सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची सुनावणी

दैनिक स्थैर्य । 4 मार्च 2025। पुणे । राज्यामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी आज संपन्न होत आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नगरपरिषद, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांचा समावेश आहे. ओबीसी आरक्षणासह इतर काही महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर याचिका दाखल केल्याने सदरील निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली होती. त्यामुळे निवडणुकांचे भवितव्य आज स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची संख्या किती असावी आणि त्याची अंमलबजावणी कशी करावी यावरून वाद आहे. त्यामुळे निवडणुकांची तयारी रखडली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकांची तयारी करण्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा वेळ लागणार आहे.

निवडणुकांच्या तयारीसाठी मतदार याद्या तयार करणे, प्रभाग रचना करणे आणि ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी या सर्व बाबींचा विचार केला जाणार आहे. मार्च, एप्रिलमधील शाळांच्या परीक्षा आणि उन्हाळ्याच्या काळात निवडणुका घेणे कठीण असल्याने पावसाळ्यानंतरच निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने यासाठी योग्य वेळ निश्चित करणार आहे.

निवडणुका रखडल्याने नागरिकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. महापालिका आणि जिल्हा परिषदेवर प्रशासकांची नियुक्ती केली गेली आहे, ज्यामुळे नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी नाहीत. माजी नगरसेवकांकडे नागरिक गेले तर ते सत्तेची ताकद नसल्याचे सांगतात, ज्यामुळे नागरिक हतबल झाले आहेत.

आजच्या सुनावणीत ओबीसी आरक्षणासह इतर मुद्द्यांवर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. याचिकाकर्त्यांनी लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य आज स्पष्ट होणार आहे.