विधिमंडळाचे विशेषधिकार व न्यायालयीन संघर्ष

दैनिक स्थैर्य । दि. १३ फेब्रुवारी २०२२ । फलटण । नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने पावसाळी अधिवेशनात निलंबित केलेल्या बारा आमदारांचे निलंबन रद्द बातल ठरवले. त्यावर महाराष्ट्र विधिमंडळाचे तीन सन्माननीय पीठासीन अधिकारी मा.राष्ट्रपतींना भेटले. त्यानंतर पत्रकार परिषद घेत त्यांनी मा.राष्ट्रपती यांच्याशी झालेला चर्चेचा तपशील माध्यमांना दिला. या पार्श्वभूमीवर विधीमंडळाचे विशेषाधिकार व त्यात होणारा न्यायालयीन हस्तक्षेप याबाबत आढावा घेतला आहे, ॲड. ऋषीकेश काशीद यांनी…..

भारतीय संविधानात विधीमंडळे, कार्यकारी मंडळ व न्यायपालिका या तीन स्तंभांचा उल्लेख येतो. यात कोणीही दुय्यम नाही अथवा वरचढ नाही. या तिघांचे बनून “राज्य” बनते. नागरिकांच्या विकासासाठी जी काही कार्ये असतात ती यांच्या माध्यमातून करायची असतात. वरील तिन्ही स्तंभांना आपल्या कार्यक्षेत्रात कार्य करण्याचे पूर्ण स्वतंत्र असते. कोणीही एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात अतिक्रमण करणार नाही. तसेच मानवी मुल्य व संकेत पायदळी तुडवणार नाही याचे बंधन असते. भारतीय संविधान हे २६ जानेवारी १९५० पासून अंमलात आले. यामध्ये काही घटनात्मक संस्था निर्माण केल्या गेल्या. त्यांना स्वायत्तता देण्यात आली. घटनात्मक संस्था म्हणजे अशा संस्था की ज्यांचा उल्लेख भारतीय संविधानात आहे. त्यामध्ये विधीमंडळ व न्यायपालिका या महत्वाच्या संस्था आहेत. विधीमंडळ म्हणजे जेथे कायदे बनतात अशी जागा तर न्यायपालिका म्हणजे संविधानाचा अर्थ लावणे, रक्षण करणे कायद्यांची वैधता तपासणे, व्यक्तीला न्याय देणे असे कार्य करणारी संस्था होय. दोन्ही संस्थांच्या कार्यकक्षा ठरलेल्या आहेत. त्यांच्या शक्ती व मर्यादा यांच्यामध्ये एक पुसटशी रेखा आखून दिलेली असते.

कायद्यांची चिकित्सा करणे व व्यक्तीस्वातंत्र्याची जपणूक करणे अशी महत्वाची देखरेख न्यायालयांना करावी लागते. तुलनेने न्यायालयांचे काम सोपे असते. कायद्याच्या कसोटीवर सरकार अथवा विधीमंडळाची कृती योग्य आहे अथवा नाही हे न्यायालयाला ठरवावे लागते. परंतु विधीमंडळातील लोक प्रतिनिधींना तसे करता येत नाही. लोकांच्या अपेक्षा, सरकारचे उत्तरदायित्व लोककल्याणाचे काम करत असताना काही वेळा ते कायद्याच्या पध्दतीत बसू शकत नाही.

भारतीय संसद व विधीमंडळे ही सभागृह संविधानानुसार निर्माण झाली आहेत. याच संविधानातून सभागृहांना विशेषाधिकारांची प्राप्ती अनुच्छेद १०५ व १९४ मधील तरतुदीच्या अधिनतेने झाली आहे. संसदीय विशेषाधिकारांचा उगम हा इंग्लंड मध्ये झाला. सभागृहाचे विशेषाधिकार हे सभागृहाचे सदस्य, सभागृहे हयांनी एकत्रितपणे, वैयक्तिकरित्या धारण केलेले अधिकार आहेत. विशेषाधिकारांशिवाय सदस्य त्यांचे सभागृहाप्रती असलेले संसदीय कर्तव्य पार पाडूच शकत नाहीत. विशेषाधिकार जरी प्रस्थापित कायद्याचा भाग असले तरी एका विशिष्ठ मर्यादेपर्यंत त्यातून ते वगळले आहेत. विशेषाधिकार हे सभागृहातील सन्मानिय सदस्यांचे मूलभूत अधिकार असून त्यांना राजसत्तेच्या अनिर्बंध अधिकारापासून संरक्षण देणारे, न्यायालयाच्या अधिकारतेतून सभागृहात काम करण्यासाठी संरक्षण देणारे व त्यांची सभागृहाप्रती असलेली कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी अत्यावश्यक असलेले महत्वपुर्ण अधिकार आहेत.

