“चला जाणूया नदीला” अभियान लोकसहभागातून वेग घेणार – वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

दैनिक स्थैर्य । दि. १६ ऑक्टोबर २०२२ । मुंबई । स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त २ ऑक्टोबरला प्रारंभ झालेल्या  “चला जाणूया नदीला”  अभियानांतर्गत नदी संवाद यात्रा आता राज्यभर वेग घेणार असून वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्यस्तरीय तसेच जिल्हावार समित्यांची घोषणा केली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव राज्यस्तरीय समितीचे प्रमुख असतील. यासंदर्भातील शासनादेश निर्गमित करण्यात आला आहे. या अभियानाचे यश लोकसहभागात असून, प्रत्येक समितीने लोकसहभाग जास्तीत जास्त राहील यासाठी प्रयत्न करावेत अशा सूचना सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या आहेत.

प्रदूषणासारख्या वाढत्या समस्यांमुळे उपलब्ध भूपृष्ठजलाची उपयुक्तता घटत आहे. त्यावर उपाय म्हणून नदीला जाणून घेणे आणि तिच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यांची सोडवणूक करणे हे या अभियानातून अभिप्रेत असून लोकसहभागातून हे अभियान निश्चित यशस्वी होईल व प्रत्येक समिती  त्या दृष्टीने काम करेल असा विश्वास सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला आहे.

गेल्या काही वर्षातील पर्जन्याच्या विचलनामुळे कधी अनावृष्टी तर कधी अतिवृष्टी होते आहे. परिणामी पूर आणि दुष्काळ यासारख्या समस्या वारंवार भेडसावत आहेत. यामुळे शेती उत्पादनावर विपर‍ित परिणाम होतो आहे. वाढते नागरीकरण, आणि औद्योगीकरणामुळे उपलब्ध पाण्यावरील ताण वाढला आहे. येणाऱ्या काळात नद्यांचे प्रदूषण कमी व्हावे यासाठी  “चला जाणूया नदीला” अभियान राज्य शासनाकडून राबविण्यात येत आहे.

अभियानाची ही आहेत उद्दिष्ट्ये :

या अभियानाचे उदिष्ट्ये प्रामुख्याने जनसामान्यांना नदीसाक्षर करण्याबाबत उपाययोजना आखणे, नागरिकांच्या सहकार्याने नद्यांचा सर्वकष अभ्यास करणे व त्याबाबतचा प्रचार व प्रसार करणे असणार आहे. तसेच नदीला अमृत वाहिनी बनविण्यासाठी कार्यक्रमाचा मसुदा तयार करणे, नदीचे स्वास्थ्य आणि मानवी आरोग्य याबाबत प्रचार व प्रसार रुपरेषा आखणे, नदीचा तट, प्रवाह आणि परिसरातील जैवविविधतेबाबत प्रत्येक जिल्ह्यात प्रचार प्रसार याबाबत नियोजन करणे, नदी खोऱ्यांचे नकाशे, नदीची पूर रेषा व पाणलोट क्षेत्रांचे नकाशे, मातीचे क्षरण, पर्जन्याच्या नोंदी, मागील पाच वर्षातील पूर आणि दुष्काळाच्या नोंदी या बाबतची माहिती संकलित करणे, पावसाचे पाणी योग्य जागी अडवून भूजल स्तर उंचावणे यावर भर असेल. याचबरोबर अभियानाबाबत जनजागृती करणे,अतिक्रमण, शोषण आणि प्रदुषण या तीन प्रमुख कारणांचा अभ्यास व त्याचा परिणाम अभ्यासणे, नदी संवाद यात्रा आयोजित करण्याबाबत आराखडा तयार करुन अंमलबजावणी करणे ही कामेही या समित्या करतील. नदी, समाज आणि शासन यांच्यात सुसंवाद प्रस्थापित करणे यालाही प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

प्रत्येक विभागाचा सहभाग

सदर अभियानांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या निवडक नद्यांबाबतची माहिती, तिचा प्रचार-प्रसार आणि त्यानुषंगिक बाबींसाठी सहाय्य करण्याकरिता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हानिहाय समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. या जिल्हा समित्यांमधे संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष असतील तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहअध्यक्ष असतील. याशिवाय विद्यापीठाचे निबंधक आणि महानगरपालिकेचे आयुक्त किंवा उपायुक्त या समितीत विशेष निमंत्रित सदस्य असतील. निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक, पंचायतचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी,कार्यकारी अभियंता, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा, आरोग्य उपसंचालक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, जलसंपदाचे कार्यकारी अभियंता, कृषी विज्ञान केंद्राचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, महाविकास अधिकारी, प्रकल्प संचालक, विभागीय साक्षरता केंद्राचे संचालक,राष्ट्रीय सेवा योजनेचे कार्यक्रम अधिकारी या समितीचे सदस्य असतील. तर जलसंपदा विभागातील सिंचन व्यवस्थापनाचे अधीक्षक अभियंता समितीत सहसदस्य सचिव असतील तर  जिल्हा वनसंरक्षक सदस्य सचिव असतील. चला जाणूया नदीला अभियानाचे समन्वयक आणि नदी प्रहरी सदस्य यामध्ये सदस्य असतील.

समितीचा महत्त्वाचा दुवा हे संबंधित जिल्हाधिकारी असतील.

यात्रे दरम्यान २ ऑक्टोबर, २०२२ ते २६ जानेवारी २०२३ या कालावधीमध्ये  राज्यभरातील किमान ७५ नद्यांपर्यंत  यात्रा पोहोचणार आहे.

३० नोव्हेंबर २०२२  पर्यंत  यात्रेचा / अभ्यासाचा पहिला टप्पा पूर्ण करण्यात येणार असून  १ डिसेंबर २०२२ पासून ३१ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत यात्रेचा दुसरा टप्पा असेल. या अभ्यासावर आधारित लोक शिक्षणाचा आणि प्रबोधनाचा कार्यक्रम नियोजित होईल व  १ जानेवारी २०२३ ते २० जानेवारी २०२३ या काळात अहवालास  अंतिम स्वरूप दिले जाईल.