कृष्णा – भीमा स्थिरीकरणासह नीरा – देवधरसाठी भरीव निधी उपलब्ध करून देणार; केंद्रीय जलसंपदा मंत्री ना. गजेंद्रसिंह शेखावत यांचे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांना आश्वासन

दैनिक स्थैर्य । दि. 28 जून 2021 । फलटण । पावसाळ्यात कृष्णा नदीतून वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी अडवून ते भीमा खोऱ्यात आणणारी आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागासह शेजारच्या मराठवाडय़ासाठी संजीवनी देणारी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना तातडीने सुरू करण्यात यावी. कृष्णा आणि वारणा नदीला आलेल्या महापुरामुळे कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्य़ांवर ओढवलेले महासंकट संपूर्ण देशाने पाहिले आहे. या महापुरामुळे मोठय़ा प्रमाणात जीवित आणि मालमत्तेची हानी झाली आहे. तर शेकडो टीएमसी पाणी कर्नाटकात वाहून गेले आहे. दक्षिण महाराष्ट्रावरील महापुराचे संकट हळूहळू दूर होऊन तेथील परिस्थिती पूर्वपदावर येत असली तरी काही भागांत पुराचा धोका अद्यापही कायम आहे. कोल्हापूर व सांगली भागाला महापुराचे संकट नवीन नाही तर अधूनमधून तेथे अशी परिस्थिती उद्भवतेच. अशी परिस्थिती पुन्हा न उद्भवण्यासाठी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना तातडीने होणे गरजेचे आहे. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील २२ दुष्काळी जिल्ह्यांमध्ये त्याचा लाभ होणार आहे. तरी कृष्णा – भीमा व नीरा – देवधर या प्रकल्पासह मतदारसंघातील इतर प्रलंबित प्रक्लपासाठी केंद्र शासन सकाराम्तक असून आगामी काळामध्ये प्राधान्याने सर्व विषय मार्गी लावले जातील, अशी ग्वाही केंद्रीय जलसंपदा मंत्री ना. गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी माढा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांना दिली.

केंद्रीय जलसंपदामंत्री ना. गजेंद्रसिंह शेखावत यांची नवी दिल्ली येथे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी मतदारसंघातील प्रलंबित कामांच्या बाबतीत भेट घेतली. त्या वेळी केंद्रीय जलसंपदा मंत्री ना. गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी ग्वाही दिली. यावेळी आमदार जयकुमार गोरे, आमदार राहुल कुल यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

कृष्णा नदीतून वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी कर्नाटकला न जाता ते अडवल्यास सिंचनाच्या व पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यास मदत होईल व दरवर्षी येणारी पूरग्रस्त परिस्थिती सुद्धा यामुळे निर्माण होणार नाही. १२ वर्षा पुर्वी ही योजना तयार करण्यात आलेली आहे. परंतु प्रत्यक्ष मध्ये ही योजना 2023 मध्ये पूर्ण व्हायला पाहिजे होती. ही योजना पूर्ण झाल्यास ११० टीएमसी पाणी महाराष्ट्राला जादा मिळणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील फलटण, माण व खटाव या दुष्काळी भागा बरोबर सोलापूर, पंढरपूर, अक्कलकोट, सांगोला, मंगळवेढा या शहरांना पिण्याच्या पाण्याचा व शेती पाण्याचा कायमस्वरूपी हा प्रश्न निकाली निघणार आहे. ही योजना पूर्ण होण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील जनता व कर्नाटक सरकार हे दोन्ही अनुकूल आहेत परंतु हा प्रकल्प मोठ्या असल्या कारणाने राज्य सरकार हे खूप गांभीर्याने घेत नाही. तरी केंद्र सरकारने यामध्ये लक्ष घालून या प्रकल्पास आपण जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आपण प्रयत्न केल्यास या मतदारसंघातील जनता आपली सदैव ऋणी राहील, अशी माहिती या वेळी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी केंद्रीय जलसंपदा मंत्री ना. गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

पश्चिम महाराष्ट्रातील अत्यंत महत्वाचा असणाऱ्या नीरा देवधर हे धरण सन २००० साली बांधून पूर्ण झाले परंतु सर्व कालव्याची कामे प्रलंबित राहिलेली आहेत. माढा मतदारसंघातील तसेच सातारा मतदारसंघातील खंडाळा, फलटण, माळशिरस व सांगोल्यातील काही भाग १०० किलोमीटर अंतराच्या लोकांना पाणी पोहोचवणे हा मुख्य उद्देश आहे परंतु सध्याच्या राज्य सरकारने सदरचे पाणी हे स्वतःच्या मतदारसंघाकडे वळवले. या योजनेस कमीत कमी एक हजार कोटींची आवश्यकता आहे. या योजनेस केंद्र शासनाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशीही आग्रही मागणी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी केंद्रीय जलसंपदा मंत्री ना. गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्याकडे केली.