिल २०२१ पासून अशा रीतीने होणाऱ्या गृह खरेदीवर ही सवलत राहील.
नवतेजस्विनी योजना
आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधीच्या साहाय्यातून नवतेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास हा 522.98 कोटींचा प्रकल्प सहा वर्षांसाठी राबवण्यात येणार. बचत गटातील १० लाख महिलांना उपजीविकेची साधने, व्यवसाय मूल्यवृद्धीस याची मदत होईल.