सभागृहाचे स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्व अबाधित ठेवण्यासाठी विशेषाधिकार निर्माण झाले आहेत. सभागृहास त्याची कार्ये पार पाडणे केवळ सदस्यांच्या माध्यमातून शक्य होते व सदस्यांचे अविरत सहकार्य सभागृहास प्राप्त व्हावे व ते करत असताना सदस्यांस संरक्षण मिळावे. तसेच सभागृहाचे हक्क अबाधित रहावे हे विशेषाधिकार प्राप्तीचे मुळ होय सभागृहाचा हा विशेषधिकार आहे की त्यांची कार्ये व कर्तव्ये कोणत्याही अडथळयाशिवाय मुक्तपणे पार पाडता यावीत व सभागृहासमोरील विषय संसदीय कार्यपध्दतीने सार्वभौमपणे हाताळता यावा व याप्रमाणे सांविधानिक तत्वाची जपणूक करुन संविधानाचे संवर्धन करता यावे.

संसद व विधीमंडळ सदस्यांचा विशेषाधिकार आहे की त्यांना त्यांचे विचार मुक्तपणे मांडता आले पाहीजेत ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य होय. त्याचप्रमाणे अटकेपासून संरक्षण मिळावे जेणेकरुन ते सभागृहाप्राप्ती त्याचे कर्तव्य मुक्तपणे पार पाडू शकतात. संसदीय सभागृहांना हायकोर्ट ऑफ पार्लमेंट असेही म्हटले आहे. जेणेकरुन या सभागृहांना त्यांच्या अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याचा त्याचप्रमाणे न्यायीक कार्यवाही करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. त्याचप्रमाणे कोणत्याही सभासदास सभागृह परिसरातून अटक करण्यास व समन्स बनवण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. शिवाय संसदेला विधीमंडळाला हक्कभंग व अवमान झाल्यास कोणत्याही व्यक्तीला अटक करुन तुरुंगात पाठवणेचा हक्क आहे. मात्र दावा केलेला विशेषाधिकार संविधानानुसार विधीमंडळाला प्राप्त झाला आहे किंवा नाही याची तपासणी न्यायालय करु शकतात. परंतु ही तपासणी वाजवी स्वरूपात असली पाहिजे.
एखादया सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे अधिकार ही सभागृहास आहेत.

विशेषाधिकार हा सभागृहांचा आत्मा असून विशेषाधिकारांशिवाय सभागृह त्यांची मुलभूत कर्तव्ये पार पाडू शकणार नाहीत. राज्य घटनेबाबात दुरुस्ती, संसदेच्या अधिकाराची व्याप्ती आपल्या अवमाननेबाबत विधीमंडळ संसदेने केलेली चौकशी अगर दिलेली शिक्षा व पक्षांतराबाबत केलेल्या शिक्षा त्यांचे पुनर्विलोकन हे न्यायालय व विधीमंडळ यांच्यातील तणावाचे मुख्य मुद्दे होय.

कायदयाचा अन्वयार्थ हा सुध्दा अलिकडच्या काळात जास्त संघर्षाचा मुद्दा दिसून येते. सभागृहास अभिप्रेत असलेला अर्थ व न्यायालयाने लावलेला अन्वयार्थ यातून बऱ्याच मुद्यांवर मतभेद आढळून येतात.

