
स्थैर्य, 25 फेब्रुवारी, सातारा : कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या विस्थापनाला 60-65 वर्षे उलटूनही हजारो कुटुंबांचे पुनर्वसन अद्याप झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावरमोर्चा काढण्यात आला. तेथे बेमुदत ठिय्या आंदोलनास सुरुवात करण्यात आली आहे.
एकूण 9876 प्रकल्पग्रस्त खातेदारांपैकी 4289 जणांचे पुनर्वसन झालेले नाही. त्यापैकी 2895 खातेदारांना जमीन वाटप झालेले नाही, तर 1394 खातेदारांना अंशतः जमीन मिळाली आहे. पर्यायी जमिनींसाठी पसंती घेण्यात आली असतानाही, वाटप ठप्प असल्याचा आरोपआंदोलकांनी केला.
उपसचिवांच्या या संदर्भात 12 सप्टेंबर 2025 रोजी विभागीय आयुक्तालयात वरिष्ठ अधिकार्यांची निर्णायक कर्म बैठक झाली होती. 23 सप्टेंबर 2025 रोजी मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत बैठक झाली होती. या बैठकीत सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालय हे केंद्र मानून आणि विविध जिल्ह्यांमध्ये शिबिरे घेऊन, जमिनी शोधण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयांची अंमलबजावणी अद्याप झाली नसल्याचा आरोप करण्यात आला.या पार्श्वभूमीवर पाटण, जावळी, महाबळेश्वर, फलटण, कोरेगाव आदी तालुके व इतर जिल्ह्यांमध्ये विखुरलेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी सोमवापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे. प्रत्यक्ष जमीन वाटप सुरू होईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार आंदोलकांनी केला आहे.
