किसान सभेच्या मागण्यांसंदर्भात योग्य निर्णय घेऊ – राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी
स्थैर्य, मुंबई / डहाणू, दि.१४: भीमाशंकर आणि तानसा अभयारण्य लगतच्या पुणे, रायगड व ठाणे जिल्ह्यातील एकूण १८७ गावातील अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट गावातील इको सेन्सिटिव्ह झोन रद्द करून तेथे वनाधिकार व पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे पर्यावरणाचे संवर्धन करावे अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू विधानसभा आमदार विनोद निकोले यांनी केली आहे.
यावेळी आ. विनोद निकोले यांनी वनाधिकार कायद्यात पर्यावरण व जैवविविधता संवर्धनासाठी असलेल्या तरतुदी सांगत आदिवासी समाज हा जंगलाच्या सान्निध्यात वाढत असल्यामुळे जंगल संवर्धन व पर्यावरण रक्षण हा त्याच्या संस्कृतीचाच भाग आहे. आदिवासींची संस्कृती ही पर्यावरण पूरक आहे त्यामुळे स्थानिक आदिवासीकडून पर्यावरणास व त्यासंबंधी लोकसहभागातून करायच्या उपाययोजनांना कधीही धोका उत्पन्न होऊ शकत नाही. आदिवासींच्या जंगलावरील हक्कांना मान्यता देण्यासाठी व त्यांच्या प्रथा परंपरा यांचे संरक्षण करण्यासाठी वनाधिकार कायदा व पेसा कायदा असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे केंद्र शासनाने पारित केलेले आहेत. दरम्यान पुणे जिल्हा किसान सभेचे नेते कॉ. नाथा शिंगाडे म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाने दि. ०५ ऑगस्ट २०२० रोजी भीमाशंकर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र जाहीर करण्यासाठी अधिसूचना काढली असून त्यात पुणे, रायगड व ठाणे जिल्ह्यातील १८७ गावांचा समावेश आहे. यातील बहुतांश गावे ही अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट आहेत. त्यावर दि. २५ जुलै २०१९ रोजी प्रारूप अधिसूचना आहे अशा बाबी त्यांनी निदर्शनास आणून दिल्या. ठाणे-पालघर जिल्हा किसान सभेचे नेते कॉ. कृष्णा भावर म्हणाले की, तानसा इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या नावावर वन विभागाने जो आदिवासींचा छळ चालवला आहे, पिकाची नासाडी, बांध तोडणे असे उद्योग सुरू केले आहेत ते त्वरित थांबवावे अशी विनंती राज्यपालांना केली. वनाधिकार कायद्याविषयी राज्यपालांनी ३० सप्टेंबर पर्यंत सर्व प्रलंबित वनदाव्यांवर निर्णय घेण्याचा जो आदेश काढला होता, त्याचे आमदार कॉ. विनोद निकोले यांनी स्वागत केले, पण त्याची कसून अंमलबजावणी अनेक जिल्ह्यांत अजूनही होत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
या सर्व मुद्द्यांवर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी म्हणाले की, आदिवासींना त्रास होता कामा नये, तुमचा जो विरोध आहे तो आम्ही शासनाला कळवू. आदिवासी समाजाच्या हितासाठी शासन कटिबद्ध असून जंगल संवर्धन व पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी लोकसहभागाने आवश्यक ते करू अशी ग्वाही दिली. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले की, अंमलबजावणी करताना वन विभागाचे कर्मचारी कामात कसूर करत आहेत. त्यावर वन विभागाचे अधिकारी आपली कबुली देत म्हणाले की, सदर बाब आमच्या निदर्शनास आली आहे. ते आम्ही होऊ देणार नाही. असे प्रश्न सोडविण्यासाठी महिन्यातून एकदा किसान सभा आणि वन विभागाची बैठक कायम घेऊ. आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले म्हणाले की, भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी)चे सरचिटणीस कॉम्रेड सीताराम येचुरी व इतर चौघा जणांवर जो दिल्लीतील दंगली भडकविण्याचा आरोप दिल्ली पोलिसांनी आणि पर्यायाने केंद्र सरकारने केला आहे, तो धादांत खोटा आहे व तो तात्काळ मागे घेतला पाहिजे. त्यावर मा. राज्यपाल म्हणाले की, अजिबात काळजी करू नका, कॉ. सीताराम येचुरी व इतरांना काही होणार नाही, असे आश्वस्त केले.
यावेळी राज्यपालांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू विधानसभा आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले, कॉ. एड नाथा शिंगाडे, कॉ. प्राची हातिवलेकर, कॉ. भरत वळंबा, कॉ. कृष्णा भावर, कॉ. विश्वनाथ निगळे, कॉ. सोमनाथ निर्मळ, कॉ. राजू घोडे, कॉ. अशोक पेकारी, कॉ. किरण लोहकरे हे उपस्थित होते.