कायदेमंडळ यापैकी न्यायमंडळ यांची सर्वोच्चता कोणाची हा संघर्ष पूर्वापार चालत आला आहे. अगदी चंपकम दोराईराजन चा १९५१ चा खटला व त्यानंतर झालेली पहिली घटनादुरुस्ती, ४२ वी घटनादुरुस्ती, ४४ वी घटना दुरुस्ती, मुलभूत हक्कांबाबत खटले उदा. गोलकनाथ, केशवानंद भारती खटला, मिनर्वा मिल्स खटला, वामनराव खटला, मनेका गांधी खटला ही त्याच संघर्षाची प्रतिबिंबे आहेत. अगदी अलीकडे न्यायपालिकेवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी झालेल्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाबाबत केलेली घटनादुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरविली.

असा हा संघर्ष सध्या एका विशिष्ट मार्गावर पोहोचलेला आहे.
घटना समितीचे सदस्य अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर यांनी आपल्या २३ नोव्हेंबर १९४९ च्या भाषणात न्यायालयीन स्वातंत्र्य व न्यायालयांनी पाळावयाच्या मर्यादा या दोन्ही गोष्टींची स्पष्ट जाणीव करुन दिली ते म्हणाले होते. “व्यक्तीच्या अधिकाराचे रक्षण व राज्य घटनेच्या सुयोग्य अंमलबजावणीसाठी न्यायालयाचे स्वातंत्र्य राखण्याच्या आवश्यकतेबाबत दोन मते असूच शकत नाहीत, परंतु त्याचबरोबर एक महत्वाचे तत्व लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की न्यायालयीन स्वातंत्र्याचा सिध्दांत एवढा ताणला गेला नाही पाहीजे की न्यायालये एखादया उच्चस्तर विधीमंडळासारखे किंवा कार्यपालिकेसारखे काम करु लागतील. विधीमंडळाच्या कार्यकक्षेवर न्यायालयाने अतिक्रमण करु नये”.

न्यायाधीशांनी आपले कर्तव्य करीत असताना राज्यघटनेशी प्रामाणिक असले पाहीजे. कारण राज्यघटना सार्वभौम आहे. घटनेचे तत्वज्ञान हेच त्यांचे तत्वज्ञान असले पाहीजे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २११ व २१२ मध्ये असे निर्देशित केले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायधीशाने आपली कर्तव्ये पार पाडताना केलेल्या वर्तणुकीबाबत संसद अथवा राज्य विधीमंडळात कोणतीही चर्चा करता येणार नाही. तसेच विधीमंडळ अथवा संसदेत नियमबाह्य घटना घडली किंवा कोणत्या अधिकाऱ्याने किंवा सदस्याने केलेल्या अधिकारांच्या वापराबाबत कोणतेही न्यायालय हे प्रश्नास्पद करु शकत नाहीत. अथवा त्यावर कोणतेही निर्बंध घालू शकत नाही. या दोन सत्ताकेंद्रामध्ये जी पुसटशी रेषा आहे त्याचे पालन झाले पाहिजे.

भारतीय संविधानातील विशेषाधिकाराबाबत मूळ आशय असा आहे की ब्रिटीश संसदेला जे विशेषाधिकार आहेत तेच अधिकार भारतातील संसद व विधीमंडळांना आहेत. ह्यातील सर्वात महत्वाचा विशेषाधिकार म्हणजे सभागृहातील भाषण स्वातंत्र्य. अनुच्छेद १९ मधील मिळणाऱ्या भाषण स्वातंत्र्यावर रास्त बंधने आहेत परंतु सभागृहामधील किंवा त्यांच्या एखादया समितीवर कामकाजा दरम्यान सदस्यांनी निंदा करणारे किंवा बदनामी करणारे वक्तव्य केल्यास त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही न्यायालयात होवू शकत नाही.

सभागृहातील भाषण स्वातंत्र्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मा. पं.एम.एस.एम. शर्मा वि श्रीकृष्ण सिन्हा व इतर या खटल्यात असा निर्णय दिला की संसद व विधीमंडळाचे विशेषाधिकार हे विशेष स्वरुपाचे असून अनुच्छेद १९ मधील भाषण स्वातंत्र्य व संसदीय विशेषाधिकार (१०५/१९४) यात वाद निर्माण झाल्यास संसदीय विशेषाधिकाराला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. सभागृहास मिळणारे विशेषाधिकार योग्य पद्धतीने मिळत आहेत किंवा नाही याची चिकित्सा करण्यासाठी प्रत्येक सभागृहात विशेषाधिकार समिती असते.

