स्थैर्य, दौलतनगर दि.17: लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्यांस सन 2019-20 च्या गळीत हंगामात गाळप केलेल्या ऊसबिलापोटी लोकनेते बाळासाहेब देसाई सह.साखर कारखान्याने ऊस उत्पादक शेतकरी सभासदांना एफआरपीच्या पहिल्या हप्त्यापोटी प्रतिटन 2130 रुपयांप्रमाणे एफआरपीची 80 टक्के रक्कम ऊस उत्पादकांच्या बँक खात्यावर यापुर्वीच वर्ग केली असून एफआरपीचा दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम माहे जुलै महिन्यामध्ये पहिल्या आठवडयात शेतकऱ्यांच्या बँक खाती वर्ग करणार असल्याची माहिती कारखान्याचे चेअरमन अशोकराव पाटील यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे दिली आहे.
पत्रकांत पुढे म्हंटले आहे की, दौलतनगर ता.पाटण येथील लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्याने मागील सन 2019-20 च्या गळीत हंगामात गाळपास आलेल्या ऊसाला एकूण एफआरपीच्या 80 टक्केप्रमाणे होणारा पहिला हप्ता प्रतिटन रुपये 2130 नुसार होणारे बिल ऊस उत्पादक शेतकरी सभासद यांचे बँक खाती यापुर्वीच अदा केले आहे.
दरम्यान माहे मार्च महिन्यापासून देशासह संपूर्ण राज्यामध्ये कोरोना महामारी रोखण्यासाठी सुरु असलेल्या लॉकडाऊनमुळे सन 2019-20 च्या गळीत हंगामाध्ये उत्पादित झालेल्या साखर विक्रीवर मोठा परिणाम झाला. त्यामुळे सन 219-20 च्या गळीत हंगामात उत्पादित साखरेचा उठाव न झाल्याने व साखरेच्या दरात झालेली घसरण यामुळे कोराना महामारीचे काळात साखर उद्योगावर कोसळलेल्या संकटामध्ये सर्वच साखर कारखान्यांसमोर एफआरपीनुसार उर्वरित होणारी ऊसबिलाचे पैसे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कसे अदा करायचे ? हा प्रश्न आवासून उभा आहे. दरम्यान केंद्र शासन व राज्य शासन यांचेकडून दि. 31 मार्च 2020 अखेर रुपये 511.91 लाख विविध अनुदानाची रक्कम आपले कारखान्याला येणे आहे. तसेच सन 2020-21 मध्ये निर्यात साखर व बफर स्टॉक अनुदानाची 528.11 लाख अशी एकूण रुपये 1040.02 लाख इतकी अनुदानाची रक्कम आपले कारखान्यास येणे बाकी आहे. सदर रक्कम प्राप्त होण्याकरीता महाराष्ट्र राज्याचे गृहग्रामीण राज्यमंत्री नामदार शंभूराज देसाई यांचे मार्फत केंद्र शासन व राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरु आहे. कोरोना महामारीच्या काळामध्ये आमचे लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्याने मात्र शेतक-यांचे हित डोळयांसमोर ठेऊन आलेल्या परिस्थितीचा योग्य नियोजनातून सामना करत केंद्र व राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार एफआरपीचा रक्कमेपोटी दुसरा हप्ता माहे जुलै महिन्यामध्ये पहिल्या आठवडयात केंद्र व राज्य शासनाकडील 10 कोटींचे थकीत अनुदान मिळण्याच्या पार्श्वभूमीवर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खाती वर्ग करण्याचे नियोजन केले असल्याची माहिती चेअरमन अशोकराव पाटील यांनी पत्रकांत दिली आहे.