
स्थैर्य, गिरवी, दि. ३ सप्टेंबर : शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना असूनही, केवळ आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव आणि कृषी व महसूल विभागाच्या कथित उदासीनतेमुळे फलटण तालुक्यातील हजारो गरजू शेतकरी फार्मर आयडी, ई-पीक पाहणी आणि पीक विमा यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांपासून वंचित राहत असल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे.
राज्य शासनाने आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांनी गावपातळीवर शेतकऱ्यांना मदत करून योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तथापि, फलटण तालुक्याच्या ग्रामीण भागात कृषी सहायक, तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांसारखे अधिकारी व कर्मचारी शेतकऱ्यांना आवश्यक ते मार्गदर्शन किंवा सहकार्य करत नसल्याने शासनाचे धोरण कागदावरच राहत असल्याची तक्रार शेतकरी करत आहेत.
अनेक गरजू शेतकऱ्यांकडे स्मार्ट मोबाईल फोन नाहीत आणि त्यांना ऑनलाईन प्रक्रियांची माहिती नाही. अशा परिस्थितीत, संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन मदत करणे अपेक्षित असताना, तसे होताना दिसत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आणि हताशा पसरली असून, आपल्याला कोणी वाली उरला नाही, अशी भावना निर्माण झाली आहे.
या गंभीर परिस्थितीची दखल जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. कृषी आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन, त्यांना फार्मर आयडी नोंदणी, ई-पीक पाहणी आणि पीक विमा भरण्यासाठी मदत करावी आणि शासनाच्या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी वंचित शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.