संसदीय विशेषाधिकाराच्या बाबत राजा राम पाल विरूध्द अध्यक्ष लोकसभा हा खटला मैलाचा दगड ठरला आहे. या खटल्यात दिनांक १२ डिसेंबर २००५ रोजी एक टीव्ही चॅनेल ने स्टींग ऑपरेशन करुन काही खासदार संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेत असल्याबाबत प्रकरण उघडकीस आणले. या प्रकरणाची चौकशी होऊन १० लोकसभा सदस्यांची हकालपट्टी करण्यात आली. राज्यसभेस हीच पध्दत वापरुन एका सदस्यांची हकालपट्टी केली. त्यानंतर वरील सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. या खटल्यात सर्व न्यायिक चिकित्सा करूण न्यायालयाने संसदेचा निर्णय योग्य ठरवला.
संसदेचे विशेषाधिकार त्याचे पावित्र, तसेच ब्रिटीश, न्यूझिलंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका येथील न्यायालयांचे निर्णय दृष्टीपथात ठेवून हा निर्णय दिला. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने संसदीय विशेषाधिकारांबाबत न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार न्यायालयास आहे असे सांगितले. न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र हे जर संसद किंवा विधीमंडळ यांनी मुलभूत अधिकाराबाबत मर्यादा ओलांडल्या तरच आहे. एखादया नागरिकाने मुलभूत अधिकार भंगाबाबत (अनुच्छेद २० व २१) तक्रार केल्यास अशा अधिकारांच्या भंगाबाबत तपासणी करणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य ठरते. बेकायदेशीर व असंविधानिक कार्य हे न्यायीक पुनर्विलोकनापासून मुक्त राहू शकत नाही परंतु एप्रिल १९७३ च्या केशवानंद भारती खटल्यात घटनेच्या मूलभूत चौकटीची काही तत्व घालून दिली व त्यातील सत्तेचे व अधिकारांचे विकेंद्रीकरण हे एक तत्व आहे व त्यामध्ये सहजासहजी हस्तक्षेप होऊ शकत नाही हे सुद्धा न्यायालयांनी लक्षात घ्यायला हवे.

संसदीय विशेषाधिकाराबाबत उत्तरप्रदेश मध्ये असेच एक प्रकरण घडले. विधीमंडळ न्यायालये या संघर्षात मा.राष्ट्रपती यांना हस्तक्षेप करावा लागला. केशवसिंग ह्या व्यक्तीने उत्तरप्रदेश विधान सभेचे कार्यवृत्त अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय छापले व काही विवादास्पद मजकुर छापला त्याला १४ मार्च १९६४ रोजी मार्शल तर्फे पकडून आणले व ताकीद दिली. त्यांनी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांना अवमानकारक भाषेत पत्र लिहले व हा सभागृहाचा अवमान मानून त्यांना साध्या कैदेची सात दिवसाची शिक्षा दिली. या निर्णया विरोधात केशवसिंग यांनी उच्च न्यायालयात २२६ अंतर्गत रिट दाखल केली व उच्च न्यायालयाच्या न्यायधिशांनी त्यांना जामीन दिला. सदर उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा संसदीय विशेषाधिकाराचा भंग म्हणून त्या न्यायमूर्तींच्या व त्या खटल्यातील वकीलांच्या विरुध्द वॉरंट बजावले ही विधानसभा व उच्च न्यायालय यांच्यातील संघर्षाची धोकादायक परिस्थिती पाहून राष्ट्रपतींना अनुच्छेद १४३ अन्वये २६ मार्च १९६४ रोजी हे प्रकरण तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयाकडे मत घेण्यास पाठवले. या पार्श्वभूमीवर विधानसभेने नोटीसा मागे घेतल्या. मा.राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे अनुच्छेद १४३ नुसार परामर्श मागितल्याने तुर्तास हा संघर्ष टळला.

असाच एक खटला आंध्रप्रदेश विधान सभेत घडला त्यास इनाडू खटला म्हणून ओळखतात. ९ मार्च १९८४ रोजी ‘इनाडू’ या तेलग वृत्तपत्रात आंध्र विधानपरिषदेचा कामकाजाचा एक वादग्रस्त वृत्तांत प्रकाशित झाला. या संदर्भात विशेषाधिकार समितीने त्यांना समन्स काढून आपल्या समोर हजर राहण्यास सांगितले. त्यावर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस रद्द का करु नये? अशी विचारणा करीत समितीचे कामकाज स्थगित केले व त्यांना अटकेपासून संरक्षण दिले. विधान परिषद अध्यक्षांनी नोटीसीकडे दुर्लक्ष करत रामोजी राव यांना पकडण्याचा आदेश हैद्राबाद पोलिस आयुक्तांना दिला. त्यानंतर २८ मार्च रोजी पुन्हा न्यायालयाने विधानपरिषद अध्यक्षांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करु नये असा आदेश हैद्राबाद पोलिस आयुक्तांना दिला.

आयुक्तांसमोर मोठाच पेच निर्माण झाला. त्यांनी विधान परिषदेकडे पुन्हा स्पष्टीकरण मागितले असता आमचाच आदेश माना असे सांगितले. त्यानंतर विधान परिषदेने आपल्या तर्फे कोणीही सर्वोच्च न्यायालया पुढे हजर होणार नाही असा आदेश दिला. नंतर पोलिस आयुक्त विधान परिषदेचा आदेश घेवून रामोजी राव यांचेकडे गेले व आदेश दाखवला व सांगितले तुम्ही स्वतःहून विधानपरिषद अध्यक्षांकडे जात असाल तर जावा परंतु मी तुम्हाला अटक करीत नाही. या पेचातून मार्ग काढण्यास मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना अधिवेशन स्थगित करण्याची विनंती केली व राज्यपालांनी ती मान्य केल्यामुळे हे प्रकरण टळले. असे संघर्ष वारंवार उद्भवत आहेत. यासाठीच महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पीठासीन अधिकारी यांनी राष्ट्रपतींना अनुच्छेद १४३ नुसार यामध्ये लक्ष घालून विधिमंडळ व न्यायालयाची कार्यकक्षा ठळकपणे ठरवण्यास विनंती केली.

विधीमंडळे व न्यायालये या दोघांचे काम जरी वेगळे असले तरी ते परस्पर पूरक आहे. नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे व त्यांच्या कल्याणाला आणि विकासाला पोषक काम करणे असे ते काम आहे.

मूलभुत स्वातंत्र्याचा संकोच होऊ नये यासाठी न्यायालयाने प्रयत्न करायला हवेतच परंतु काहींच्या हक्कांसाठी व्यापक जनहित संपुष्टात येवू नये याचे भानही न्यायालयांनी ठेवायला हवे. घटना समिती अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद म्हणाले होते. “घटना ही शेवटी निर्जीव वस्तू आहे तिची अंमलबजावणी करणाऱ्यांना स्वार्थापेक्षा लोकहित महत्वाचे वाटले तरच घटना यशस्वी होईल.” त्यानंतर घटनेच्या शेवटच्या मान्यतेसाठी मतदान झाले.

लोकांच्या मनातील स्वातंत्र्याची ज्योती विझली तर तिचे रक्षण करण्यास घटनात्मक संस्था उपयोगी पडत नाहीत. आणि असे झाले तर विधीमंडळे श्रेष्ठ की न्यायपालिका असले प्रश्न गैर लागू होतील.

अॅड. ऋषीकेश अशोक काशिद
मो.नं. 8329974818
L.L.B.
(Government Law College Mumbai)

– संदर्भसुची –

1. Constitution of India.
2. Special Report of Committee on Privileges of Maharashtra.
3. Commentary on Constitution Dr. D.D. Basu.
4. Parliamentary Privileges – Anant Kalase. Sec. M.L.C.
5. Constituent Assembly Debates.
6. विधीमंडळ व न्यायसंस्था संघर्षाचे सहजीवन – न्या. नरेंद्र चपळगावकर.